काठमाडौं - चालु आर्थिक वर्षको नौ महिना सकिए पनि विकास बजेट खर्चको स्थितिमा सुधार आउन सकेको छैन। दुई तिहाइ बहुमत र अर्थतन्त्रमा विज्ञ अर्थमन्त्री पाएको वर्तमान सरकारले विगत सरकारको तुलनामा खर्च बढाउने अपेक्षाविपरीत विकास खर्च निराशाजनक देखिएको हो।
सरकारले नौ महिनामा पुँजीगत (विकास) बजेटतर्फ गरेको खर्च बल्ल करिब ३५ प्रतिशत पुगेको छ। सरकारी आय–व्ययको तथ्यांक राख्ने निकाय महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चैत मसान्तसम्म एक खर्ब नौ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको छ। यो चालु बजेटमा राखिएको लक्ष्यको ३४.८७ प्रतिशत हो। सरकारले बजेटमा यो वर्ष तीन खर्ब १३ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको भए पनि मध्यावधि समीक्षाबाट उक्त लक्ष्य घटाएको छ। मध्यावधि समीक्षाका क्रममा अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले लक्ष्य अनुसार खर्च गर्न नसकिएको स्वीकार गर्दै बजेटको आकार घटाइएको जानकारी दिएका थिए।
कुल १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट मध्यावधि समीक्षाबाट घटाएर ११ खर्ब ९९ अर्बमा सीमित गरिएको छ। त्यस्तै, तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँको पुँजीगत बजेटलाई घटाएर दुई खर्ब ६५ अर्ब रुपैयाँमा झारेको छ। अर्थमन्त्री खतिवडाले आर्थिक वर्षको सुरुमा सन्तोषजनक नदेखिएको पुँजीगत खर्चले गति लिने बताउँदै आएका थिए। उनले बजेट कार्यान्वयनका लागि अनुगमनमा कडाइ गरिएको बताए पनि त्यसको प्रभाव देखिएको छैन। अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु भने बजेट कार्यान्वयनमा सम्बन्धित मन्त्रालयका अधिकारी र आयोजना प्रमुख उत्तरदायी बन्न नसकेका कारण समस्या भएको दाबी गर्छन्। विकास खर्च न्यून हुँदा सरकारले लिएको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा पुग्न कठिन हुने अर्थविद्को भनाइ छ। उच्च आर्थिक वृद्धि हासिल गरी समृद्ध मुलुकको नारा साकार पार्न आर्थिक वर्षको सुरुबाटै विकास खर्च हुने गरी काम गर्नु/गराउनुपर्ने थियो। तर, आर्थिक वर्षको तीन महिनामात्र बाँकी रहेको अवस्थामा विकास खर्च निराशाजनक हुनु मुलुकको लागि राम्रो संकेत नभएको अर्थविद् बताउँछन्। चालु खर्चतर्फ नौ महिनामा सरकारले लक्ष्यको ५५.१३ प्रतिशत खर्च गरेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।
चालु बजेटमा चालु शीर्षक अन्तर्गत आठ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यसमध्ये चैत मसान्तसम्म चार खर्ब ६६ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। त्यसैगरी, वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ सरकारले ४६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँ खर्च गरेको तथ्यांक छ। यो चालु बजेटमा राखिएको लक्ष्यको २९.८२ प्रतिशत हो। वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ चालु बजेटमा एक खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ छुट्याएको छ।
राजस्व संकलन लक्ष्यभन्दा कम
चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसार विकास बजेट खर्च गर्न नसकेको सरकार राजस्व संकलनमा पनि चुकेको छ। बजेटको नौ महिनासम्म सरकारले लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन गर्न सकेको छैन। महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सरकारले चैत मसान्तसम्म जम्मा पाँच खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ (अनुदान प्राप्ति, बेरुजु फस्र्योट, अघिल्लो वर्षको नगद दाखिला र विभाज्य कोषको बाँकी रकमबाहेक) राजस्व संकलन गरेको छ। यो चालु बजेटमा राखिएको कुल लक्ष्यको ६१.५० प्रतिशत हो। बजेटमा आठ खर्ब ३१ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखिएको थियो। अर्थ मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नौ महिनाको लक्ष्यअनुसार राजस्व संकलन हुन सकेको छैन।
अर्थमन्त्री खतिवडाले चालु बजेटमा राजस्व संकलन ३५ प्रतिशतले बढाउने महŒवाकांक्षी लक्ष्य राखेका थिए। तर, नौ महिनाको प्रगति अनुसार उक्त लक्ष्य पूरा हुने देखिँदैन। त्यसो त अर्थमन्त्रीले मध्यावधि समीक्षामार्फत् राजस्वको लक्ष्यसमेत घटाएका छन्। विगत वर्षहरुमा बजेटको आकार घटाए पनि राजस्व लक्ष्य घटाउने गरेको थिएन।
प्रकाशित: २ वैशाख २०७६ ०१:२५ सोमबार