काठमाडौं - सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने हो भने सबभन्दा पहिला स्वदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न आवश्यक रहेको औल्याइएको छ। आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को अन्तिम चरणको बजेट तयारी हुँदै गर्दा मंगलबार नेपाल आर्थिक संघले आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा विज्ञहरूले बजेटमा निजी क्षेत्रले विश्वास गर्ने कार्यक्रम आवश्यक रहेको धारणा राखेका हुन्।
स्वदेशी उद्योगी, व्यवसायीको विश्वास जित्ने कार्यक्रम आउन नसक्ने हो भने सरकारले वैदेशिक लगानी भित्र्याउन जतिसुकै पहल र प्रयास गरे पनि सफल नहुने उनीहरूको धारणा छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेलले ५५ प्रतिशतको लगानी निजी क्षेत्रबाट अपेक्षा गरिएकाले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य नगरी नहुने बताए। आउँदो पाँच वर्षमा प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको ९.६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्नका लागि निजी क्षेत्रको आवश्यकता रहेको उनले धारणा राखे।
‘लगानी र आर्थिक वृद्धि दरका लागि आवश्यक पर्ने भएकाले सरकारले निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्न प्रयत्न गरिरहेको छ,’ कँडेलले भने, ‘चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा केही असहजता देखिए पनि आउँदो वर्षको बजेट सुधार भएर आउने अपेक्षा गरेका छौं।’ उनले आउँदो बजेटमा कृषि उपज संकलन गर्नका लागि कोल्ड स्टोरको निर्माणदेखि लिएर जनशक्तिको विकासमा जोड दिने कार्यक्रम समेटिने बताए। उनले हँचुवाको भरमा नीति र कार्यक्रम बनाउने क्रमलाई सच्याउन आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै सरकारको बजेट खर्च गर्न क्षमता वृद्धि गर्न पनि आवश्यक रहेको धारणा राखे।
प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सचिव वैकुण्ठ अर्यालले देशमा आवश्यक आर्थिक स्रोत पूर्तिका लागि वैदेशिक लगानी आवश्यक परेको उल्लेख गर्दै त्यस्तो लक्ष्य पूरा गर्न सरकार, स्वदेशी र वैदेशिक लगानीकर्ताबीच प्रतिस्पर्धा नभई मिलेर काम गर्न आवश्यक रहेको बताए।
‘वैदेशिक लगानी आउने चर्चा चल्दा स्वदेशी लगानीकर्ताले आफूले काम गरिरहेका क्षेत्रमा लगानी आउन थाल्यो भने समस्याको रूपमा हेर्ने गरिन्छ,’ उनले भने, ‘कसैलाई कृषिमा त कसैलाई निर्माणको क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी आउँदा समस्या परेको गुनासो गरिन्छ। आखिर कुन क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी चाहिएको हो ? प्रस्ट हुनुपर्छ।’
आर्थिक संघका अध्यक्ष भवानी ढुंगानाले अबको बजेट प्राथमिकता आर्थिक वृद्धिलाई टिकाउ बनाउने हुनुपर्ने बताए। ‘पछिल्लो तीन वर्षमा बिनाकारण आर्थिक वृद्धि भएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘अब त्यो आर्थिक वृद्धिलाई कायम राख्ने गरी कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।’ तीन वर्षयता आर्थिक वृद्धि दर भए पनि लगानी भने नथपिएको उनको भनाइ छ।
सरकार र स्वदेशी लगानीकर्ताबीच अझै शंका कायम रहेकाले अब विश्वास जित्न आवश्यक रहेको ढुंगानाले बताए। अहिलेसम्मका बजेटमा स्पस्ट प्राथमिकता नदेखिएको चर्चा गर्दै उनले आउँदै गरेको बजेटले प्राथमिकतालाई प्रस्ट गर्न सुझाव दिए।
सोही कार्यक्रममा बोल्दै अस्टे«लियन राष्ट्रिय विश्वविद्यालयका भिजिटिङ फेलो रमेश पौडेलले वैदेशिक लगानीबाट आर्थिक स्रोतको मात्र जोहो नभई ज्ञान र सीपसमेत आउने भएकाले जोड दिन आवश्यक रहेको बताए। वैदेशिक लगानी भिœयाउन सरकारले पूर्वाधार, ऊर्जा र श्रम शक्तिमा ध्यान दिनुपर्ने उनको धारणा छ।
त्यस्तै नेपालमा रहेका खानी, श्रम जनशक्ति तथा दुई छिमेकी मुलुकमा रहेका ठूला बजारको बारेमा विदेशी लगानीकर्तालाई बुझाउन पनि उत्तिकै आवश्यक रहेको पौडेलको भनाइ छ। भारतमा उत्पादन गरेको सामान भन्दा नेपालमा उत्पादित सामान कुनै पनि हालतमा महँगो हुन नहुने उनले बताए। त्यस्तै नेपालसँग जे कुरा छ, त्यसैमा लगानी र बजारीकरण गर्न उनले सुझाव दिए। ‘हामीसँग लुम्बिनी, सगरमाथा, पशुपतिनाथ छ भने त्यसैलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ,’ उनले भने।
वैदेशिक लगानीका लागि पहिला स्वदेशी लगानीकर्ता परिचालिन हुन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ। राष्ट्रिय विमा संस्थानका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डिल्लीराम अर्यालले अहिले भइरहेको आर्थिक स्रोतलाई कसरी उपभोग गर्ने भन्ने सवाल महत्वपूर्ण रहेको बताए।
पूर्वमन्त्री शंकरप्रसाद कोइरालाले दुई तिहाईको वर्तमान सरकारले निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए। पछिल्लो समयमा सरकार र राजनीतिक दलहरू वैदेशिक लगानीप्रति सकारात्मक हुँदै गएको उल्लेख गर्दै कोइरालाले केही महिनाअघि वामपन्थी सरकारले लगानी सम्मलेनको आयोजना गर्नुले विश्व जगतमा सकारात्मक सन्देश गएको बताए।
लगानीकर्ताको मुख्य चासो लगानीको सुरक्षा र नाफा खोज्ने भएकाले सरकारले यी दुई कुरालाई हेर्नुपर्ने उनको धारणा छ। सोही कार्यक्रममा शिवराज अधिकारी र गोपाल तिवारीले वैदेशिक लगानीका विद्यमान अवस्था र बजेटमा सुधार गर्नुपर्ने विषयमा केन्द्रित रहँदै कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए।
दक्षिण एसियाली मुलुकमा नेपाल न्यून वैदेशिक लगानी भित्र्याउनेमा पर्छ। दक्षिण एसियामा भित्रिने वैदेशिक लगानीको ९० प्रतिशत भारतमा मात्र भित्रिने गरेको तथ्यांक छ। नेपालमा वैदेशिक लगानीलाई बढाउने हो भने अन्य मुलुक भन्दा फरक र प्रस्ट योजना र कानुन ल्याउन आवश्यक रहेको अर्थविदहरूको धारणा छ।
प्रकाशित: ८ जेष्ठ २०७६ ०६:०८ बुधबार