काठमाडौं - कुनै पनि आयोजनाको ठेक्कापट्टा गर्ने काम त्यसै आर्थिक वर्षको पहिलो चौमाससम्म लगाइसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ। तर, अधिकांश विकासे मन्त्रालयले नियम मिच्दै दोस्रो तथा तेस्रो चौमासमा समेत ठेक्कापट्टा लगाइरहेका छन्।
तेस्रो चौमासमा एक सय ९३ वटा ठेक्का लागेका छन्। आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को व्यवस्थाअनुसार ठेक्कापट्टा स्वीकृत गर्ने काम पहिलो चौमास अर्थात् कात्तिकसम्म सम्पन्न गरिसक्नुपर्छ।
सहरी विकास, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय, सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार, गृह, खानेपानी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयले नियम मिचेर ठेक्का सम्झौता गरेका हुन्। यी मन्त्रालयअन्तर्गत ५४ अर्ब ५७ करोड २० लाख रुपैयाँका दुई हजार ५८ वटा ठेक्का लगाउनुपर्ने थियो। तीमध्ये ५० अर्ब ६८ करोड ८२ लाख रुपैयाँका एक हजार सात सय ९५ ठेक्का दोस्रो र तेस्रो चौमासमा ठेक्का लागेको महालेखाको ५६ औं प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
‘गएको आवको तेस्रो चौमासमा मात्रै १९ अर्ब २८ करोड तीन लाख रुपैयाँको ठेक्का लागेको लेखापरीक्षणको क्रममा पाइयो,’ महालेखा नियन्त्रक टंकमणि शर्माले बताए।
त्यतिमात्रै होइन, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ मा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रतिस्पर्धी, स्वच्छता, पारदर्शी, जवाफदेही र विश्वसनिय हुनुपर्नेमा उल्लेख गरिएको छ। बिनाभेदभाव सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा सहभागी हुनुपर्नेमा लागत अनुमानभन्दा कम लागतमा ठेक्का दिन नहुने कानुनी व्यवस्था भए पनि ४७ वटा सम्झौता घटीमा भएका छन्।
गएको वर्षमा सडक तथा रेल विभागअन्तर्गत ३० वटा कार्यालयले लागत अनुमानभन्दा १९.७६ प्रतिशत घटीमा सम्झौता गरेको महालेखा प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। उक्त आयोजनमा ९७ अर्ब ५४ करोड १५ लाख लागत लाग्ने अनुमान गरिएकोमा नौ सय २६ आयोजनामा बोलपत्र आह्वान भएको थियो।
लागत अनुमानभन्दा कममा ठेक्का सम्झौता भएका आयोजनामा हुलाकी राजमार्ग, काठमाडौं तराई÷मधेस दु्रतमार्ग, सडक विभाग वैदेशिक, मध्यपहाडी लोकमार्गको पूर्वीखण्ड, आयोजना निर्देशनालय (एडीबी), रहेका छन्। रेल्वे विकास आयोजनाले अनुमान लागतभन्दा बढीमा सम्झौता भएको छ।
हुलाकी राजमार्गको अनुमान लागत १० अर्ब ६१ करोड रहेकामा आयोजना निर्माणका लागि १० अर्ब ५४ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। सडक विभाग वैदेशिक आयोजना ५४ अर्ब ७४ करोडमा ठेक्का सम्झौता भएको छ। यसको कुल अनुमान लागत ५५ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ थियो। ६ अर्ब ४४ करोड ९७ लाख लागत अनुमान गरिएको मध्यपहाडी लोकमार्गको ठेक्का तीन ६ अर्ब २९ करोड आठ लाखमा ठेक्का लागेको छ।
एडीबीअन्तर्गत आयोजना निर्देशनालय एक अर्ब ५६ करोड २६ लाखमा ठेक्का लागेको छ। उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न एक अर्ब ५६ करोड ७९ लाख लाग्ने अनुमान गरिएको थियो। मध्यपहाडी तराई/मधेश दु्रतमार्गमा आठ अर्ब ४३ करोड ६३ लाख निर्माण लागत अनुमान गरिए पनि आठ अर्ब ४१ करोड ९८ लाखमा ठेक्का लागेको छ।
सडक विभागअन्तर्गतका ४४ कार्यालयले निर्माण व्यवसायीका कारण निर्धारित समयमा काम सकेका छैनन्। सिँचाइ विभाग धनुषा र जलउत्पन्न प्रकोप व्यवस्थापन डिभिजन कार्यालय धनुषाका ११, जिल्ला प्राविधिक कार्यालयका २१ आयोजनाले सम्झौता हुँदा निर्धारण गरिएको समय सीमाभित्र कार्य सम्पादन गर्न नसकेका हुन्।
यी आयोजनालाई आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियमबमोजिम ८२ करोड ५९ लाख क्षतिपूर्ति असुल गर्नुपर्ने महालेखा प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
सरकारको सहमतिमा ठेक्का सम्झौता भएर कार्यान्वयनमा गएका सडक विभागअन्तर्गतका ती हजार आठ सय ६० सडक रकम अभावका कारण अधुरो अवस्था छन्। ११ खर्ब एक अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमा सम्झौता भएका ती सडक संघीयता कार्यान्वयनसँगै अलपत्र परेका हुन्।
प्रकाशित: १ वैशाख २०७६ ११:०० आइतबार