अर्थ

सब–स्टेसनका लागि चैतभित्रै टेन्डर

बुटवल–भैरहवास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज)मा विद्युत् सब–स्टेसन निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढ्ने भएको छ। सेजमा स्थापना हुने उद्योगका लागि पर्याप्त बिजुली उपलब्ध गराउन सेज परिसरमा ३३/११ केभीको सब–स्टेसन निर्माण गर्न लागिएको हो।

चैतभित्रै सब–स्टेसन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वानको तयारी भएको विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका इन्जिनियर अरुण भट्टले बताए। उनका अनुसार सब–स्टेसन निर्माणको काम छिटो सक्ने गरी बोलपत्र आह्वानको तयारी भइरहेको छ। पर्याप्त विद्युत् उपलब्ध हुन नसकेको सेजमा सब–स्टेसन बनेपछि मात्रै उद्योगीको माग अनुसारको विद्युत् आपूर्ति हुनेछ।

विद्युत् प्राधिकरणले सेजसम्म विद्युत् प्रसारण लाइन पु-याए पनि सेज परिसरमा सब–स्टेसन नबनेसम्म त्यहाँ स्थापना हुने उद्योगलाई मागअनुसार विद्युत् आपूर्ति गर्न कठिन हुनेछ। तत्कालका लागि विद्युत् प्राधिकरणले ६ मेगावाटसम्म बिजुली आफ्नै प्रसारण लाइनमार्फत उपलब्ध गराउने भनेको छ। त्योभन्दा धेरै बिजुली उपलब्ध गराउन परे सब–स्टेसनमार्फत वितरण गरिनेछ।

भैरहवा सेजमा २२ वटा उद्योग स्थापना हुँदैछन्। केहीले पूर्वाधार निर्माणको काम थालिसकेका छन् भने शक्ति मिनिरल्स प्रालिले डोलामाइटको परीक्षण उत्पादन सुरु गरिसकेको छ। शक्तिले मात्रै एक मेगावाट बिजुली प्रयोग गरिरहेको छ। भट्टका अनुसार तत्कालका लागि अझै पाँच मेगावाट बिजुली वितरण गर्न सकिनेछ। सेजमा सब–स्टेसन बनेपछि ३० मेगावाट बिजुली आपूर्ति गर्न सकिने प्राधिकरणले जनाएको छ।

सेजमा २० रुपैयाँ प्रतिवर्गमिटर भाडा निर्धारण गरिएको छ। भू–बहाल सम्झौता गरी उद्योग दर्ताको दिनदेखि जग्गाको भाडा तिर्नुपर्छ। उद्योगले पहिलो वर्ष जग्गा भाडामा ५० प्रतिशत दोस्रो वर्ष ४० र तेस्रो वर्ष २५ प्रतिशत छुट पाइने व्यवस्था छ। बढ्दो व्यापार घाटा कम गर्ने उद्देश्यले सरकारले १७ वर्षअघि भैरहवामा सेज सञ्चालनको योजना ल्याएको थियो।

सेजका उद्योगले सुरुका पाँच वर्ष शतप्रतिशत आयकर छुट पाउने छन्। त्यसपछिको २५ वर्ष ५० प्रतिशत आयकर छुट हुनेछ। सेज प्राधिकरणले २२ वटा उद्योगसँग ३० वर्षे सम्झौता गरेको छ। ती उद्योगले ६८ वटा प्लटमध्ये ६७ वटा बुक गरिसकेका छन्।

निर्यात गर्ने वस्तुमा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थ र मसिनरी सामानको आयातमा भन्सार छुट हुनेछ। उत्पादित वस्तुको निर्यातमा पनि भन्सार छुटको व्यवस्था छ। संशोधित ऐनअनुसार बैंक ग्यारेन्टीमा भन्सार छुट हुनेछ । त्यसका लागि सेजको सिफारिस अनिवार्य हुनेछ।

सेजमा स्थापना भएका उद्योगले आफूले उत्पादन गरेका वस्तु ६० प्रतिशत मात्रै निकासी गरे पुग्छ। सरकारले विदेशी लगानीलाई आकर्षित गर्न केही समयअघि संसदबाट विशेष आर्थिक क्षेत्र ऐन संशोधन गरेर ४० प्रतिशत वस्तु स्वदेशमै बेच्न पाउने प्रावधान बनाएको हो। यसअघि सेज क्षेत्रभित्र स्थापना भएका उद्योगले ७५ प्रतिशत उत्पादन निकासी गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।

सेजका सूचना अधिकारी सुन्दर थापाले स्वदेशी र विदेशी लगानी आकर्षित गर्न निकासीको सीमा घटाइएको बताए। सेजमा सबै उद्योग स्थापना भई सञ्चालनमा आउँदा भैरहवा नाकाबाट हुने निर्यात उल्लेख्य बढ्ने अपेक्षा गरिएको छ। संशोधित सेज ऐनअनुसार उत्पादनको ६० प्रतिशत विदेश निर्यात गर्नुपर्ने भएकाले सेजका उद्योगले भैरहवा नाकाको आयात–निर्यातको आंकडालाई केही मात्रामा भए पनि सन्तुलित गराउन भूमिका खेल्ने अपेक्षा लिइएको हो।

प्रकाशित: २४ चैत्र २०७५ ०६:३१ आइतबार

सब–स्टेसन_निर्माण सेज विद्युत्_प्राधिकरण