विराटनगर– प्रदेश १ ले आगामी आर्थिक वर्ष ०७६/७७ को बजेटमा रोजगारीलाई मुख्य प्राथमिकतामा राख्ने तयारी गरेको छ। प्रदेशमा सञ्चालन हुने विकास आयोजनाहरूले समेत अनिवार्य रुपमा स्थानीयलाई रोजगारी उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गर्न लागेको प्रदेश योजना आयोगले जनाएको छ।
योजना आयोगका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले रोजगारी सिर्जना नगर्ने योजनालाई आगामी वर्षको बजेटमा नसमेटिने स्पष्ट पारे। संघीय सरकारले सबैलाई अनिवार्य रोजगारी दिने न्यूनतम् रोजगारी दिन नसके वार्षिक एक सय दिनको निर्वाह भत्ता दिने घोषणा गरेको छ। संघीय सरकारको घोषणा अनुरुप प्रदेश १ को सरकारले पनि विकास योजनामा समेत स्थानीयलाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न लागेको हो। ‘विकास योजनाले अनिवार्य रोजगारी सिर्जना गरेकै हुनुपर्छ’, प्याकुरेलले भने, ‘जुन योजनाले धेरै रोजगारी सिर्जना गर्छ त्यही योजना सरकारको प्राथमिकतामा पर्छ।’
नीतिगत व्यवस्था गरेर ठूला योजना सञ्चालनमा आउने तर, स्थानीयले रोजगारी नपाउने अवस्थाको पनि अन्त्य गर्ने उनले बताए। प्रदेश सरकारका योजनामा आत्मसम्मानसहितको रोजगारी पाउने व्यवस्था गरिने प्याकुरेलको भनाइ छ। ‘रोजगारी मात्रै दिने भनेर हुँदैन’, आत्मसम्मानसहितको रोजगारीको व्यवस्था हुनुपर्छ।’ पूर्वाधार विकाससँगै कृषि, पर्यटन र उद्योगलाई पनि रोजगारीको मुख्य क्षेत्रका रुपमा अघि बढाउने कार्यक्रम बजेटमा ल्याइने छ। सरकारले सन् २०३० सम्ममा प्रदेशका जनताको आय मध्यमस्तरको बनाउने लक्ष्य राखेको पनि उनले जानकारी दिए। विगतमा जस्तो हचुवाका भरमा नभई विस्तृत अध्ययन गरेर मात्रै आगामी वर्षको बजेट निर्माण गरिने पनि उनले बताए। प्याकुरेलका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा उल्लेख भएका तर, कार्यान्वयनमा आइनसकेका प्रदेश सरकारका ७५ प्रतिशत योजना आगामी वर्षको बजेटमा हटाइने छ। ‘विगतमा हचुवाका भरमा कल्पनामा रमेर ल्याइएका योजनाहरू आगामी वर्षको बजेटमा पर्ने छैनन्’, प्याकुरेलले भने, ‘वस्तुगत र डिपिआर तयार भएका योजना मात्रै बहुवर्षीय योजनामा समेटिनेछन्।’
प्रदेश सरकारले वैशाख १५ गते बजेटको आधार पत्र सार्वजनिक गरिसकेको र सोही आधारपत्रका आधारमा आगामी बजेट निर्माण हुने र आधारपत्रले निर्दिष्ट गरेका लक्ष्य पूरा गर्न सक्ने योजनाले मात्रै प्राथमिकता पाउने प्याकुरेलले बताए। उनले प्रदेशले एक्लै गर्ने, संघीय सरकारको सहयोगमा र स्थानीय तहको सहयोग लिएर सम्पन्न गर्ने योजनाहरूको सूची तयार पारी सोही सूचीका आधारमा बजेट विनियोजन गर्नेछ।
प्रदेशको जलस्रोतको उचित उपयोग गर्ने र प्रदेशका जनताले जलस्रोतका योजनाबाट अधिकतम लाभ लिन सक्ने व्यवस्था पनि मिलाइने प्याकुरेलले बताए। कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै व्यावसायिक र अर्गानिक उत्पादनतर्फ अघि बढाउने कार्यक्रम बजेटमा समावेश गर्ने तयारी गरिएको छ। उनले भने, ‘कृषि उपजको उत्पादन, भण्डारण र बजारीकरणको स्पष्ट व्यवस्था बजेटमा गरिनेछ।’ औद्योगिक क्षेत्रको विकासका लागि प्रदेश सरकारले आवश्यक जमिन उपलब्ध गराउने, आवश्यक विद्युत् सुनिश्चित गर्ने र मजदुरको उत्पादकत्व बढाउनका लागि दक्षता अभिवृद्धि गर्ने योजना बजेटमा समावेश हुने छ।
आगामी ५ वर्षभित्र प्रदेशको औद्योगिक क्षेत्रको उत्पादन ३५ प्रतिशतले वृद्धि गर्ने योजना ल्याउने तयारी आयोगले गरेको छ। योजना आयोगले तोकेका मापदण्ड पूरा भएका योजनालाई मात्रै बजेटमा समावेश गर्न स्वीकृति दिने जथाभावी हचुवाका भरमा ल्याइने खल्तीका योजना स्वीकृत नगर्ने पनि अध्यक्ष प्याकुरेलले स्पष्ट पारे। संघीय सरकारसँग वा दातृ निकायहरूको सहयोगमा तमोर–चिसाङ डाइभर्सन, काँकडभिट्टा–झुम्का अर्वन करिडोर र रानी–धरान अर्वन करिडोरजस्ता ठूला विकास योजना अघि बढाउने तयारी पनि गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब ३६ अर्ब बजेट ल्याएको प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ५० अर्बभन्दा बढीको बजेट ल्याउने तयारी गरेको अर्थमन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ।
प्रकाशित: २३ वैशाख २०७६ १०:०१ सोमबार