काठमाडौं - पूर्वअर्थ तथा प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले दक्ष अर्थमन्त्री भए पनि आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तोक्ने काम कर्मकाण्डी मात्र भएको आरोप लगाएका छन्। आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे संघीय संसद्मा आइतबार बोल्दै भट्टराईले विद्वान र दक्ष अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्धनिद्रामा हाइ काढ्दै तयार पारे जस्तो देखिएको बताए।
‘कुनै नयाँ योजना नभएकाले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर्मकाण्डी मात्रै छन्। मुलुकलाई दिशाबोध गर्ने खालका छैनन्,’ उनले भने। बजेटप्रति भट्टराईको आरोपको खण्डन गर्दै सत्तारुढ दलका सांसद सुरेन्द्र पाण्डेले भट्टराईको टिप्पणीलाई ‘फ्रस्टेसन’को रूपमा व्याख्या गरे। ‘सन् १९८० को दशकमा कम्युनिस्टहरूले जुन देशमा क्रान्ति गर्न सकेनन् र असफल भइसकेपछि निराश व्यक्तिहरूले आधुनिकताको कुरा गर्न थाले झैं हो, भट्टराईको अभिव्यक्तिप्रति इंगित गर्दै,’ पाण्डेले भने। उनले बजेटले रोजगारी र उत्पादन वृद्धि गरी निर्यात बढाउनुपर्ने बताए।
विद्वान र दक्ष अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक गरेको बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता अर्धनिद्रामा हाइ काढ्दै तयार पारे जस्तो देखिन्छ।
बाबुराम भट्टराई, पूर्वप्रधानमन्त्री
संसद्को सोही बैठकमा बोल्दै सांसद कल्याणी खड्काले बजेटमा के गरेर मुलुक अघि बढ्छ भन्नेबारे ठोस योजना नभएको बताइन्। उनले समाजलाई उत्पादनसँग जोड्नुपर्ने सुझाव दिइन्। सांसद विमला विश्वकर्माले सबै व्यक्तिको ज्ञान र सीप उपयोग गरी उद्यमशीलता र रोजगारी सिर्जना गर्ने नीति लिनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताइन्। अर्का सांसद छक्कबहादुर लामाले कर्णाली र काठमाडौंको अर्थतन्त्र फरक रहेकाले त्यस्तो दुरी घटाउने उपाय दुर्गमका लागि शिक्षा र स्वास्थ्यमा बढी लगानी गर्नुपर्ने सुझाव दिए।
बैठकमा बोल्दै सांसद केदार सिग्देलले आगामी वर्षलाई अधुरा आयोजना पूरा गर्ने वर्षको रूपमा लिइनु निकै सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै अबदेखि आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट खर्च गर्ने परिपाटीको अन्त्य गर्नुपर्ने बताए। उनले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन हुँदा न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने माग गरे।
सांसद देवप्रसाद तिम्लिसिनाले जहाँका जनता बढी गरिबीको रेखामुनी छन्, त्यहाँ बढी बजेट विनियोजन हुनुपर्ने माग गरे। उनले बढ्दो आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने हो भने सिँचाइका आयोजना निर्माणमा जोड दिनु पर्ने सुझाव दिए। ‘खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुगेपछि उत्पादन बढ्छ,’ उनले भने, ‘अनि मात्र अहिले भइरहेको खाद्य पदार्थको आयात घट्न सक्छ।’ सांसद देवप्रसाद गुरुङले पुँजीगत खर्च बढाउन आवश्यक रहेको बताए।
आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेट तयारीमा जुटेको सरकारले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता यसअघि नै सार्वजनिक गरे पनि छुटफुट भएका आयोजना समेट्नका लागि सांसदहरूका सुझाव लिन उक्त छलफल भइरहेको हो।
बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको यस्तो टिप्पणी क्रान्तिमा असफल भएपछि निराश व्यक्तिले आधुनिकताको कुरा गर्न थाले झैं हो।
सुरेन्द्र पाण्डे, पूर्वअर्थमन्त्री
आउँदो आर्थिक वर्षका लागि १५ खर्ब रुपैयाँ हाराहारीको बजेट पेस गर्ने तयारीमा रहेका अर्थमन्त्री खतिवडाले यसअघि नै अधुरा र प्राथमिकताप्राप्त आयोजनालाई जोड दिने घोषणा गरिसकेका छन्। सरकारले २१ वटा आयोजनालाई राष्ट्रिय गौरवको रूपमा व्याख्या गर्दै आए पनि ती आधिकांशको भौतिक र वित्तीय प्रगति सन्तोषजनक छैन।
समयमा काम नहुँदा एकातिर समयमै विकास पाउने सर्वसाधारणको चाहना पूरा हुन सकेको छैन भने अर्कोतर्फ ती आयोजनामा राज्यको लगानी निरन्तर बढेको बढ्यै छ। गौरवका आयोजनाको प्रगति सन्तोषजनक नहुँदा सर्वसाधारणमा निराशासमेत बढेको पाइन्छ। दुई दशकअघि सुरु गरिएका गौरवका आयोजना समेत अझै पूरा हुन सकेका छैनन्।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार यतिखेर देशभरिबाट सबभन्दा बढी सडक आयोजना निर्माणका लागि माग आइहेका छन्। तर, ती माग अनुसार बजेट विनियोजन गर्ने अवस्थामा मन्त्रालय नरहेको ती अधिकारीले बताए। लगानीयोग्य पुँजीको अभाव हुँदा सरकारले अघिल्लो महिना लगानी सम्मेलनसमेत गरेको थियो। त्यो लगानीसम्मेलनबाट समेत अपेक्षित लगानी जुट्न सकेको छैन।
त्यस्तै, अर्थमन्त्री खतिवडाले आउँदो जेठ १५ गते सार्वजनिक गर्ने बजेटबाट कर्मचारीको पारिश्रमिक र सामाजिक सुरक्षा भत्ता वृद्धि गर्ने तयारी गरेको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। पछिल्लो तीन वर्षदेखि तलब वृद्धि हुन नसकेकाले यतिखेर कर्मचारी तलब वृद्धिका लागि निरन्तर लबिङमा छन्।
प्रकाशित: ३० वैशाख २०७६ ०२:२६ सोमबार