काठमाडौं - नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विगतमा विशेष प्रयोजनका लागि भनेर उद्योगी, व्यवसायीले लिएका ६७ वटा ट्रंक लाइनको एक–एक गरी अध्ययन गरी यथार्थ पत्ता लगाउने भएको छ। उद्योगी, व्यवसायीले प्राधिरकणले प्रयोग नै नगरेको बिजुलीको महसुल तिर्न ताकेता गरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गरेका छन्।
केही उद्योगी प्राधिकरणविरुद्ध अदालतसमेत पुगेका छन्। केहीलाई अदालतले प्राधिकरणले तोकेको महसुल तिर्न आदेश दिएको छ भने केहीको मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छ। प्राधिकरणले २९८ ग्राहकलाई विशेष सुविधा भन्दै नियमित विद्युत् आपूर्ति हुने लाइन उपलब्ध गराएको छ। त्यसमा दुई सय ३१ वटा डेडिकेटेड र ६७ वटा ट्रंक लाइन छन्। ट्रंक लाइनबाट मात्रै गत असारसम्म चार अर्ब ३० करोड बराबरको महसुल उठ्न बाँकी छ।
प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले प्राधिकरण सञ्चालक समितिको निर्देशनअनुसार सञ्चालक समिति सदस्य भक्तबहादुर पुनको संयोजकत्वमा गठित समितिले ट्रंक लाइन लिएका व्यापारीको एक–एक गरी छानबिन सुरु गरेको बताए।
डेडिकेडेट लाइनबाट बिजुली लिएका उद्योग, व्यवसाय, अस्पताल, खानेपानी जस्ता संस्था वा निकायले नियमित रुपमा विद्युत् महसुल तिर्दै आएका छन्। कहिल्यै नकाटिने ट्रंक लाइनबाट बिजुली लिएका व्यापारीले नियममानुसार बढी शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर उनीहरुले प्राधिकरणले बढी महसुल लिएको भन्दै अदालत जाने र महसुलसम्म तिर्दिनँ भनिरहेको प्राधिकरण बताउँछ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स, नेपाल उद्योग परिसंघले प्राधिकरणले बढी महसुल लिएको भन्दै प्रतिवाद गर्ने घोषणा गरेका छन्।
प्राधिकरणले लोडसेडिङमा पनि २० घन्टासम्म ट्रंक लाइनमार्फत् बिजुली उपलब्ध गराएबापत व्यवसायीलाई धमाधम अतिरिक्त शुल्क तिर्न पत्र पठाएको थियो। आफूहरुले उपयोग नै नगरेको सेवाको शुल्क तिर्न प्राधिकरणले पत्र पठाएको भन्दै तिर्न नसक्ने उद्योगी र व्यवसायीले बताएका हुन्।
प्राधिकरणको तत्कालीन नेतृत्वले विसं २०६९ देखि नै तजबिजीमा केही उद्योगलाई ट्रंक लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराएको थियो। विसं २०७२ पुस २९ गते र माघ १० गते तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले ट्रंक लाइन र डेडिकेडेट लाइनको विद्युत् महसुल उठाउन र त्यसको व्यवस्था गर्न विद्युत् महसुल निर्धारण आयोगलाई समेत निर्देशन दिएको थियो।
ट्रंक लाइन बिजुली लिन व्यवसायीले प्राधिकरणमा निवेदन दिनुपर्ने र सञ्चालक समितिले स्वीकृति गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। तर २०७२ जेठमा तत्कालीन प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकले केही उद्योगलाई सहमतिको आधारमा भन्दै तोक आदेशका भरमा लाइन स्वीकृति दिएको पाइएको छ। स्वीकृति नलिइकन विद्युत् प्रयोग गर्ने त्यस्ता ग्राहकलाई चोरीअन्तर्गत कारबाही गर्न सकिने प्रावधान पनि छ। छानबिन समितिले विसं २०६९ देखि नै ट्रंक लाइन लिएका उद्योगी, व्यवसायीले उद्योगमा जडान गरेको ‘टिओडी’ मिटर छानबिन गरी तथ्य पत्ता लगाउने निर्णय गरेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङले जानकारी दिए।
प्राधिकरणले विसं २०७३ कात्तिकदेखि घरायसी ग्राहकलाई लोडसेडिङ अन्त्य गरेको थियो भने उद्योग प्रतिष्ठानमा विसं २०७५ जेठदेखि विद्युत् कटौती अन्त्य गरेको थियो। प्राधिकरणले उद्योगलाई ११ केभी, ३३ केभी र ६६ केभी क्षमताका प्रसारण लाइनमार्फत विद्युत् उपलब्ध गराइरहेको छ। कूल ३१५ मेगावाट विद्युत् उद्योगले खपत गरिरहेको छ।
‘हिउँदको समयमा उपलब्ध हुने जति सबै विद्युत् उद्योगलाई दिएर उपभोक्तालाई विद्युत्भार कटौती गरिएको रहेछ। त्यस विषयमा समेत प्राधिकरणले गम्भीरतापूर्वक हेरिरहेको छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने। प्राधिकरणले निजी क्षेत्रका जलविद्युत् आयोजनाबाट सात रुपैयाँ ५० पैसामा विद्युत् खरिद गरेको छ भने उद्योगलाई औसतमा मात्रै ६ रुपैयाँ २५ पैसामा विद्युत् उपलब्ध गराउँछ। दक्षिण एसियामा नै नेपालका उद्योगी व्यवसायीले सबैभन्दा सस्तोमा विद्युत् पाउने गरेका छन्।
औद्योगिक ग्राहकको संख्यासमेत निरन्तर वृद्धि भएका कारण प्राधिकरणले उपलब्ध गराउने बिजुलीको प्रतिशत बढेर ५० भन्दा माथि पुगेको छ। तर महसुल भने असाध्यै न्यून रहेको छ। विद्युत् नियमन आयोग गठन भइसकेकाले अब आयोगले पनि सो विषयमा निर्णय गर्ला भन्ने अपेक्षामा आफूहरु रहेको कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ। बुधबार मात्रै आयोगका अध्यक्ष र सदस्यले पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका छन्।
प्राधिकरणले नियमानुसार महसुल नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीको लाइन काट्न सक्ने संकेत गरेको छ। केही उद्योगको हकमा अदालतले समेत महसुल तिर्नुपर्ने आदेश दिइसकेको छ। महसुल बुझाउन अटेर गर्ने उद्योगीको लाइन काटेर महसुल उठाउनुको विकल्पसमेत नभएको प्राधिकरणको भनाइ छ। अदालतले महसुल उठाउनू भनेर आदेश दिएकाको हकमा अब लाइन काटिने प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक घिसिङको भनाइ छ, तर अध्ययन समितिले उद्योगले के कति परिमाणमा कति विद्युत् लिएका छन् भन्ने विषयमा भने पहिले निक्र्योल गरिने छ।
‘हामी सबै उद्योगको यर्थाथ विवरण पत्ता लगाउँदैछौं। सबै टिओडी मिटरको अध्ययन भइरहेको छ। लोडसेडिङका बेला कुन उद्योगले के कति मात्रामा विद्युत् प्रयोग गरे वा गरेनन् भन्ने पत्ता लगाइन्छ र दूधको दुध पानीको पानी छुट्याइन्छ,’ कार्यकारी निर्देशक घिसिङले भने।
प्रकाशित: २७ वैशाख २०७६ ०१:०८ शुक्रबार
