काठमाडौं - वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले बैंकिङ च्यानलमार्फत स्वदेशमा रकम पठाउनु पर्ने भएको छ। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले बुधबार संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेटमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले बैंकमार्फत रेमिट्यान्स पठाउने व्यवस्था मिलाइने घोषणा गरे।
ठूलो संख्याका युवा वैदेशिक रोजगारीमा जाँदासमेत रेमिट्यान्समा खासै वृद्धि हुन नसकेपछि सरकारले उक्त व्यवस्था गर्न लागेको हो। वैदेशिक रोजगारीमा रहेका ठूलो संख्याका युवाले हुण्डीमार्फत रकम पठाउने गरेको धेरैको अनुमान भइरहेको बेला सरकारले त्यस्तो तयारी गरेको हो। वैदेशिक रोजगार विभागबाट श्रम स्वीकृति लिएर हालसम्म करिब ४५ लाख युवा वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि रेमिट्यान्स प्राप्ती अपेक्षित छैन। गत आर्थिक वर्ष विभिन्न मुलुकमा पुगेका युवाले सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स पठाएका थिए। वैदेशिक रोजगारीमा गएका युवा संख्याको आधारमा उक्त रेमिट्यान्स निकै न्यून रहेको विज्ञहरूको धारणा रहँदै आएको छ।
गन्तव्य मुलुकमै पुगेर व्यापारीले हुण्डी कारोबार गर्ने गरेकाले बैंकिङ च्यानलमार्फत भित्रिने रेमिट्यान्स कम भएको अनुमान छ। अन्य मुलुकको तुलनामा दक्षिण कोरियामा रहेका युवाले सर्वाधिक हुण्डीको प्रयोग गरिरहेको अनुमान छ। सन् २००७ यता रोजगार अनुमति प्रणाली सुरु भएपछि हालसम्म कोरिया जानेको संख्या करिब ६० हजार छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले अनिवार्य बैंक खाता खोल्नुपर्ने र सोही खातामा रकम जम्मा गर्नुपर्ने बताए। बजेटमार्फत नै उनले श्रम र रोजगारीबाट मात्र उत्पादन वृद्धि हुने जनाउँदै दिगो सामाजिक सुरक्षा र आत्मसम्मानको विकास हुने भएकोले आन्तरिक रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको बताए। चालु आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्न रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचित बेरोजगारलाई सार्वजनिक विकास निर्माणमा परिचालन गर्ने व्यवस्था मिलाएको जानकारी दिए। बजेटमा स्वरोजगारी सिर्जना गर्न सीप तथा उद्यमशीलता विकास र बिउ पुँजीको व्यवस्था मिलाइएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउन सरकारले बजेट वृद्धि गरी पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ पु-याएको छ।
स्थानीय तहमा रहने रोजगार सेवा केन्द्रमा बेरोजगार सूचीमा दर्ता भएका मुक्त कमैया, हलिया, हरवा, चरवा र कमलरी, सीमान्तकृत, लोपोन्मुख र विपन्न समुदाय, अपांगता भएका र खाद्य असुरक्षा भएका क्षेत्रका बेरोजगारलाई लक्षित गरी रोजगारीका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम उल्लेख छ। चालु आर्थिक वर्षमा करिब तीन अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमलाई थप सशक्त बनाउन सरकारले बजेट वृद्धि गरी पाँच अर्ब एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सोही कार्यक्रमबाट बेरोजगार युवा लक्षित सीप विकास र उद्यमशीलता प्रवद्र्धन गर्ने जनाएको छ।
त्यस्तै युवालाई दिने व्यवसायिक तथा सीपमूलक तालिमलाई एकीकृत नीति र संरचनाभित्र सञ्चालन गरिने बजेटमा उल्लेख छ। बजारको माग र बेरोजगारको चाहनाका आधारमा नवीन र विशेष सीप विकास तालिम सञ्चालन गरिने बजेटमार्फत घोषणा गरिएको छ। सरकारले वैदेशिक रोजगारीलाई निरुत्साही गर्ने नीतिसमेत लिने घोषणा गरेको छ। ‘असल औद्योगिक सम्बन्ध विकास गरी देशभित्र उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका अवसर सिर्जना गरिनेछ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले बजेट भाषणमा उल्लेख गरेका छन्। व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्यसम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयनद्वारा प्रतिष्ठान स्थलमा श्रमिकको सुरक्षा र हित सुनिश्चित हुने व्यवस्था मिलाइनेछ समेत सरकारले जनाएको छ।
श्रम सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ। त्यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकको लागत रोजगारदाताबाटै बेहोर्ने गरी गन्तव्य मुलुकसँग द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गरिने सरकारले पुनः दोहो¥याएको छ। हाल सरकारले विश्वका एक सय आठ मुलुकका लागि श्रम स्वीकृति दिने गरे पनि श्रम सम्झौता भने आठ मुलुकसँग मात्र गर्न सकेको छ। श्रम तथा रोजगार क्षेत्रका लागि सात अर्ब १४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
प्रकाशित: १६ जेष्ठ २०७६ ०३:१९ बिहीबार