काठमाडौं– सरकारले प्रलोभनमा परी विनाप्रतिस्पर्धा प्रभु डिजिटललाई मात्र फ्रिक्वेन्सी दिन लागेको भन्दै इन्टरनेट सेवाप्रदायक कम्पनीहरू विरोधमा उत्रिएका छन्। राष्ट्रिय सम्पत्तिका रूपमा रहेको रेडियो फ्रिक्वेन्सी लीलाम बढाबढबाट वितरण गर्नुपर्नेमा एक पक्षीय ढंगले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले प्रभुलाई खुसुक्क दिन लागेको भन्दै उनीहरू विरोधमा उत्रिएका हुन्।
कम्पनीहरूले शुक्रबार फ्रिक्वेन्सी वितरक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणपरिसरमा भेला भई कार्यालय घेराउ तथा विरोध जनाएका छन्। मन्त्रालयले टेलिभिजनको प्रयोजनका लागि प्रयोग गरिँदै आएको फ्रिक्वेन्सीमार्फत इन्टरनेट सेवासमेत सञ्चालन गर्न अनुमति दिन लागेकाले यसको विरोध गरिएको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघले जनाएको छ।
केही वर्षपहिले टेन्डरका आधारमा इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने निर्णय भए पनि अहिले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको दबाबमा प्रभु डिजिटललाई फ्रिक्वेन्सी दिन लागेपछि यसको विरोध भएको संघका अध्यक्ष भोजराज भट्टले बताए। टेलिभिजन सञ्चालनको अनुमति पाएको कम्पनीले इन्टरनेट सञ्चालनको फ्रिक्वेन्सी लिई इन्टरनेट सञ्चालन गर्ने चलखेल गरिरहेको उनले दाबी गरे। ‘हामी इन्टरनेट सेवा प्रदायकले सात/आठ वर्षदेखि टेन्डरबाट फ्रिक्वेन्सी वितरण गरियोस् भनिरहेका छौं,’ अध्यक्ष भट्टले भने, ‘त्यस बेला सहमतिसमेत भइसकेको विषयलाई अहिले मन्त्रालयले एक पक्षीय रूपमा एउटालाई मात्र फ्रिक्वेन्सी दिन लागेको छ।’ उनले यो फ्रिक्वेन्सीलाई टेन्डरमा राखेर सबैले भाग लिन पाउनुपर्छ भनेर माग राखेको जानकारी गराए।
प्रभु टेलिभिजनलाई फ्रिक्वेन्सी दिनकै लागि नियमावलीसमेत परिवर्तन गर्न लागिएको छ। मन्त्रालयले उक्त नियमावली परिवर्तन गर्न कानुन मन्त्रालयमा रायसमेत मागिसकेको छ। रेडियो फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न समितिसमेत बनेको थियो। उक्त समितिको सिफारिसमा मात्र फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने नियम हुँदाहुँदै मन्त्रालयले एक पक्षीय रूपमा फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्न लागेको संघको बुझाइ छ।
यसअघि टेलिभिजन सञ्चालनका लागि छुट्याइएका फ्रिक्वेन्सी टेलिभिजन प्रसारण सेवा एनालग प्रविधि बन्द भइसकेपछि रिजर्ब रहेको फ्रिक्वेन्सी प्रचलित ऐन, कानुनबमोजिम प्राधिकरणमातहत ल्याई फ्रिक्वेन्सी वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन संघले माग गरेको छ।
संघका अनुसार हाल यस क्षेत्रमा एक सय आठवटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी गरेका छन्। उनीहरूले वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँको कारोबार गर्दै आएका छन्। मुलुकभरको इन्टरनेट सेवामध्ये झन्डै ३० लाख ग्राहकबाट ७० प्रतिशत इन्टरनेट ट्राफिक निजी क्षेत्रले ओगटेको छ।
प्रकाशित: ३० चैत्र २०७५ ०६:०२ शनिबार