जाजरकोट - सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको भनेर चर्चा गरिएको जलाशययुक्त नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको विस्तृत कार्ययोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तीन वर्षसम्म पनि बन्न सकेको छैन। डिपिआर निर्माणको जिम्मा लिएका परामर्षदाता कम्पनी, सरकार र सरोकारवाला निकायको ढिलाइका कारण तीन वर्ष बितिसक्दा पनि काम अधुरै रहेको हो।
तीन वर्षअघि काम सुरु भएको उक्त आयोजनाको म्याद थपको समय २५ वैशाखमा सकिएको छ। जाजरकोटको नलगाड नगरपालिकाको दल्लीमा निर्माण हुने उक्त आयोजनाको डिपिआर, सुरुङ निर्माण र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन इआइएको काम नसकिएका कारण तीन वर्षसम्म पनि अधुरै रहेकोे हो। सुरुमा ३० महिनाको समयावधि लिएर २०७१ वैशाखदेखि डिपिआर निर्माण सुरु भए पनि समयमा काम नसक्दा यसअघि ६ महिनाको समय थपिएको थियो। डिपिआर निर्माणको ३६ महिना बितिसक्दा पनि काम नसकिने भएपछि फेरि समय थप्ने तयारी भइरहेको बताइएको छ।
नलसिंहगाड कम्पनी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत रामकाजी थापाले डिपिआर निर्माणको समयावधि थपबारे पहल भइरहेको बताए। उनले २५ वैशाखदेखि पुरानो सम्झौताको समय सकिएको र नयाँ समयका लागि परामर्षदाताले तीन महिनाको समय माग गरेको बताए। ३० महिनाको समय सकिएपछि अन्तिम पटकलाई भनेर थपिएको म्याद पनि सकिएपछि दोस्रो पटक म्याद थप प्रक्रिया अघि बढेको थापाले बताए।
वातारवणीय प्रभाव मूल्यांकन (इआइए) र तीन सय ४५ मिटर सुरुङ निर्माणको काम नसकिँदा डिपिआरको काम अधुरै रहेको आयोजनाका इन्जिनियर पदम थापाले बताए। ३६ महिनाअघि अन्तर्राष्ट्रिय परामर्शदाता कम्पनी स्मेक अस्टे«लियन, एमडब्लुएच अमेरिकन र उदय कन्सल्ट नेपाल जेभीसँग भएको सम्झौताअनुसार डिपिआर निर्माण कार्य सुरु भएको थियो। निर्धारित समयभित्र काम पूरा नभए थप ६ महिना समय दिइने भन्दै ६ महिना थपे पनि काम अधुरै रहेको हो।
जनप्रतिनिधि, परामर्षदाता कम्पनी र सरकारी पक्षको बेवास्ताले आयोजनाको डिपिआर निर्माणमा निकै ढिलाइ भएको बताइएको छ। काममा ढिलाइ गर्ने परामर्षदाता कम्पनीले सम्झौताअनुसार काम गर्न नसके पनि उसलाई कारबाही गर्नेबारे सरकारी पक्षले चासो दाखाएको छैन। समयमै काम नगर्ने परामर्षदातालाई कारबाही गर्नुको सट्टा बचाउन चलखेल सुरु भएको स्रोतको भनाइ छ। सुरुङ निर्माणको काम निकै ढिलो सुरु गरेको र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काममा समेत लापरबाही भएका कारण ३६ महिनासम्म डिपिआरको काम नसकिएको हो। कहिले काम बन्द गर्ने कहिले काममा ढिलाइ गर्ने चलनले तोकेको समयमा डिपिआर निर्माणको काम सम्पन्न गर्न गाह्रो भएको स्थानीय वीनबहादुर सिंहले बताए। उनले सरकारले उच्च प्राथमिकता दिएको भनिए पनि आयोजना निर्माणका लागि सरकारी प्राथमिकता खासै नदेखिएको बताए। मुआब्जा वितरण तथा अन्य काममा सरकारले पर्याप्त बजेट नछुट्याएको सरोकारवालाको गुनासो छ। यस वर्ष सरकारले मुआब्जा वितरणका लागि जम्मा डेढ करोड मात्र बजेट दिएको स्रोतले बतायो।
आयोजनाको जल विज्ञान मापन आँकलन, भूकुम्प सर्भे, भौगर्भिक सर्भे, कोर ड्रिलिंङ, पावर अटिमाइजेसन, फिल्ड सर्भेलगायत सम्भाव्यता अध्ययनको काम डिपिआरअन्तर्गत हुने आयोजनाले जनाएको छ। विभिन्न क्षेत्रका विज्ञले आयोजनाबारे सम्पूर्ण अवस्थाको अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार हुने भनिए पनि हालसम्म वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र सुरुङ निर्माणको काम धेरै बाँकी रहेको बताइएको छ।
डिपिआरका लागि कुल एक अर्ब ११ करोड छुट्याइएको भए पनि परामर्शदाताले ९४ करोडमा डिपिआर निर्माणको जिम्मा लिएको थियो। डिपिआरपछि मात्र नलसिंहगाड आयोजना कुन मोडेलमा निर्माण हुने भनेर पक्का हुने भनिए पनि काम लामो समय काम अधुरै हुँदा आयोजनाको भविश्यबारे नै प्रश्न उठ्न थालेको सरोकारवाला बताउँछन्। आयोजना निर्माणको कुल लागत र मोडेल तथा उत्पादन क्षमताबारे डिपिआरपछि मात्र थाहा हुने बताइएको छ। अहिले नलसिंहगाडको उत्पादन क्षमता चार सय १० मेगावाट भनिए पनि यो बढ्न सक्ने विज्ञहरु बताउँछन्। डिपिआर निर्माणको काम सुरु गर्दा आयोजना निर्माणको कुल लागत एक खर्ब अनुमान गरिएको भए पनि काममा ढिलाइ हुँदै गए अझै बढ्न सक्ने उनीहरुको भनाइ छ।
आयोजनाको पहिचान तथा सम्भाव्यता अध्ययन भएको २५ वर्षपछि डिपिआर हुन लागेको हो। विज्ञका अनुसार नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजना वातावरणमैत्री, डुवान क्षेत्र कम पुरिने, जलाशयको आयु दिगो रहने, खेतीयोग्य जमिन कम क्षति हुने, विस्थापन कम हुने र भौगर्भिक अवस्था बलियो रहेको आयोजना हो। आयोजना निर्माणका क्रममा ६ हजार रोपनी जमिन र एक सय ५० घरपरिवारका आठ सय स्थानीय प्रभावित हुने छन्।
देशको ऊर्जासंकट समाधानका लागि समेत ठूलो मद्दत गर्न सक्ने यो आयोजना निर्माणका लागि सरकारले नै विशेष पहल लिनुपर्ने स्थानीयको भनाइ छ।
प्रकाशित: १० जेष्ठ २०७६ ०२:५२ शुक्रबार