काठमाडौं– नेपाल आयल निगमले यो वर्ष कर्मचारीका लागि पौने पाँच करोड रुपैयाँ भन्दा बढी बोनसको व्यवस्था गरेको छ। पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारमा एकाधिकार रहेको निगमले आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा गरेको खुद नाफाको एक प्रतिशतले हुन आउने चार करोड ७९ लाख ६३ हजार आठ सय ४५ रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो।
निगम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष तथा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सचिव केदारबहादुर अधिकारीको अध्यक्षता बिहीबार सम्पन्न ३७औं वार्षिक साधारणसभाले प्रतिवेदन पारित गरेको छ।
आर्थिक वर्ष ०७४/७५ सहित नेपाल आयल निगमको कर्मचारी बोनस खातामा तीन अर्ब १८ करोड २३ लाख १३ हजार रुपैयाँ जम्मा भएको छ। सरकारले गत चार आर्थिक वर्ष निगमका कर्मचारीलाई बोनस बाँड्न रोक लगाए पनि निगमले सो शीर्षकमा रकम छुट्ट्याउन छाडेको छैन।
निगम नाफामा गएपछि आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा ७७ करोड रुपैयाँ, आव ०७२/७३ मा एक अर्ब २६ करोड ३६ लाख र ०७१/७२ मा ९० करोड रुपैयाँ बोनस रकम छुट्ट्याएको थियो। निगम आव ०७१/७२ मा नाफामा गएपछि बोनस बाँड्ने तयारी गर्दा चौतर्फी आलोचना भएको थियो। त्यसपछि बोनस वितरण गर्न रोकिएको थियो। त्यसयता निगमले वासलातमा बोनस रकम शीर्षकमा रकम थप्दै आएको छ। बोनस रकम विनियोजन गरे पनि विगतका वर्षमा वितरण गरेको छैन। निगमका कर्मचारीले बोनस खान पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।
चालु आव ०७५/७६ को अर्धवार्षिक अवधिसम्मको खरिद मूल्यमा भएको वृद्धिले गर्दा इन्धनको व्यापारबाट निगमलाई करिब तीन अर्ब रुपैयाँ नोक्सान भएको जनाएको छ। पछिल्ला महिनामा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तेलको मूल्यमा आएको कमीले मूल्य समायोजनमा धेरै उतारचढाव नभए असार मसान्तसम्ममा करिब पाँच अर्ब नाफा हुने समेत निगमले प्रक्षेपण गरेको छ।
निगमले आपूर्ति सहज बनाउन सातवटै प्रदेशमा पेट्रोलियम पदार्थको ९० दिन र एलपी ग्यासको ४५ दिनको माग धान्न सक्ने भण्डारण गृह निर्माण अघि बढाउने जनाएको छ। सिमित स्रोत–साधनको प्रयोग गरी सेवा विस्तार र सुदृढीकरणमा निगम सक्रिय रहेको निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेलले बताए। ‘उपभोक्तालाई सरल मूल्यमा गुणस्तरीय पेट्रोलियम पदार्थ उपलब्ध गराउन प्रतिबद्ध छौं,’ पौडेलले भने, ‘त्यसका लागि भण्डारण क्षमता वृद्धि गर्ने, हवाई इन्धनको सेवा क्षेत्र विस्तार गर्ने कामलाई प्राथमिकता दिएका छौं।’
निगमले उपभोक्ता हितलाई ध्यान दिएर सेवा विस्तार गर्दै जाने निगमका नायब कार्यकारी निर्देशक सुशील भट्टराईले बताए। निगमले एक वर्षमा एक सय ९५ अर्बको कारोबार गरेको निगमका निमित्त नायब कायकारी निर्देशक नागेन्द्र साहले बताए। उनका अनुसार आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा निगमले करिब ५५ अर्ब रुपैयाँ राजस्व बुझाएको छ।
निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मौजुदा भण्डारण क्षमता बढाउने, प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेका मट्टीतेल भर्टिकल ट्यांकलाई पेट्रोल भण्डारणस्थल बनाउने, निगमले नै सञ्चालन गर्ने गरी पेट्रोलियम पदार्थको बिक्रीस्थल स्थापना गर्ने जनाएको छ। एलपी ग्यासको वितरण प्रणाली सहज बनाउन आपूर्तिमैत्री बनाउने, ग्यास उद्योग क्षेत्रमा खुला बजार प्रणाली अपनाउन अध्ययन गर्ने, निगमको सहायक कम्पनी खोल्न अध्ययन गर्ने, ढुवानीमा मितव्ययिता, आपूर्तिमा सहजता ल्याउने वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।
प्रकाशित: २२ चैत्र २०७५ ०५:४४ शुक्रबार
