काठमाडौं – सञ्चालनमा नरहेका र टाट पल्टेका राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको करिब १३ करोड बक्यौता असुल गर्न कानुनी जटिलता देखिएको छ।बक्यौता तिर्न बाँकी निजी विमान कम्पनी टाट पल्टेको अवस्था वा बन्द भएमा बक्यौता असुल्न कम्पनीमा मात्र सीमित रहने हो कि सञ्चालकको व्यक्तिगत घरघरानाबाट समेत असुल्ने भन्नेमा कानुनी समस्या देखिएको हो।
विमान कम्पनीहरुले त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ‘ग्राउन्ड हेन्डलिङ’ तथा अन्य सुविधा प्रयोग गरेबापत तिर्नुपर्ने सो बक्यौता उठाउन चुनौती देखिएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ। नागरिक उड्डयन प्राधिकरणअन्तर्गतको करिब दुई अर्ब बक्यौतामध्ये सञ्चालनमा नरहेका राष्ट्रिय विमान कम्पनीको करिब आठ करोड र सञ्चालनमा नरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको करिब चार करोड बक्यौता असुल्न कानुनी समस्या देखिएको छ।
प्राधिकरणका अनुसार सञ्चालनमा नरहेका कस्मिक एयरको तीन करोड ३३ लाख १२ हजार, नेकोन एयरको चार करोड ६३ लाख ८५ हजार र अन्य राष्ट्रिय विमान कम्पनीको ५० लाख ६ हजार बक्यौता छ। त्यस्तै, सञ्चालनमा नरहेका अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीमध्ये गल्फ एयरको दुई करोड २२ लाख १३ हजार, किङफिसर एयरलाइन्सको एक करोड १५ लाख ९७ हजार र अन्य अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीको एक करोड ४६ लाख १५ हजार बक्यौता रहेको महानिर्देशक सञ्जीव गौतमले जानकारी दिए। उनले भने, ‘अधिकांश विमान कम्पनीको बक्यौता रकम असुल्न बाँकी छ, समितिको निर्देशनअनुसार बक्यौता असुली गर्दा अब दुई अर्ब बाँकी छ। समितिको निर्देशनअनुसार कार्ययोजना बनाई असुलीको प्रक्रियामा छौं।’ कुल बक्यौतमध्ये अधिकांश रकम भर्खरै थपिएको रकम रहेको र त्यसमा कुनै समस्या नरहेको उल्लेख गर्दै महानिर्देशक गौतमले टाट पल्टेका र बन्द भएका विमान कम्पनीको बक्यौता असुल्न केही चुनौती देखिएको जानकारी गराए।
‘निजी विमान कम्पनी भएकाले कम्पनीमा मात्र सीमित रहने हो कि सञ्चालकको व्यक्तिगत घरघरानाबाट असुल्न सकिने हो भन्ने विषयमा कानूनी सल्लाह गर्दैछौं,’ उनले भने। सो कानुनी समस्याबारे प्रतिनिधिसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले त्यस्ता कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखी बक्यौता असुली कारवाही अघि बढाउन प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको समितिका सभापति भरतकुमार शाहले बताए। समितिले विमानस्थलमा सञ्चालनमा रहेका र नरहेका राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय विमान कम्पनीहरु, सरकारी कार्यालय तथा विभिन्न निजी कक्षहरुको हालसम्मको बक्यौता एक अर्ब ९५ करोड ३० लाख ७३ हजार यथाशीघ्र असुल गर्न प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको छ। समितिको निर्देशनपछि प्राधिकरणले गत चैत १० गते असामी बक्यौता उठाउने कार्ययोजना तयार गरी असुली प्रक्रियामा लागेको जनाएको छ।
प्रकाशित: ७ जेष्ठ २०७६ ०५:५४ मंगलबार