पर्शुराम कुँवर क्षेत्री
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत,
जनता बैंक नेपाल लिमिटेड
जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीसँग करिब ३३ वर्ष बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव छ। उनले सन् १९८६ जुनमा अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड त्यसबेलाको ग्रिनलेज बैंकमा प्रवेश गरी बैंकिङ क्यारियर सुरु गरेका हुन्।
सन् २००३ को जुलाईमा चार्टर्ड छाडेर नेपाल बैंकको वित्तीय सुधार कार्यक्रममा करिब साढे तीन वर्ष काम गरेका थिए। विश्व बैंकसँग भएको सम्झौता सकिएपछि सन् २००७ को जनवरीमा सिटिजन्स बैंकमा गएका थिए। उनले त्यहाँ करिब डेढ वर्ष जिएम भएर काम गरे। त्यसपछि बैंक अफ एसियामा चार वर्ष प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) भएर काम गरे।
सन् २०१२ को मेमा चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि बैंकिङ क्षेत्रबाट बाहिर निस्केका उनी विश्व बैंक, डिएफआइडीलगातयमा परामर्शदाताको रुपमा काम गरेका थिए। सन् २०१४ जुनदेखि ग्रान्ड बैंकको सिइओको कार्यभार सम्हालेका खत्रीले यतिबेला उक्त बैंकको खराब कर्जा असुलीलाई तीव्रता दिएका थिए। गान्ड बैंक प्रभु बैंकमा मर्जरमा जानुअघि नै उनले उक्त बैंक छाडेका थिए। कुँवरले करिब २१ महिना अघिदेखि जनता बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको जिम्मेवारी सम्हाल्दै आएका छन्। बैंकिङ क्षेत्रमा लामो अनुभव भएका कुँवरसँग बैंकिङ क्षेत्रमा प्रवेश गर्दाको क्षण, बैंकिङ क्षेत्रको समग्र स्थिति, समस्या, चुनौती, लगानीयोग्य पुँजी (तरलता) अभावले पारेको असर, जनता बैंकको वित्तीय अवस्था, भावी योजनालगायत विषयमा कुँवरसँग नागरिक परिवारका लागि विष्णु बेल्वासेले गरेको कुराकानीः
बैंकिङ क्षेत्रमा कसरी प्रवेश गर्नुभयो?
मेरो घर पोखरा हो। आइकम, बिकमसम्म त्यहीँ पढेँ। त्यसपछि एमबिए पढ्न काठमाडौं आएँ। हामीलाई पढाउने गुरुहरुले एमबिए पढेपछि पोखराकै कजेलमा पढाउन पाइन्छ भन्ने सुझाव दिए। पोखरामा एमबिए नभएकाले काठमाडौं आएँ। शंकरदेव कजेलबाट एमबिए पढेर सकाएको मात्र थिएँ। कलेजमा पढाउन फेरि पोखरा नै फर्कने विचार गर्दै थिएँ। त्यसबेलाको ग्रिनलेज बैंक अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल बैंक र अन्य दुई गरी चार ठाउँमा जागिर खुलेको थियो। ती चारै ठाउँमा जागिरका लागि निवेदन दिएँ। भाग्यले साथ दिएकैले होला चारै ठाउँमा नाम निस्क्यो। तर, मैले अहिलेको स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड त्यसबेलाको ग्रिनलेज बैंकमा सन् १९९६ मा जागिर गर्न पुगेँ। त्यहाँबाट जागिर सुरु गरेको अहिलेको जुनमा बैंकिङ क्षेत्रमा काम गरेको ३३ वर्ष पूरा हुन्छ। अफिसर लेबलमा धेरै जनाको निवेदन पर्ने र जागिर पाउने सम्भावना कम हुने भएकाले जुनियर लेबलमा निवेदन दिएको थिएँ। जुनियर लेबलमा नाम निस्क्यो र त्यही पदमा काम गर्न थालेँ। राम्रो काम गरेकोले ६ देखि ८ महिनाको बीचमा प्रमोशन हुँदै गएँ।
सन् २००३ जुलाईमा स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंक छाडेँ। त्यसपछि नेपाल बैंकमा गएँ। उक्त बैंकको वित्तीय सुधारका लागि भन्दै विदेशी व्यवस्थापनले जिम्मेवारी सम्हालेको थियो। एक वर्षका लागि करारमा गएको म्याद थप्दै साढे तीन वर्ष जागिर गरेपछि सन् २००६ मा नेपाल बैंक पनि छाडेँ। त्यसपछि सिटिजन्स बैंकमा जेनेरल म्यानेजर भएर साढे एक वर्ष काम गरेँ। त्यहाँ नीति निर्माणदेखि कर्मचारी भर्नालगायतका सम्पूर्ण काम गरेँ। त्यसपछि बैंक अफ एसियाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर चार वर्ष काम गरेँ। सन् २०१२ मा बैंक अफ एसिया पनि छाडिदिएँ। बैंकमा काम गर्न पुग्यो भनेर बसेको मात्र के थिएँ। फेरी ग्रान्ड बैंक व्यवस्थापनले प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको रुपमा काम गर्न अनुरोध ग-यो। हुँदैन भन्न नसकेपछि त्यहाँ काम गर्न पुगेँ। म त्यहाँ कन्सल्टेन्टको भूमिका निभाउन गएको थिएँ। ६ महिनाभित्र बैंकको समस्या के हो र समाधान कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा प्रतिवेदन तयार गर्न गएको थिएँ। त्यसपछि म जनता बैंक नेपाल लिमिटेडमा आएँ। जनता बैंकमा धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिन लागेका थिए। गाभिएपछि कर्मचारीको समायोजन गर्न विज्ञको रुपमा म यहाँ आएको थिएँ। तर, म आइसकेपछि तत्कालीन जनता बैंकको सिइओले जागिर छाड्नु भयो। सिइओको खोजी गरिँदै थियो। कोही पनि तयार नभएपछि मलाई नै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत पदमा बसिदिन आग्रह गरे। त्यसैअनुसार, सिइओको भूमिकामा छु। जनता बैंकमा सिइओ भएको पनि दुई वर्ष पुग्न लाग्यो।
तपाईंले बैंकमा काम सुरु गर्दाको अवस्था र अहिलेको अवस्थामा त धेरै परिवर्तन आएको हुनुपर्छ। कुन अवस्थाबाट बैंकहरु यहाँसम्म आए ?
सुरुमा त सरकारी स्वामित्वका बैंकहरु नेपाल बैंक, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, कृषि विकास बैंक मात्र थिए। पछि मात्रै निजी क्षेत्रका बैंकहरु आए। नबिल बैंक, स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंक, नेपाल एसबीआई बैंक, एभरेष्ट बैंकलगायतका बैंकहरु सञ्चालनमा आए। सुरुमा ग्राहक बैंकसम्म पुग्थे। बैंकमा रकम राख्न र झिक्न पनि त्यत्तिकै समय बिताउनु पर्दथ्यो। पछि निजी क्षेत्रका बैंक आएपछि केही सहज भयो। बैंकहरुले पनि ग्राहकलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ भन्ने भावनाको विकास हुन थाल्यो। निक्षेप र कर्जा लगानी पनि बढ्न थाल्यो। अर्थतन्त्रको आकार पनि ठूलो हुँदै गयो। नियमन गर्ने निकाय नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि बैंकहरुलाई व्यवस्थित गर्न एकीकृत निर्देशिका ल्याउन थाल्यो। जोखिम बढ्दै गएपछि नियम पनि त्यहीअनुसार नियन्त्रण गर्न नयाँ कानुनहरु ल्याउँदै गयो। पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकको नियमन बढेको छ। त्यसैअनुसार सुधार भएको छ। सबैभन्दा पहिले खुलेका नेपाल बैंक, वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले दिने सेवामा पनि पहिले भन्दा अहिले आकाश जमिनको फरक छ। राष्ट्र बैंकमा पनि नयाँ युवा प्रवेश गरेका छन्। उनीहरु नयाँ प्रविधि र बैंकिङ क्षेत्रमा विश्वमा चलनचल्तीमा भएका कानुन, नियमहरु अनुकरण गर्ने परिपाटीको विकास भएको छ। यस्ता नयाँ कानुनले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई नियमन गर्न थालिएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको कद उच्च बन्दै गएको छ। राष्ट्र बैंकको जागिर इज्जतिलो पेशा भएको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुमा जोखिम बढ्दै गएको छ भनिन्छ। तपाइँको यस बारेमा के भनाइ छ?
बैंकहरु भनेका सर्वसाधारणसँग निक्षेप लिने र त्यसरी लिएको रकमलाई सुरक्षित स्थानमा लगानी गर्ने हो। बैंकहरुको काम नै सस्तोमा निक्षेप लिने र महँगोमा ऋण दिने हो। बदनियत राखेर कसैले बैंकबाट ऋण लिएन भने बैंकलाई खासै समस्या हुँदैन। तर, केही व्यक्ति वा संस्थाले बदनियत राखेर ऋण लिँदा समस्या पर्ने हो। कहिलेकाहीँ नियत राम्रै राखेर काम गर्दा पनि समस्या आउन सक्छन्। ठूला आयोजना निर्माण भइसकेपछि पनि अर्कोसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्था आएर बन्द गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तो अवस्था आए पनि त बैंकले लगानी गरेको रकम डुब्न पुग्छ। तपाईंले भनेजस्तै पहिला सानो तिनो ऋण लिने भएकाले जोखिम कम हुन्थ्यो। अहिले ठूलो ऋण लिने परिपाटीको विकास भएको छ। यसले बैंकहरु बढी जोखिममा छन्। अहिले जलविद्युत् आयोजना, सिमेन्ट फ्याक्ट्री, होटललगायतका ठूला आयोजना निर्माण हुँदैछन्। ठूला आयोजनामा बैंकहरुले ठूलै लगानी गरेका छन्। एउटा आयोजनामा समस्या आउँदाबित्तिकै बैंकको ठूलो लगानी नउठ्ने वा डुब्ने सम्भावना हुन्छ। ठूलो लगानी जोखिममा पर्दा बैंकको वित्तीय स्थिति असन्तुलन हुन जान्छ। यसले गर्दा पनि पछिल्लो समय बढी सचेत भएर लगानी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। पहिला सानोतिनो ऋण लगानी हुन्थ्यो र त्यो बिग्रे पनि अर्कोबाट आउने नाफाले कभर गर्दथ्यो। तर, अहिले एउटै आयोजनामा अर्बांै लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। ठूलो आयोजनाको ऋण डुब्न पुग्यो भने बैंक सडकमा आउन बेर लाग्दैन। जोखिम कम गर्न पनि ठूला आयोजनामा धेरै बैंक मिलेर लगानी गर्ने परिपाटीको विकास भएको हो।
ऋण दिँदा बढी सतर्क हुनुपर्छ भन्न खोज्नु भएको हो ?
सतर्क त हुनुपर्छ। ऋण दिँदा धेरै विचार पु-याएर दिनुपर्छ। बैंकले ऋण दिँदा उठ्छ भनेर नै दिने हो। यदि उठेन भने म्याद थपेरै भए पनि उठाउन सकिन्छ, कुनै हालतमा पनि डुब्दैन भन्ने तरिकाले ऋण दिने हो। त्यति गर्दा पनि कहिलेकाहीँ डुब्न पुग्छ। विदेशको तुलनामा नेपालमा ऋण उठाउन सजिलो छ।
विदेशमा त अदालतबाट स्वीकृति लिएर मात्र धितो लिलाम गर्न सकिन्छ। तर, नेपालमा त सिधै बैंकले लिलाम गर्न सक्छन्।
बैंकहरुबीच ऋण प्रवाहमा समेत अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा छ भनिन्छ नि?
कुनै स्थानमा होटल बनाउँदा एउटा बैंकले उक्त स्थानमा होटल चल्न नसक्ने भनेर ऋण दिन मान्दैन। तर, त्यही स्थानमा अर्को बैंकले यो वा त्यो कारण होटल चल्न सक्ने सम्भावना छ, त्यसैले ऋण दिँदा उपयुक्त हुन्छ भनेर ऋण दिन सक्छ। यसलाई अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा भन्न मिल्दैन।
नेपालमा अझै पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाको संख्या धेरै छन्। यी सबैलाई गाभेर थोरै बनाउनु पर्छ भनिँदै छ। यसमा तपाईंको भनाइ के छ?
नेपालमा बैंक तथा वित्तीय संस्था धेरै भएको सबैले महसुस गरेकै कुरा हो। तर, कति चाहिन्छ भन्ने कुरा त सरकारको कुरा हो। कति बनाउँदा ठिक हुन्छ भनेर निर्णय गर्ने र यहीअनुसारको नीति ल्याउने काम राष्ट्र बैंकको हो। बैंक तथा वित्तीय संस्था थोरै बनाउने हो भने मर्जरलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ। विगतमा पनि त बैंक तथा वित्तीय संस्था मर्जरमा गएका थिए। जनता बैंक पनि ७ संस्था मिलेर ठूलो बैंक बनेको छ। मुख्य कुरा त बैंकका शाखाले दिने सुविधा हो।
सबै बैंकको शाखा काठमाडौंको न्यूरोडमा, पोखरा, विराटनगर, बुटबल, नेपालगञ्जमा किन थुप्रनु प-यो र ? २८ वटै बैंकका शाखा किन न्युरोडमै रहनु प-यो र?
न्युरोडमा थुप्रनु भन्दा त शाखा नपुगेका अन्य क्षेत्रमा ती शाखा राख्न सकिन्थ्यो। नेपालमा बैंकको शाखाको हिसाबले धेरै होइनन्, बैंक तथा वित्तीय संस्था बढी हुन्। अहिलेसम्म सबै स्थानीय तहमा शाखा पुग्न सकेको छैन। यसअघि हकप्रदबाट चुक्ता पुँजी बढाउन नपाइने भन्ने व्यवस्था गरेको भए अझै बैंक तथा वित्तीय संस्था घट्ने थिए। वाणिज्य बैंकको चुक्ता पुँजी २ अर्बबाट ८ अर्ब पु¥याउँदा धेरैले गभर्नर चिरञ्जीवी नेपाललाई गाली गरे। पहिला उहाँ एक्लै हुनु भयो। अहिले भने उहाँलाई सबैले साथ दिएका छन्।जनता बैंकमा पनि धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्था गाभिन पुगे।
ठूलो जनशक्ति र वित्तीय आकार पनि ठूलो भएको छ। कसरी व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ?
तीन सय ५० कर्मचारीबाट एक हजारभन्दा बढी भएका छौं। ४० शाखाबाट एक सय १० शाखा भएका छन्। अहिलेको जनता बैंक सातवटा बैंक तथा वित्तीय संस्था मिलेर बन्न पुगेको हो। दुई अर्ब चुक्ता पुँजी आठ अर्ब माथि पुगेको छ। जनता बैंक हरेक हिसाबले फड्को मारेको छ। यसबीचमा सातवटा वित्तीय संस्था अर्थात् बहुसंस्कृति (मल्टी कल्चर) बाट आएको कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्न सफल भएका छौं। मर्जरपछिका चुनौैतीलाई एक वर्षमै सम्बोधन गर्न पुग्यौं। चालु आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासमा बैंकको उल्लेखनीय रुपमा बढेको छ। छोटो समयमा बैंकको यो प्रगतिलाई राम्रै मान्नुपर्छ।
तपाईंले जनता बैंकको नेतृत्व सम्हालेको पनि करिब दुई वर्ष भयो। तपाईंको हातमा बैंकको नेतृत्व आएपछि बैंकको प्रगति आक्रामक रुपमा बढेको छ भन्न खोज्नुभएको हो?
धुमधाम रुपमा प्रगति भयो त भन्न खोजेको होइन। तर, प्रगति भएको छ। यसलाई सन्तोषको रुपमा लिएको छु। मैले सिइओको जिम्मेवारी सम्हालेपछि आकाशको तारा नै खसालेँ त भनेको होइन। तारा खसाल्ने गरी काम भयो भन्ने पक्षमा म छैन। तर, बैंकको प्रगति नै भएको छैन भन्ने अवस्थामा छैन।
बैंकमा लगानीयोग्य (तरलता) अभाव भयो भनेर बैंकका सिइओहरु रोइकराइ गर्न थालेको पनि धेरै भयो। जनता बैंकको सिइओलाई त्यस्तो अवस्था त आएको छैन?
लगानीयोग्य पुँजी अभाव त बैंकले भोग्दै आएका छन्। यसको असर सबै बैंकलाई पर्ने नै भयो। कहिले लगानीयोग्य पुँजी अभाव हुँदैन त कहिले हुने गरेको छ। अहिले लगानी गर्न पुँजी नभएको अवस्था छ। बैंक सर्वसाधारणको निक्षेप फिर्ता गर्न नसक्ने अवस्थामा छैनन्। अहिले कर्जाको माग बढेको छ। कर्जाको मागअनुसार निक्षेप नबढेको मात्रै हो। कर्जाको मागअनुसार निक्षेप संकलन बढेको भए यो समस्या आउने थिएन। बैंकमा संकट नै आएको त होइन लगानी गर्ने रकम अभाव मात्र भएको हो।
बैंकले कहिलेसम्म लगानीयोग्य रकमको अभाव खेपिरहने त?
कर्जाको माग भएन भने पनि समस्या हुन्छ। विगतका वर्षहरुमा कर्जाको माग नहुने र निक्षेप बढी हुने गरेको थियो द्वन्द्वकालमा कर्जाको मागै थिएन। निक्षेप संकलन बढी हुन्थ्यो। बैंकमा रकम राख्दा ब्याज कम पायौं भन्ने गुनासो आउने गथ्र्यो। अहिले कर्जा माग बढेको छ। तर, निक्षेप बढेको छैन। राजनीतिक अस्थिरता भएका बेला व्यापार व्यवसाय खुम्चिएको थियो। लगानी गर्न नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था थियो। तर, अहिले राजनीतिक स्थिरता आएको छ। व्यापार व्यवसाय गरिरहेकाले थप लगानी लगाउँदै छन् भने नयाँ व्यवसाय गर्नेहरुले पनि लगानी गर्न बैंकमा ऋण लिन आउने गरेका छन्। यसले बैंकमा लगानीयोग्य रकम अभाव हुन गएको हो।
बैंकसामु नयाँ चुनौतीका रुपमा लगानीयोग्य पुँजी अभाव थपियो भन्न खोज्नुभएको हो?
हो, कर्जा माग बढेको छ। कर्जा मागअनुसारको स्रोत जुटाउन बैंकलाई समस्या परेको छ। अहिलेको यो चुनौती सबै बैंकले भोग्नु परेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक, अर्थ मन्त्रालयलगायत सबै लगानीयोग्य पुँजी अभाव समस्या समाधान गर्न लागिपरेका छन्।
मुलुकको वित्तीय स्थितिलाई तपाइँले कसरी विश्लेषण गर्नुभएको छ?
नेपाली अर्थ व्यवस्थाका संरचनागत समस्या छन्। राष्ट्र बैंक र अर्थ मन्त्रालयसँग एकै रात वा दिनमा समस्या समाधान गर्ने जादुको छडी छैन। मुलुकको आयस्रोत भनेको रेमिट्यान्स हो। रेमिट्यान्सले क्रय शक्ति बढाएको छ। माग बढाएको छ। त्यस्तो माग नेपालमै उत्पादन गरेर पूरा गर्न सकेका छैनौं। विदेशबाट आयात गरेर माग पूरा गरिरहेका छौं। भुक्तानी सन्तुलन नकारात्मक छ। योभन्दा ठूलो पीडा मुलुकका लागि अरू केही हुन सक्दैन।
लगानीयोग्य रकम अभाव हुनबाट बचाउन सरकारको ढुकुटीमा रहेको रकम खर्च गरेको भए पनि हुन्थ्यो नि। त्यो पनि सरकारले गर्न सकेको छैन। अहिलेको सरकार लगानीयोग्य रकम अभावको समस्या समाधान गर्न खोजिरहेको देखिँदैन नि?
सरकारले जति खर्च गर्नुपर्ने थियो, त्यति गर्न सकेको छैन। सरकारले खर्च गरेको भए बैंकिङ प्रणालीमा रकम आउने थियो र तरलता समस्या केही हदसम्म कम हुने थियो। त्यो त छँदै छ। सरकार उत्पादन बढाउनेतर्फ लाग्नुपर्छ। आयातित वस्तुलाई कम प्राथमिकता दिएर स्वदेशी उत्पादनलाई बढाउनु पर्छ। गाडीमा जाने ऋणमा कटौती गरेको छ। यसले मात्र हुँदैन। अनुत्पादक क्षेत्रमा जाने कर्जा कटौती गरेर भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी बढाउनुपर्छ। अहिले लोडसेडिङको समस्या समाधान भएको छ। नेपाल भित्रिने पर्यटक बढेका छन्। अर्को वर्षसम्म लुम्बिनीमा निर्माणाधीन अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल बन्ने भएको छ। यसैगरी, पोखरामा बनिरहेको विमानस्थल पनि चाँडै सञ्चालनमा आउने अपेक्षा गरिएको छ। सन् २०२० मा २० लाख पर्यटक भित्र्याउने भनिएको छ। त्यसका लागि पूर्वाधार निर्माणको काम अगाडि बढाउनुपर्छ र बढिरहेका पनि छन्। काठमाडौंमै तीन–चारवटा तारे होटल थपिँदै छन्। नेपाल आउने एयरलाइन्स थपिएका छन्। नेपालले पनि एयलाइन्स थपेको छ। पर्यटन भित्र्याउन अनेक समस्या छन्। तर, पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा सकारात्मक संकेत देखिएका छन्। हाम्रो अर्थतन्त्रले प्रगति गर्दै छ। अब तीन–चार वर्ष मात्रै हामीले दुःख पाउने हो। त्यसपछि सहज हुँदै जाने स्थिति बन्नेछ। स्थानीय तहमा पनि २० वर्षसम्म चुनाव भएको थिएन। निर्वाचनसँगै अनुभवी नेता आएका छन्। प्रदेशमा पनि अनुभवी कर्मचारी जाँदै छन्। अर्को वर्षसम्म मुलुकले फड्को मार्नेमा म धेरै आशावादी छु। दुई ठूला अर्थतन्त्र भएका मुलुकबीचमा नेपाल छ। तातो पानी भएका दुई गिलासको बीचमा चिसो गिलास राखिदियो भने त्यो पनि तातेजस्तै भारत र चीनबीचमा रहेको हाम्रो देश पनि आर्थिक रुपले तात्ने छ र मुलुक समृद्धिको मार्गमा अगाडि बढ्ने छ।
तरलता अभाव हुन नदिन बैंकहरुले विदेशबाट ऋण ल्याएर यहाँ लगानी गर्न सक्ने सम्भावना तपाईंले कत्तिको देख्नु भएको छ?
राष्ट्र बैंकले विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिएर लगानी गर्नका लागि बाटो खोलिदिएको छ। यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ। नेपालले विदेशबाट ऋण लिने र नतिर्ने गरेको छैन। अन्य मुलुकले विदेशबाट ल्याएको ऋण नतिर्ने र डिफल्ट गर्ने गरेका छन्। तर, नेपालले विदेशी ऋण खाएर डिफल्ट गरेको छैन। हाम्रो देशले विदेशी मुद्राको सञ्चिति राम्रो छ भनेर सकारात्मक सन्देश दिनुपर्छ। राजनीतिक रुपमा पनि हामी प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको देशमा चिनिन्छौं। त्यसैले हामीलाई ऋण लिएर लगानी गर्न सहज भएको छ। तर, आर्थिक रुपमा हामी सक्षम हुन सकेका छैनौं। स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेमै छौं। कर्जाको मागका लागि स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेमै केन्द्रित भएका छौं। लगानीको स्रोत कसरी जुटाउने भन्नेमा राष्ट्र बैंक र सरकार लागिपरेको छ। आयातलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती हामीमा छ।
विदेशबाट ऋण ल्याउँदा पनि महँगो ब्याज तिर्नुपर्ने हुन्छ भनिन्छ। यसमा तपाईंको भनाइ के छ?
विदेशी विनिमयका कारण यस्तो भएको हो। राष्ट्र बैंकले हेजिङ फन्ड ल्याउने अन्तिम तयारी गरेको छ। हेजिङ फन्डको व्यवस्था भयो भने एक्सचेन्ज रिस्क कम हुन्छ। विदेशबाट रकम ल्याउन सजिलो त छैन। विदेशीले नेपालको रेटिङ गर्छन् र त्यहीअनुसारको कर्जा दिने गर्छन्।
राष्ट्र बैंकले सबै स्थानीय तहमा बैंकका शाखा खोल्न निर्देशन दिएको छ। यसमा तपाईंको भनाइ के छ?
सुरुमा शाखा खोल्नलाई बोझको रुपमा लिइएको थियो। हेलिकोप्टरबाट सामान लैजानु परेको थियो। शाखा खोल्न निकै कठिन भएको थियो। तर, अहिले ती ठाउँमा शाखा खोलेको राम्रै भएछ भन्ने भएको छ। आगामी पाँच वर्षको परिस्थितिलाई हेरेर शाखा स्थापना गरिएको हो। त्यतिबेलासम्म बजार विस्तार भइसक्ने छ। शाखा विस्तार धेरै उपयोगी हुनेछ। अहिलेका लागि अप्ठ्यारो भए पनि दीर्घकालका लागि वरदानसावित हुनेछ।
जनता बैंकको बारेमा तपाइँको भनाइ के छ?
यति वर्षमा जनता बैंकलाई यो वा त्यो पोजिसनमा पु-याउँछु भनिरहँदा अर्को बैंक त चुप लागेर बस्दैन। त्यसैले यो वा त्यो पोजिसनभन्दा पनि हाम्रो क्रियाकलापले ६ स्टक होल्डरको हित होस् भन्नेमा लागेका छौं। पहिलो प्राथमिकता हामीले ग्राहकलाई दिएका छौं। ग्राहकलाई सेवा सुविधा दिनका लागि नयाँ प्रविधिको प्रयोग अर्थात् डिजिटलाइजेसनलाई बढी फोकस गरेका छौं। सफ्टवेयर, हार्डवेयर र इन्टरनेटका माध्यमबाट ग्राहकलाई सुविधा दिनु हाम्रो पहिलो प्राथमिकता हो। दोस्रोमा हामीले सहज सेवालाई प्राथमिकता दिएका छौं। जनता बैंकले बढी ब्याज लिए पनि कर्जा सजिलैसँग दिन्छ है भन्ने बनाउनु छ। यसमा सानोतिनो कर्जा, धेरै लगानी र धेरै सर्वसाधारणबाट निक्षेप संकलन गर्ने कुरालाई प्राथमिकता दिएका छौं। तेस्रो प्राथमिकता हामीले सेयरधनीलाई दिएका छौं। जनता बैंकको सेयरमा अल्पकालीन रुपमा किन्ने र बिक्री गर्ने होइन। जनता बैंकको सेयर लामो समय होल्ड गर्ने शेयर हो। जनता बैंकको सेयर होल्ड गर्दा फाइदा हुन्छ है भन्ने भावनाको विकास गर्नु छ। चौथो प्राथमिकता कर्मचारीलाई दिएका छौँ। जागिर खाने त जनता बैंकमा हो है भन्ने पार्नुपर्ने छ। पाँचांै प्राथमिकता राष्ट्र बैंकलाई विश्वास दिलाउने छौँ। जनता बैंकले गढबढ गर्दैन भन्ने कुराको विश्वास राष्ट्र बैंकलाई दिलाउने प्रयासमा छौं। छैटौं प्राथमिकता संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वको कामलाई दिएका छौं। थोत्रा कम्प्युटर दिएर सामाजिक उत्तरदायित्व पूरा गरेको भन्ने प्रथाको अन्त्य गर्नेछौं।
अन्त्यमा तपाईंको परिवारमा को–को हुनुहुन्छ?
श्रीमती र तीन छोरी छौं। पोखरमा भाइ भतिजा छन्।
प्रकाशित: १७ जेष्ठ २०७६ ०८:४३ शुक्रबार