पोखरा - गण्डकी प्रदेशका विभिन्न जिल्लाका ३० ठाउँमा केबलकार बनाउन अनुमति माग्दै आवेदन परेको छ। केबलकार बनाउने प्रस्तावसहितका आवेदन धमाधम पर्न थालेपछि गण्डकी प्रदेश सरकारले प्रस्तावित योजना सही भए नभएको बुझ्न अध्ययन थालेको छ। त्यसका लागि निजी कम्पनीलाई अध्ययनको जिम्मा दिएको छ।
केबलकार निर्माणको क्षेत्रमा लामो समय अनुभव बटुलेको रोप वे नेपाल नामक कम्पनीलाई प्रदेशभित्र सम्भावित केबलकार बनाउने ठाउँको अवस्थाबारे अध्ययनको जिम्मा दिएको हो। त्यसका लागि रोप वे नेपाल र गण्डकी प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयबीच आइतबार सम्झौता पनि भएको छ।
मन्त्रालयका सचिव इश्वरचन्द्र मरहठ्ठाका अनुसार अहिले प्रदेशभित्रका विभिन्न ३० ठाउँमा केबलकार बनाउन आवेदन परेको छ। स्थानीय समुदाय, स्थानीय तह लगायतले गाउँमा केबलकार बनाउन भन्दै अनुमतिका लागि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयमा आवेदन दिएको उनले बताए। ‘गण्डकी प्रदेशका सबैजसो जिल्लाबाट केबलकार बनाउन अनुमति माग्दै आवेदन आएको छ। अहिलेसम्म ३० वटा आवेदन परेका छन्,’ मरहठ्ठाले भने, ‘तर, प्रदेश सरकारले अहिले नै अनुमति दिएको छैन। अनुमति दिनका लागि अध्ययनको क्रममा छ। अध्ययनपछि मात्र लाइसेन्स दिन सकिन्छ।’
अहिले प्रस्तावित ठाउँसहित सम्भावित स्थानको पहिचान गरेर केबलकार बनाउन स्वीकृति दिन सकिने उनले बताए। ‘सरकारले केबलकारमा लगानी गर्ने होइन। आएका प्रस्तावलाई सम्भावना हेरेर अनुमति दिने हो,’ उनले भने, ‘अनुमति लिएपछि पूर्वाधार बनाउनुपर्छ। जलविद्युत् कम्पनीले झोलामा खोला राखेजस्तो ठाउँ ओगटेर बस्न मिल्दैन। केबलकारका लागि लाइसेन्स लिएपछि अनिवार्य रुपमा बनाउनुपर्छ।’
केबलकार बनाउन अनुमति माग्दै आवेदन दिएका इच्छुक निकायले कस्तो ठाउँमा पूर्वाधार बनाउन चाहेका हुन्, ती ठाउँमा केबलकार बनाउन के कस्तो समस्या वा सहजता छ, केबलकार सञ्चालन नाफामा जान सक्ने आधार छ वा छैन, जग्गा प्राप्तिको अवस्था के छ भनेर बुझ्नकै लागि निजी कम्पनीलाई अध्ययनको जिम्मा दिएको उनले बताए। ‘रोपवे नेपालको अध्ययन प्रतिवेदनपछि इच्छुक निकायलाई लाइसेन्स दिने हो,’ उनले भने।
मरहठ्ठाका अनुसार अहिले गोरखाको लिगलिगकोट, गोरखा दरवार, लम्जुङको गाउँसहर र राइनासकोट, कास्कीको कास्कीकोट, तनहुँको छिम्केश्वरी, पर्वतको डहरे देउराली, बाग्लुङको गल्कोट, भैरवस्थानलगायत ठाउँमा केबलकार बनाउन प्रस्ताव आएको छ। अध्ययनकर्ता रोपवे नेपालले प्राविधिक रुपमा प्रस्तावित ठाउँमा केबलकार बनाउन सम्भावनाबारे अध्ययन गर्ने उनले बताए।
अध्ययनकर्ता रोपवे नेपालका अध्यक्ष गुणराज ढकालले चालु आर्थिक वर्षभित्र अध्ययन सक्ने गरी प्रदेश सरकारबाट अध्ययनको अनुमति लिएको बताए। ‘केबलकार बनाउने कुरा सामान्य बाटो बनाए जस्तो होइन। केबलकार बनाएपछि नाफामा चल्नुपर्छ, निकै महंगो पूर्वाधार पनि हो,’ ढकालले भने, ‘त्यही भएर अग्रिम रुपमा अध्ययन ग¥यो भने बल्ल लगानी गर्न उपयुक्त हुन्छ। अध्ययनबिनाको लगानी नोक्सानमा जान सक्ने जोखिम पनि हुन्छ।’
रोपवे नेपालले अध्ययन प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाउने र त्यही अध्ययनका आधारमा निजी क्षेत्र, समुदाय, वा स्थानीय तहले लाइसेन्स लिने र पूर्वाधार बनाउन सक्ने ढकालले बताए। ‘हामीले दिएको प्रतिवेदन पुर्ण रुपमा लागू हुन्छ भन्ने होइन। अध्ययकर्ताले हाम्रो अध्ययनका आधारमा लगानी गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्णय प्रारम्भिक रुपमै गर्न सक्नेछन्,’ उनले भने, ‘हाम्रो अध्ययन प्रारम्भिक विवरण थाहा पाउनका लागि पर्याप्त हुनेछ।’ लाइसेन्स लिएपछि लगानीकर्ताले थप अध्ययन गर्न पनि सक्ने उनले बताए।
प्रदेश सरकारले तत्कालका लागि १५ वटा आयोजनाको अध्ययन गर्ने जिम्मा रोपवे नेपाललाई दिएको छ। तीमध्ये चारवटाको अध्ययन अझ विस्तृतमा गर्नुपर्नेछ। ११ वटाको अध्ययन भने भौगोलिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक अवस्था र केबलकारको आवश्यकता भए नभएकोबारे हुनेछ। चारवटाको अध्ययन भने माथिल्लो र तल्लो स्टेसनसहित केबलकारको लम्बाइ, लागत, आवश्यक जग्गासहित विस्तृत हुनेछ। ‘सरकारी अध्ययनलाई लगानीकर्ताले लैजाने र त्यही आधारमा पूर्वाधार बनाउन थप अध्ययनको बाटो खुल्नेछ,’ उनले भने।
मन्त्रालयअन्तर्गतको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयका इन्जिनियर दिनेशकुमार घिमिरेले गण्डकी प्रदेशले निजी क्षेत्रलाई सहज हुनेगरी केबलकारको अध्ययन गर्न थालेको बताए। ‘केबलकार बनाउन चाहनेलाई प्रारम्भिक खाकाको रुपमा यो अध्ययनको प्रतिवेदन काम लाग्नेछ,’ घिमिरेले भने, ‘कुनै आधारबिना सबैलाई लाइसेन्स दिँदा त्यसले सकारात्मक अर्थ राख्दैन।’ केबलकार बनाउन अहिलेको माग कत्तिको उपयुक्त छ वा छैन भनेर कम्तिमा प्रदेश सरकारले थाहा पाउने उनले बताए।
‘सरकारी अध्ययनले निजी कम्पनीलाई लगानीका लागि सचेत वा उत्साही गराउन कम्तिमा पनि सघाउनेछ,’ उनले भने, ‘पूर्वाधार बनाउन चाहेर मात्र हुँदैन। ती पूर्वाधारले कत्तिको महत्व राख्छ भन्ने पनि हो।’ रोपवेले गरेको अध्ययनका आधारमा बल्ल प्रदेश सरकारले केबलकार बनाउन लाइसेन्स दिने उनले बताए। अध्ययनकर्ता कम्पनी छनोटका लागि प्रदेश सरकारले प्रस्ताव आह्वान गरेकामा रोपवे नेपाल छनोटमा परेको निर्देशनालयले बताएको छ।
प्राविधिकहरुका अनुसार अहिलेसम्म बनेका केबलकार लगानीकर्ता आफ्नै बुँताले भ्याएसम्म त्यहाँको भौगोलिक, सांस्कृतिक, धार्मिक महत्व हेरेर लगानी गरेका हुन्। सरकारले केबलकार बनाउन कुन ठाउँ उपयुक्त छन वा छैन भनेर अहिलेसम्म अध्ययन गरेको छैन। तर अब भने गण्डकी प्रदेशभित्र सरकारी अध्ययनलाई हेरेर मात्र लगानी गर्न बाटो खुल्ने उनीहरुले बताए।
पर्यटन क्षेत्रको महत्वपूर्ण पूर्वाधारका रुपमा केबलकार आयोजना भएकोले पनि पूर्वाधार आवश्यक रहेको उनीहरुको भनाइ छ। अहिले गण्डकी प्रदेशको तनहुँको बन्दीपुर र कास्कीको पोखरामा केबलकार आयोजना बनिरहेका छन्। कास्कीका पञ्चासे, वीरेठाँटी हुँदै मुस्ताङको मुक्तिनाथ, पोखराको छोरेपाटनदेखि स्तुपासम्म केबलकार बनाउनेबारे अध्ययन पनि भइरहेको छ।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०१:४९ शुक्रबार