‘माटो सुहाउँदो विकास’को नारा दिएको पञ्चायती व्यवस्थाको तीसबर्से अभ्यासले नेपाली अर्थतन्त्रलाई विकास र समृद्धिको बाटोमा डो-याउन सकेन। २०४२ सालसम्म त नेपालले बन्द अर्थतन्त्रको अभ्यास गरेको थियो।
शीतयुद्धकालीन सहयोगको होडबाजीबाट विदेशी सहयोगको फाइदा उठाउन सफल भए पनि सहयोगको समुचित प्रयोग र त्यसको वितरणमा राज्य सञ्चालकहरूकै हालीमुहाली थियो। त्यसैले व्यवसाय, उद्योग र व्यापारमा सीमित मानिसको मात्र पहुँच थियो।
२०४६ सालको व्यवस्था परिवर्तन राजनीतिक मात्र थिएन। त्यसले आर्थिक परिवर्तन पनि ल्याइदियो। त्यो बाटो थियो– अर्थतन्त्रको उदारीकरण।
मुलक नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरे पनि राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको अभ्यासलाई बजारनियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा लैजानु सानो चुनौती थिएन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका एकाध उद्योग तथा वित्तीय संस्थाले माग धान्न सक्ने अवस्था थिएन।
पञ्चायतकालका अन्तिम वर्षमा विश्व बैंक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले नेपाली अर्थतन्त्र ठीक बाटोमा नहिँडेको र नेपाली अर्थतन्त्रमा समस्या रहेको प्रतिवेदन दिइसकेका थिए। अर्थतन्त्र ज्यादै संकुचित पारिएको थियो।
यद्यपि पञ्चायतकालको उत्तराद्र्धमै मिश्रित अर्थतन्त्रको अभ्यास सुरु भइसकेको थियो। ०४२ सालमै निजी बैंक तथा वित्तीय संस्था र केही उद्योगको प्रवेशले अर्थतन्त्र निर्माणमा इँटा थप्ने काम गर्न सुरु गरेको अवस्था थियो।
मुलक नयाँ व्यवस्थामा प्रवेश गरे पनि राज्यनियन्त्रित अर्थव्यवस्थाको अभ्यासलाई बजारनियन्त्रित अर्थ व्यवस्थामा लैजानु सानो चुनौती थिएन। निजी क्षेत्रबाट सञ्चालनमा आएका एकाध उद्योग तथा वित्तीय संस्थाले माग धान्न सक्ने अवस्था थिएन।
नेपालले खुला अर्थतन्त्रको नीति अवलम्बन गरेको यो अवधिमा निजी र विदेशी लगानीमा बैंक पनि खुल्न थाले। आधुनिक औद्योगिक र राजनीतिक क्रान्तिको उद्गम भूमिका रुपमा स्थापना भएको विराटनगर जुटमिलले (विसं १९९३)स्थापनासँगै मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरमा मात्रै होइन मुलुकका अन्य क्षेत्रमा समेत उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो। २०४६ को राजनीतिक परिवर्तन र सरकारले अवलम्वन गरेको अर्थनीतका कारण अन्य क्षेत्रमा पनि उद्योधन्दा विस्तार र स्थापना हुन थाले।
सरकारले लिएको खुला नीति क्रमशः फैलँदै गयो। यो आयात–निर्यात, निर्माण, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य सबैतिर पुग्यो। प्रतिस्पर्धा बढ्न थाल्यो।
नेपालले यो प्रयास विश्व अर्थतन्त्रको प्रवाहसँग मेल खान गरेको थियो। विश्व ध्रुवीकरण हुँदै गएको अवस्था एक्लै बस्न सक्ने अवस्था थिएन। विश्व अर्थतन्त्रसँग जोडिएका संघ संस्थासँग नेपालले पनि हातेमालो गर्न थाल्यो।
सन् २००४ मा विश्व व्यापार संगठनको सदस्य भएपछि खुला अर्थनीतिको अनुकरणमा नेपाल अझ खुलस्त बन्यो। यसले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रवेश गर्न अझ सहज बनायो।
यसैको आधारमा सरकारले पनि आवधिक योजना, वार्षिक बजेट र विभिन्न आयोजनाका कार्यक्रममा खुला अर्थ अपनाउन थाल्यो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाको स्थापना, प्रतिस्पर्धी कारोबार, व्यापारीहरूको स्वतन्त्रता, चाहेको वस्तु उपभोग गर्न पाउने उपभोक्ताको स्वतन्त्रताको उपयोगजस्ता विषयहरू हुँदै आए।
के थियो पञ्चायती अर्थतन्त्रको दोष ?
लामो समयसम्म राज्य नियन्त्रित अर्थव्यवस्थाका कारण २०४०को दशकसम्म उत्पादनशील स्रोत र साधनमा राज्यकै नियन्त्रण हुने गरेको पूर्वमुख्यसचिव डा. विमल कोइराला बताउँछन्।
‘राज्यले नै यसको व्यवस्थापन र स्वामित्व लिने गथ्र्यो,’ उनले भने ‘निजी क्षेत्रहरू भर्खर प्रवेश गर्दै थिए। निजी क्षेत्रको खासै प्रतिनिधित्व थिएन। अर्थतन्त्र जटिल अवस्थामा थियो।’
उदारवाद भर्खरै सुरु भएको व्यवस्था भएकोले पूर्ण रुपले मान्न सक्ने अवस्था थिएन। ८० को दशकमध्यतिर आएपछि अर्थ व्यवस्थाको मूल्यांकन गरियो, कोइराला भन्छन्, ‘खुम्चिएको निजी क्षेत्र, न्यून आधारशीला, भौतिक तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा लगानीको अभाव तथा कमजोर सामाजिक परिसूचकहरू थिए हाम्रो।’
१९६० देखि १९८५ को आर्थिक वृद्धिदर औसतमा साढे दुई प्रतिशत मात्रै थियो। कमजोर भौतिक आधारशीला थियो। आव २०४२/४३ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) नै जम्मा ५२ अर्ब ७२ करोडको थियो।
राज्यको आवश्यकताहरू बढ्दै गएका थिए। सीमित स्रोत साधनले धान्न सक्ने अवस्था थिएन। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि क्षेत्रको योगदान करिब ५१ प्रतिशतको हाराहारीमा थियो। अर्थतन्त्र आकार सानो भएकोले पुँजी निर्माण पनि कम थियो। १० अर्ब ५९ करोडको मात्र पुँजी निर्माण थियो।
उदारीकरणको परिणाम :
नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन आएको वर्ष २०४५/४६मा ८४ अर्ब ५१ करोड जीडीपी थियो। त्यही आधारशीलामा टेकेर अहिले यो प्रगति भएको हो। उतिबेला अपनाइएको उदारवादी अर्थतन्त्र व्यवस्थाकै कारण हाल नेपालको जीडीपी ३० खर्ब सात अर्ब पुगेको छ। यसरी हर्दा तीन दशकमा नेपालको अर्थतन्त्रमा ३५ गुणाभन्दा बढीले बढोत्तरी भएको छ।
राजनीतिक परिवर्तनले वैधता पाएपछि समष्टिगत अर्थतन्त्रमा सुधार गरियो। नयाँ व्यवस्था अपनाएको केही वर्ष मै जीडीपीमा बढोत्तरी भयो। एक खर्ब पुग्न नसकेको जीडीपी पौने दुई खर्बभन्दा माथि उक्लियो। आव २०५०/५१ मा नेपालको जीडीपी एक खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड पुग्यो। सन् १९९० को दशकमा भएको यतिबेला नै विकास र समृद्धिका बहस सुरु भएको हो।
एकातिर उत्पादन नहुँदा देशले महँगो आयातभार खेप्नुपरेको थियो। अहिले पनि त्यो समस्याबाट नेपालले मुक्ति पाउन सकेको भने सकेको छैन। आन्तरिक उत्पादन बढ्न नसक्दा सरकारलाई अहिले पनि व्यापार घाटा उत्तिकै चुनौतीपूर्ण बनेको छ। आन्तरिक उत्पादनले व्यापार घाटा कम गर्न सक्ने अवस्था उदारवादी अर्थतन्त्र अपनाएको तीन दशकसम्म पनि उस्तै छ।
राजनीतिक परिवर्तनले वैधता पाएपछि समष्टिगत अर्थतन्त्रमा सुधार गरियो। नयाँ व्यवस्था अपनाएको केही वर्ष मै जीडीपीमा बढोत्तरी भयो। एक खर्ब पुग्न नसकेको जीडीपी पौने दुई खर्बभन्दा माथि उक्लियो।
उदार अर्थतन्त्र अपनाएकै कारण अहिलेको अवस्था नेपाल पुगेको पूर्वअर्थमन्त्री डा. रामशरण महत बताउँछन्। भन्छन्, ‘अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको प्रवेशले अवसरहरू सिर्जना भए। म त्यतिबेला राष्ट्रिय योजना आयोगको उपाध्यक्ष थिएँ।
‘लिक छाडेको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउने काम उदारवादी अर्थतन्त्रले नै ल्याएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘समस्या बन्दै गएको अर्थतन्त्रलाई ट्रयाकमा ल्याउन धेरै प्रयास भए।
समाज हित, समाज र आर्थिक विकास, उद्योगधन्दा, रोजगारी वृद्घिजस्ता अर्थतन्त्रका उद्देश्यहरू समग्र विकासका आधारभूत मार्ग बन्दै आए।
‘मुलकमा रोजगारी सिर्जना गर्ने, सरकारको ढुकुटी भरिदिने वा अवसर सिर्जना गर्ने निजी क्षेत्रले नै हो,’ महत भन्छन्, ‘इन्नोेभेसन, इन्टरप्रेनरसिप निजी क्षेत्र र गैरसरकारी क्षेत्रबाट नै आउने हो।’
खुला बजार अर्थनीतिले नैे पैसा तिरेर सेवा र वस्तुको उपभोग गर्न पाइन्छ भन्ने मान्यता स्थापना ग-यो। निजी लगानी आएपछि अहिले प्रतिस्पर्धा बढेको छ। उदारवादी अर्थतन्त्रको अभ्यास नगरेको भए यो अवसर सिर्जना हुने थिएन। अहिले राम्रो ऋणीलाई ऋण दिन बैंकहरू प्रतिस्पर्धामा आएका छन्। गाउँगाउँमा बैंक पुगेका छन्।
‘हवाईजहाजको टिकट लिन कति गाह्रो थियो, अहिले तुरुन्तै पाइन्छ। डेढ दर्जन एयरलाइन्स पुगिसक्यो। एउटा मेडिकल कलेज थियो अहिले प्रशस्तै खुलेका छन्। छात्रवृत्तिमामात्रै अहिले वर्षको चार/पाँच सय विद्यार्थी पढ्छन्। ५० वटा इन्जिनियरिङ कलेज पुगेका छन्। यी सबै यही नीतिका कारण स्थापित भएको हो,’ डा. महत थप्छन्।
उतिबेला काठमाडौंका सडकमा सरकारी संस्थान र निजी क्षेत्रका फाट्टफुट्ट गाडी देखिन्थे। अहिले सडक छिचोलिनसक्नु जताततै गाडी छन्। ०४७ सालमा जम्मा सात हजार किलोमिटर बाटो थियो। अहिले कच्ची पक्की गरेर ८५ हजार किमी छ। २० जिल्लामा बाटो पुगेकै थिएन। अहिले सबै जिल्लामा पुगेको छ। औसत आयु बढेको छ। आयस्तरमा सुधार आएको छ। बाल र मातृ मृत्युदर घटेको छ। मानिसहरू शिक्षित भएका छन्।
सन् २०१० को मानव विकास प्रतिवेदनमा नेपाल चाँडो प्रगति गर्ने देशको १० औँ स्थानमा परेको छ। एसियामा भने नेपाल पहिलो देश हो। लामो समयको द्वन्द्व, अस्थिर राजनीति, सुशासन अभावलगायत कारण अपेक्षित अवस्थामा पुग्न नसकेको साँचो हो। त्यसैले त ७७ वटा अल्पविकसित देशमध्ये हामी २२ नम्बरमा छौं।
अपूरा सपना :
उदारवादी अर्थतन्त्रले निजी क्षेत्रलाई बलियो बनाए पनि कल्पना गरेजस्तो उद्योगधन्दाको विकास र रोजगारी सिर्जना हुनसकेको छैन। व्यापारघाटा उस्तै छ। मुद्राको मूल्यमा स्थिरता छ। त्यसमा केही वृद्धि हुन सकेको छैन। प्रतिव्यक्ति आम्दानी बढ्दो छ।
स्रोतसाधन सीमित व्यक्तिको हातमा पर्ने क्रम बढ्दो छ। धनी अझ धनी बन्दै गए। गरिब अझ गरिब। धनी र गरिबबीचको खाडल गहिरिँदै आयो। विविध क्षेत्र र संस्थाबाट प्रकाशित तथ्यले ध्रुवीकरणको विषय थप प्रस्ट पारेको छ।
नेपालले प्रतिस्पर्धी क्षमताको अभाव, उच्च लागत, कच्चापदार्थको अभाव आदिले खुला अर्थतन्त्र अवलम्बनबाट फाइदा लिन नसकेको अवस्था छ। विश्व अर्थतन्त्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्दा भएका उदोगधन्दा पनि विस्थापित र बन्द हुँदै गएका छन्। सरकारी संस्थानहरू घाटामा गएर बन्द भएका छन्।
यो वास्तविकतालाई बुझेर दिगो अर्थतन्त्र स्थापना गर्न अनियन्त्रित र अवाञ्छित वस्तुको आयात रोक्न र स्वदेशी उद्योगहरूको स्थापना र पुनः सञ्चालनमा तत्काल दृष्टि पु-याउनुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ।
उदारीकरणपछि बढ्दो नेपाली अर्थतन्त्र :
आर्थिक वर्ष अर्थतन्त्र
२०४२/४३ ५२ अर्ब ७२ करोड
२०४५/४६ ८४ अर्ब ५१ करोड
२०५०/५१ १ खर्ब ८७ अर्ब १२ करोड
२०५५/५६ ३ खर्ब २० अर्ब ६३ करोड
२०६०/ ६१ ४ खर्ब ८१ अर्ब
२०६५/६६ ६ खर्ब १८ अर्ब ५२ करोड
२०७०/७१ १९ खर्ब ६४ अर्ब ५४ करोड
२०७५/७६ ३० खर्ब ७ अर्ब २४ करोड
स्रोतः केन्द्रीय तथ्यांक विभाग
प्रकाशित: २६ चैत्र २०७५ ०७:३९ मंगलबार