काठमाडौं - सरकारले विकासका काम गरेको भनेर सधै ढोल पिटाए पनि तथ्यांकहरुले गत वर्ष जतिको काम हुन नसकेको देखाएको छ। चालु आर्थिक वर्षको १० महिना (वैशाख) सम्मका तथ्यांकलाई गत वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा सरकारले चालु, विकास र वित्तीय व्यवस्थापनमा खर्च बढाउन सकेको छैन। अर्कोतिर गत वर्षजस्तै राजस्व उठाउन पनि सरकार असफल बनेको छ।
सरकारी तथ्यांक राख्ने महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार गत वर्षभन्दा यो वर्ष सरकार लक्ष्यको प्रतिशत हासिल गर्न र रकम खर्च गर्न दुवैमा कमजोर देखिएको हो। सरकारले चालु आवमा १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने अनुमान गरेको थियो। यो वर्षको १० महिना सम्ममा आउँदा कुल बजेट खर्च ६ खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ भएको छ। यो प्रतिशतमा हेर्दा ५०.३३ प्रतिशत मात्र हो।
सरकारले १० महिनामा आधा बजेट खर्च गरेर विकास गरेको ढोल पिटिरहेको छ। गत वर्ष वैशाख मसान्तसम्ममा सरकारले सात खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको थियो। यो लक्ष्यको ५९ प्रतिशत हो। गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष कुल बजेट खर्च ९५ अर्ब रुपैयाँले कम हो। गत वर्षको बजेट १२ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँको थियो।
महालेखाका अनुसार चालु वर्ष तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य बनाएको सरकारले वैशाखसम्ममा एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ। यो गत वर्षभन्दा १५ अर्ब रुपैयाँले कम हो।चालु आवको बजेटले तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यो वर्षको दुई महिना (जेठ र असार) बाँकी हुँदा अझै एक खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च हुन बाँकी छ। पुँजीगत बजेट खर्च मात्र होइन सरकारले राजस्व असुली पनि राम्रो गर्न सकेको छैन।
महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आवको १० महिना (वैशाख ३०) सम्ममा एक खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ३८ प्रतिशत मात्र हो। गतवर्ष यो अवधिमा ४० प्रतिशत खर्च भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयले यो वर्ष सोचेअनुसार खर्च नभएपछि बजेटको अर्ध वार्षिक समीक्षामार्फत लक्ष्य घटाएको थियो। चालु आवमा स्थानीय तहले बजेट खर्च गरे पनि प्रदेशको खर्च कम भएका कारण समग्र बजेटको खर्च प्रणाली थोरै भएको हो। गत वर्ष पुँजीगत बजेट १० प्रतिशत पनि नगरेका प्रदेशको अवस्था यो वर्ष पनि त्यत्ति फरक छैन।
प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरु र सरकारी अधिकारीले प्रत्येक दिन विकासको नारा घन्काए पनि पुँजीगत बजेटको खर्चको अवस्था नाजुक छ। अर्थविद्हरुले राजनीतिक हस्तक्षेपसँगै सरकारी कर्मचारीको प्रतिबद्धता न्यून हुनु, समयमा बजेटको अख्तियारी नदिइनु, केही नीति–नियम कडा हुनु र सरकारी संयन्त्र धेरै बजेट खर्च गर्न सक्ने हैसियतमा नहुनुजस्ता कारणले खर्च बढ्न नसकेको बताउँदै आएका छन्।
अहिलेसम्मको अवस्था हेर्दा सरकारले पुँजीगत खर्चमा संशोधित लक्ष्य पनि फेला पार्ने सम्भावना देखिएको छैन। सरकारी अधिकारीहरुले आर्थिक विकासलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर काम गरेको बारम्बार दाबी गर्दै आएका छन्। तथ्यांकले उनीहरुको भनाइ र गराइमा एकरुपता देखाएको छैन। सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दा स्थानीय तहलाई पैसा पठाएको र राजनीतिक स्थिरताका कारण विकास बजेट पनि खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। यसैले आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पनि आठ प्रतिशत राखिएको थियो। अहिलेसम्मको गतिविधि हेर्दा आर्थिक वृद्धि सात प्रतिशत हाराहारीमा हुने अनुमान गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार चालु आवमा खर्च नबढ्नुको प्रमुख कारण प्रदेशहरुले काम गर्न नसक्नु हो। अर्कोतिर आयोजनाहरुमा काम भएको तर त्यसअनुसार भुक्तानी नभएका कारण पुँजीगत खर्च बढेको नदेखिएको उनले दाबी गरे। ‘विकास निर्माणका काम वर्षका पछिल्ला महिनामा बढने तर यसको भुक्तानी अन्तिम महिनामा गर्ने हाम्रो प्रवृति छ,’ ती अधिकारीले सोमबार नागरिकसँग भने, ‘यही कारण काम भए पनि नदेखिएको हो।’ अर्थ मन्त्रालयले यो प्रवृत्तिलाई हटाउन बारम्बार निर्देशन दिए पनि काम हुन नसकेको उनले बताए।
विकासे मन्त्रालयका अधिकारीहरु गत वर्षजस्तै यो वर्ष पनि आयोजना तानातानका कारणले पुँजीगत खर्च बढ्न नसकेको बताउँछन्। विगतदेखि नै आयोजनाको बजेट हेरेर मझौला तथा साना आयोजनाहरु प्रदेश र स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने भनिएको थियो। तर, व्यवहारमा अझैसम्म यस्ता आयोजना हस्तान्तरण हुन सकेका छैनन्। मन्त्रालय र विभागहरुले आफ्नो हालीमुहाली खोसिने डरमा आयोजना हस्तान्तरण गर्न अटेरी गर्दै आएका छन्। अर्कोतिर हस्तान्तरण भएका आयोजना पनि फेरि तान्ने काम भएको छ।
अर्कोतिर प्रदेश र स्थानीय निकायमा नपरेका ठूला र मझौला आयोजनामा पनि खर्च बढ्न सकेको छैन। विगतदेखिको कर्मचारी अभाव पनि अझै छ। महालेखाका अनुसार सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसके पनि चालु खर्चमा पनि चाप बढेको छैन। अहिलेसम्मको तथ्यांक हेर्दा सरकारले चालु खर्चमा मितव्ययिता अपनाएको देखिएको छ।
सरकारले यो वर्ष आठ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च हुने अनुमान गरेको थियो। चालु आवको १० महिनामा सरकारले चार खर्ब ९५ अर्ब रुपैयाँ गरेको छ। यो लक्ष्यको साढे ५८ प्रतिशत मात्र हो। गत वर्ष यही अवधिमा लक्ष्यको ७० प्रतिशत खर्च भएको थियो। गत वर्ष चालु बजेट आठ खर्ब तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन भएको थियो। यसमध्ये वैशाख मसान्तसम्म ५ खर्ब ६७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो।
यस्तै सरकारले चालु आवको १० महिनामा वित्तीय व्यवस्थापनमा ४६ अर्ब खर्च गरेको छ। यो लक्ष्यको करिब ३० प्रतिशत हो। चालु आवमा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्ने लक्ष्य छ। गत वर्ष यो अवधिमा वित्तीय व्यवस्थापनमा ५३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेर ३८ प्रतिशत उपलब्धि हासिल भएको थियोे। गतवर्ष एक खर्ब ४० अर्ब रुपैंयाँ वित्तीय व्यवस्थापनका लागि बजेटमा राखिएको छ।
सरकारले खर्च जस्तै राजस्व असुली पनि लक्ष्यअनुसार गर्न सकेको छैन। चालु आवमा आठ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुलीको लक्ष्य राखेको सरकारले वैशाख मसान्तसम्ममा पाँच खर्ब ३२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरेको छ। यो लक्ष्यको ६४ प्रतिशत हो। गत वर्ष सरकारले यो अवधिमा पाँच खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको थियो। यो सरकारको लक्ष्यको ७७ प्रतिशतभन्दा बढी थियो। गत वर्ष सात खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ राजस्व उठाउने लक्ष्य सरकारको थियो।