हेटौंडा- प्रदेश नं ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब रु ५० अर्बको बजेट ल्याउने भएकोे छ। चालू आवमा बजेट खर्च गर्न नसकेर समस्यामा परेको प्रदेश सरकारले प्रोजेक्ट बैंकमार्फत बजेट ल्याउने तयारी थालेको हो।
आगामी आवको बजेट तयार पार्नका लागि प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका कर्मचारी लागि परेका छन्। चालू आवमा हालसम्म पूँजीगत र चालू खर्च गरी ३० प्रतिशत मात्र बजेट खर्च भएको छ। बजेट खर्चको अनुपात हेर्दा यो आवको अन्त्यसम्म पनि प्रदेश सरकारले पूँजीगत खर्च ५० प्रतिशतसम्म पु-याउन नसक्ने देखिएको छ।
यद्यपि प्रदेश सरकार सतप्रतिशत खर्च गर्ने दाबी गर्दै आइरहेको छ। चालू आर्थिक वर्षको सुरुवाती दिनमा कानून अभावलगायतका समस्या देखिएपनि अब त्यस्तो नहुने हुँदा बजेट खर्च हुने प्रदेश सरकारको दाबी छ। राजश्व सङ्कलनको महत्वपूर्ण हिस्सा मानिएको ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवाको सबै कर स्थानीय तहले मात्र लिन पाउने संघीय सरकारले निर्णय गरेपछि प्रदेशको आर्थिक स्रोत घट्ने चिन्ता बढेको छ। तर राजश्व सङ्कलनको दायरा बढाएर आर्थिक स्रोत वृद्धि गर्ने तयारीमा प्रदेश सरकार लागेको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेलले बताए। आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय अहिले सचिव विहीन छ। लामो समयदेखि सचिव नभएका कारण बजेटको तयारीमा धेरै समस्या परेको मन्त्री ढुङ्गेलले बताए। संघीय सरकारले सचिव नपठाएकोमा मन्त्री ढुङ्गेलले आक्रोश पोखे। लामो समयदेखि संघीय राजधानीसमेत रहेको प्रदेश नं ३ मा सचिव पठाउन नसकेको अवस्थामा अन्य प्रदेशमा कस्तो समस्या होला? उनले चिन्ता व्यक्त गरे। रासस
प्रकाशित: १७ वैशाख २०७६ १०:०६ मंगलबार