काठमाडौं - सरकारले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको दुई दशक बित्दा पनि निजी क्षेत्रले अझै भ्याट घटाउने लबिङ गर्न छाडेको छैन। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले भ्याटमा बहुदर कायम गर्न यसको दर १३ प्रतिशतबाट घटाउन नसकिने सार्वजनिक कार्यक्रममा बताउँदै आए पनि उद्योगी व्यवसायीले भ्याट घटाउने माग राखेका छन्।

भ्याटमा बहुदरको व्यवस्था गरे चलखेल गर्न पाइने भएकाले निजी क्षेत्रका चार संस्थाले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा भ्याट घटाउन र बहुदर कायम गर्न अर्थमन्त्री खतिवडालाई आग्रह गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयमा शुक्रबार आयोजित बजेट एवं आर्थिक ऐनका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रको सुझाव विषयक अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका प्रतिनिधिले अर्थमन्त्री खतिवडालाई त्यस्तो आग्रह गरे। सरकारले गत वर्षदेखि विभिन्न वस्तुमा दिँदै आएको भ्याट फिर्ताको सहुलियत हटाएपछि करिब ५० अर्ब रुपैयाँ बचत भएको छ।

निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिले खुला सिमानाका कारण हुने चोरी पैठारी नियन्त्रण गर्न बहुदरको मूल्य अभिवृद्धि कर हुनुपर्ने वा यसको दर १३ प्रतिशतबाट घटाएर १० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने तर्क गरे। निजी क्षेत्रका चार संस्थाले बुझाएको सुझावमा मूल्य अभिवृद्धि करको अवधि ६ महिनाबाट घटाई तीन महिना गरी फिर्ताको व्यवस्था सरलीकृत गर्न, औषधी जस्ता मूल्य अभिवृद्धि कर माफी भएका वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगले शून्य दरमा भ्याट दर्ता हुन पाउनुपर्ने माग गरे। भ्याट घटाउनेमात्र नभएर भ्याटको व्यवस्था खुकुलो बनाउन पनि आग्रह गरेका छन्।

ब्युटी पार्लर र सर्टिङ–सुटिङसहितको टेलरिङ व्यवसायलाई अनिवार्य भ्याटमा दर्ता हुनुपर्ने व्यवस्था खुकुलो गरी ब्रान्डेड व्यवसायको हकमा मात्र लागू गर्नुपर्ने, जरिवानाका दरहरु कसूरको आधारमा समानुपातिक बनाई घटाउन सुझाव दिएका छन्। त्यसैगरी, निकासी गर्ने उद्योगले भ्याट फिर्ता प्रयोजनको लागि आयातित कच्चा पदार्थको ४० प्रतिशत निर्यात गरिसक्नुपर्ने प्रावधान घटाई ३० प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

सुर्ती तथा मदिराजन्य वस्तुबाहेक अन्य सबै वस्तुमा अन्तःशुल्क खारेज गर्नुपर्ने, उत्पादकले आफ्नो डिजाइन अनुसार आफ्नै खर्चमा स्टिकर विभागको स्वीकृति लिई बनाउन पाउनुपर्ने, सहायक कच्चापदार्थ, प्याकेजिङ सामग्री जस्ता उत्पादित वस्तुसँग प्रत्यक्ष रुपमा जोडिने वस्तुमा तिरेको अन्तःशुल्क कट्टा गर्न पाउने व्यवस्था हुनुपर्ने माग छ।

सरकारको राजस्व नीति स्पष्ट बनाउन पनि उनीहरुले आग्रह गरे। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले लगाउने करहरु दोहोरो, तेहरो हुन नहुने बताइन्। ‘संघीय संरचनामा गएपछि विभिन्न करले व्यवसाय सञ्चालनमा कठिन भएको छ,’ उनले भनिन्, ‘करमा दोहोरोपन हुनुहुँदैन।’ स्थानीय तहले लगाउने घरजग्गा रजिस्ट्रेसन शुल्क र भूमिकर उद्योग र होटल व्यवसायलाई ५० प्रतिशत छुट हुनुपर्नेसमेत माग राखेका छन्।

कर्पोरेट आयकरको दर पाँच प्रतिशतमा झार्न माग गरिएको छ। आयकर नलाग्ने सीमा बढाउन पनि माग गरेका छन्। व्यक्तिलाई पाँच लाख र दम्पतीलाई सात लाखसम्मको वार्षिक आयमार आयकर लगाउन नहुने र त्यसपछिको पहिलो एक लाखको सट्टा तीन लाख बनाएर त्यसमा १० प्रतिशतले कर लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।

केन्द्रीय राजस्व बोर्डको स्थापना गरिनुपर्ने, कर संहिता निर्माण गर्नुपर्ने, २०७० असार मसान्त अगाडिको ५० हजारसम्मको बक्यौता मिनाहा दिनुपर्ने, कर परीक्षण गर्दा नियतवश गलत निर्णय गर्ने कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन आग्रह गरेका छन्।

चार संस्थाले उत्पादन एवं रोजगारमुखी संघीय विकास कार्यक्रम, सातै प्रदेशमा नमूना पूर्वाधार निर्माण, उद्योग व्यवसायमैत्री राजस्व नीति, व्यवसाय लागत घटाउन माग गरेका छन्। उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले करसम्बन्धी न्याय प्रणालीमा सुधार गर्न आग्रह गरे। ‘लगानी आकर्षित गर्न न्यायिक प्रणालीमा आमूल परिवर्तन ल्याउनु पर्छ,’ उनले भने, ‘राजस्व न्यायाधीकरणमा पनि परिवर्तन आवश्यक छ।’

प्रशासकीय पुनरावलोकनका लागि आवेदन दिँदा सुरुको निकायमा धरौटी राखेपछि राजस्व न्यायाधीकरण लगायत निकायमा थप धरौटी राख्नु नपर्ने एवं धरौटी १० प्रतिशतमात्र राख्ने व्यवस्था बनाउन सुझाव दिए। करदाता कानुनी उपचारको प्रक्रियामा रहँदा सो अवधिको थप ब्याज शुल्क लाग्न नहुने, अदालतमा रहेका राजस्वसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिई कर तिर्न चाहेमा जरिवाना नलाग्ने व्यवस्था गर्न माग गरे।

नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष सतिषकुमार मोरले राजस्वको दर घटाएर दायरा बढाउन आग्रह गरे। ‘करका दायरा नबढाएसम्म राजस्व बढ्दैन,’ उनले भने। व्यवसायको लागत घटाउन पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्ने उनले सुझाए। ‘औद्योगिकीकरणका लागि सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तरलता अभावले उद्योगले समस्या झेलिरहेका छन्।’

भन्सारमा देखिएका समस्या सुल्झाउन पनि अर्थमन्त्रीलाई आग्रह गरे। कारोबार मूल्यलाई अनिवार्य रुपमा मान्यता दिनुपर्ने, घोषित मूल्यमा शंका लागेमा भन्सार कार्यालयले पाँच प्रतिशत थप गरी खरिद गर्न पर्याप्त बजेट छुट्ट्याई उक्त व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, सन्दर्भ पुस्तिका अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने, आयकर र भ्याट जस्तै न्यून धरौटी राखी न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने सक्ने प्रावधान हुनुपर्ने माग राखेका छन्।

नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष हिम रावलले भन्सार कार्यालयको कारण हुने ढिलाइमा डेमरेज, डिटेन्सन तिनुपर्ने अवस्था निराकण गर्न माग गरे। उनले भन्सारमा हुने टुटफुट प्रमाणित गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने बताए। नेपाली वस्तुहरु तेस्रो मुलुकमा सहज निकासी गर्न नेपाली उत्पादनहरुको ट्रेडमार्कको दर्ता एवं प्रचारप्रसारमा सरकारले अनुदान दिन आग्रह गरेका छन्।

सरकारले निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ आयातमा तयारी वस्तुभन्दा कम्तीमा दुई तह कम भन्सार हुनुपर्ने, स्वदेशी वस्तु १५ प्रतिशत महँगो भए पनि खरिद गर्ने व्यवस्था सार्वजनिक खरिद ऐनमै उल्लेख गर्न सुझाव दिएका छन्। निर्यात प्रवद्र्धनका लागि भ्यालू एड गर्ने उद्योगलाई अनुदान दिनुपर्ने नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष कमलेश अग्रवालले बताए।

निजी क्षेत्रले अर्थ मन्त्रालयसँग माग राखे पनि आफूले के गर्ने भन्ने एउटा पनि प्रतिबद्धता जनाएनन्। अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले निजी क्षेत्रका सुझावलाई सम्बोधन गर्न प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। कर प्रणालीलाई अनुमानयोग्य बनाउने प्रयास भइरहेको उनको भनाइ छ। ‘करका दरमा परिवर्तन गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘संस्थागत आयकर पनि लामो समयदेखि परिवर्तन गरेका छैनौं।’

कर अनुमानयोग्य भएकाले उद्योगी, व्यवसायी आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको उनले बताए। औद्योगिक विकास साझा एजेन्डा भएको भन्दै खतिवडाले कृषि, ऊर्जा, पर्यटन, पूर्वाधार विकास आवश्यक रहेको औंल्याए। ‘मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको योगदान बढ्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादन बढाई आयात प्रतिस्थापन गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नुपर्छ।’

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७६ ०३:२३ आइतबार