वीरगन्ज - आवश्यकता अनुसारको विकास निर्माणका काममा, मानवीय विकासमा टेवा पु-याउने कार्यक्रममा र यहाँ लागू भएको एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा सञ्चालित ‘मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार आयोजना’मा तिर्नुपर्ने समपुरक रकम तिर्नका लागि महानगरलाई बजेट अपुग छ। आर्थिक समस्या खेपिरहेको वीरगन्ज महानगरपालिकाले करको दायरा फराकिलो बनाएर दरमा साबिकभन्दा सहुलियत प्रदान गर्ने भएको छ।
‘हामीले कर संकलन संविधान र विधिभित्र रहेर गर्नुछ, मानवीय विकास र भौतिक विकास दुवैका लागि आर्थिक स्रोत त चाहिन्छ नै त्यस कारण हामीले सरोकारवालासँग ठोस छलफल गरेका छौं, रचनात्मक सल्लाह प्राप्त भएका छन्,’ वीरगन्ज महानगरपालिकाका नगर प्रमुख विजय सरावगीले भने, ‘मुल रुपमा सुरुदेखि नै जग्गाको करमा असहमति देखियो, यसपालि त्यो पनि व्यवस्थापन हुन्छ।
जग्गाको मूल्यांकन दबाबमा आएर घटाउँदा त्यसको नराम्रो असर देखिन आएको छ। सरकारी योजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्दा मुआब्जाका लागि गरिएको मूल्यांकन पनि त्यसबाट प्रभावित भयो। त्यस कारण बरु जग्गाको मूल्यांकन बढाएर वास्तविक राखौं, करको दर न्यून गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ छ, सरोकारवालाबाट सकारात्मक प्रतिक्रिया आएको छ।’
महानगरपालिकाद्वारा राखिएको पूर्वबजेट छलफलमा भने कर तिर्न अटेरी गर्ने करदातालाई बाध्य बनाउन सरोकारवालाले सुझाव दिएका छन्। उक्त सुझाव र महानगरपालिकाले गठन गर्ने गरेको आयोगले विभिन्न पक्षसँग छलफल गरेर ल्याउने निश्कर्षका आधारमा कर निर्धारण हुने सरावगीले बताए। सोमवार वीरगन्ज महानगरपालिकाले सरोकारवालासँग आगामी आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ को बजेटबारे छलफल गरेको थियो।
छलफल कार्यक्रमको अध्यक्षता गरेका महानगरका नगर प्रमुख सरावगीले महानगरपालिका आर्थिक समस्या खेपिरहेकाले यसबाट निस्किन नगरका करदाता र आमनगरवासीले समयमा कर तिर्नुपर्ने बताए। उनले प्रदेश र संघीय सरकारले पनि सहयोगी भूमिका निभाउनु पर्नेमा जोड दिए।
नगरप्रमुख सरावगीले महानगरको आर्थिक अवस्थाबारे जानकारी गराउँदै संघीय सरकारले समयमै कर्मचारी समयोजन कार्य नगरेका कारण विगतको २० महिनामा अपेक्षाअनुरुप उपलब्धी हासिल हुन नसकोको बताए। उनले संघ र प्रदेश सरकारको स्थानीय सरकारसँगको समन्वयकारी भूमिका कमिको महसुश भएको बताए। तीनवटै तहबाट छुट्याइएको बजेटको करोडौं रुपैया तालमेलका अभावमा फ्रिज हुने अवस्था रहेको दुखेसो पोखे।
महानगरपालिकाको पूर्वबजेट छलफल कार्यक्रममा प्रदेशसभा सदस्य करिमा बेगम, भिमा यादव, प्रदेश २ का योजना आयोगका सदस्य मोहनलाल चौधरी, नेपाली कांगे्रसका पर्सा जिल्ला सभापति एवं पूर्वसभासद अजय द्विवेदी, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका पर्सा जिल्ला अध्यक्ष प्रभु हजर, समाजवादी पार्टी नेपाल पर्साका सहइन्चार्ज रामनरेश यादवलगायतले कर प्रणालीमा सुधार र योजना कार्यान्यवन गर्न पारदर्शीमा हुनपेर्नमा जोेड दिए।
सहभागीले करको दरभन्दा दायरा बढाउँदै लैजानु पर्ने बताए। कर तिर्न अटेरी गर्ने करदातालाई कानुनी दायरामा ल्याउने कदम चाल्न सुझाव दिए। वीरगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वअध्यक्ष अशोक बैद्यले महानगरपालिकामा आर्थिक गतिबिधि बढाउने किसिमको कर प्रणाली लागु गर्न सुझाव दिए। संघका अर्का पूर्वअध्यक्ष गणेशलाठ र बरिष्ठ उपाध्यक्ष सुबोध गुप्तालगायतले महानगरपालिकाबाट प्रदान गरिने नक्सापास दस्तुर, घरबहाल कर, व्यवसायलगायत करको दायरालाई फराकिलो बनाउने राय दिए।
आम्दानीका आधारमा कर निर्धारण गर्न सुझाव वक्ताले दिए। महानगरपालिकाको विकासको लागि राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिको सहकार्य आवश्यकता रहेको धारणा सहभागी स्थानीय नेताले व्यक्त गरे। महानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत उमेश बस्नेतले आफूहरु प्रभावकारी ढंगले कार्य सम्पादनका लागि खटिरहेकामा थप माहोल बनाउन राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजलाई आग्रह गरे।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ ०६:१३ बुधबार