काठमाडौं - २७ प्रतिशत श्रमिकले अझै पनि न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने गरेको तथ्य फेला परेको छ।नौ महिनाअघि सरकारले त्रिपक्षीय (रोजगारदाता, श्रमिक र सरकारी निकाय) सहमतिमा लागू गरेको न्यूनतम पारिश्रमिक अहिलेको महँगीको तुलनामा निकै कम रहेको गुनासो व्याप्त रहेको बेला ठूलो संख्याका श्रमिकले नै न्यूनतम पारिश्रमिक नपाउने गरेको तथ्यांक फेला परेपछि समस्या समाधानमा चुनौती देखिएको छ।
नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले गरेको श्रम सर्वेक्षणमा २७.१२ प्रतिशत श्रमिकले न्यूनतम परिश्रमिक नपाउने गरेको तथ्य फेला परेको अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठले जानकारी दिए। राष्ट्र बैंकले केही समयअघि गरेको अध्ययनमा श्रमिकले अहिलेको बजार महँगी अनुसार प्रतिपरिवार कम्तीमा २२ हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक आवश्यक रहेको तथ्य पाइएको थियो। तर, नौ महिनाअघि सरकारले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक १३ हजार चार सय ५० पु¥याएको थियो। त्यसअघि श्रमिकले पाउने मासिक न्यूनतम पारिश्रमिक नौ हजार सात सय रुपैयाँ थियो।
विगतको तुलनमा नौ महिनाअघि वृद्धि गरिएको पारिश्रमिक केही आकर्षक भए पनि बजार महँगी अनुसार निकै कम हुँदा श्रमिकको दैनिकी जटिल भइरहेको छ। महासंघले एक वर्षभरि ५० भन्दा बढी श्रमिक कार्यरत ५९ उद्योग, प्रतिस्ठानलाई नमुना मानेर श्रम सर्वेक्षण गरेको श्रेष्ठले जानकारी दिए।
सामाजिक न्यायका लागि पनि श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने बेला उल्टै सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेपछि त्यस्ता उद्योग, प्रतिस्ठानलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको आवाज उठाइएको छ।
मंगलबार श्रम सर्वेक्षण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा महासंघका अध्यक्ष श्रेष्ठले विगतका वर्षको तुलनमा श्रमिकले पाउने सुविधा थपिँदै गए पनि श्रमिकले सहज महसुस गर्ने गरी थुप्रै काम हुन बाँकी रहेको बताए। श्रम बजारलाई व्यवस्थित गर्न सुरु गरिएको न्यूनतम पारिश्रमक लागू नगरिनु तथा योगदान आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न रोजगारदाताले चासो नदेखाउनुलाई श्रम बजार श्रमिकमैत्री हुन नसकेको उदाहरणको रूपमा लिइएको छ।
सामाजिक न्यायका लागि पनि श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि गर्नुपर्ने बेला उल्टै सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक पाउन नसकेपछि त्यस्ता उद्योग, प्रतिस्ठानलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउन आवश्यक रहेको आवाज उठाइएको छ
उक्त श्रम सर्वेक्षणमा ८८.१४ प्रतिशत प्रतिस्ठानले चाडपर्वको बेला श्रमिकलाई खर्च दिने गरेको पाइएको छ। त्यस्तै ८३ प्रतिशत रोजगारदाताले हरेक वर्षका कामदारको ग्रेड वृद्धि गर्ने गरेका छन्। अझै पनि हरेक महिनाको अन्तरालमा नियमित रूपमा पाश्रिमिक उपलब्ध नगराउने उद्योग, प्रतिस्ठान १७ प्रतिशत रहेको अध्ययले देखाएको छ।
त्यसैगरी, ३०.५१ प्रतिशत प्रतिस्ठानले सबै श्रमिकलाई श्रम ऐन तथा नियमावलीले स्पष्ट व्यवस्था गरेको सञ्चय कोषको व्यवस्था नगरेको र ५४ प्रतिशतले कानुनमा उल्लेख भए अनुसार श्रमिकलाई उपदान दिने गरेका छैनन्। श्रम ऐनले व्यवस्था गरेका र सरकारले निर्णय गरे अनुसारका सेवा, सुविधा प्राप्त गर्न नसकेको पाइएपछि महासंघले नयाँ श्रम ऐन अनुसार अविलम्ब श्रम अदालतको गठन गर्न माग गरेको छ।
त्यस्तै चिया बगान र चिया प्रशोधन उद्योगमा कार्यरत श्रमिकलाई बिनासर्त न्यूनतम ज्याला उपलब्ध गराउन आवाज उठाइएको छ। श्रम सम्झौता नगरी श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने कार्यलाई न्यूनिकरण गर्ने र स्वदेशमा रोजगारी सिर्जनासँगै तोकिएको पारिश्रमिक र सुविधा नदिने देशमा श्रमिक नपठाउने नीति लिन सरकारलाई सुझाव दिइएको छ।
हाल सरकारले संस्थागत रूपमा विश्वका एक सय आठ देशमा रोजगारीका लागि जाने युवालाई श्रम स्वीकृति दिने गरे पनि जम्मा आठ देशसँग श्रम सम्झौता गर्न सकेको छ।
श्रम सम्झौता नहुँदा कामदार पीडित हुँदै आएका छन्। छ महिनाअघि सुरु गरिएको योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा ऐनको दफा ३२ (१) बमोजिम कोषलाई लगानीसम्बन्धी कार्यविधि बनाउनसमेत महासंघले सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
प्रकाशित: १८ वैशाख २०७६ ०१:०५ बुधबार