काठमाडौं– नेपालको नयाँ संविधानप्रति असहमति जनाउँदै भारतले लगाएको नाकाबन्दीको असर सर्वत्र परे पनि भारत र नेपालका बीच बन्न लागेको पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजनामा भने यसले फाइदा पु-याएको छ।
नेपालले करिब तीन दशकदेखि भारतको मोतिहारीदेखि बाराको अमलेखगन्जसम्म पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने पाइपलाइन बनाउन खोजेको थियो। भारतको स्वार्थका कारण यो सम्भव भएको थिएन। तर, तीन वर्षअघिको नाकाबन्दीका बेला नेपालले अर्को छिमेकी चीनसँग पारवहनका विषयमा विभिन्न सम्झौता ग-यो। सम्झौताका कारण असजिलो अवस्थामा चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सक्ने सम्भावना बढेपछि भारतले पाइपलाइन परियोजनालाई द्रुत गतिमा बनाउन थालेको हो। पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा समस्या आए नेपाल चीनसँग बढी नजिकिन्छ भन्ने भारतीय अधिकारीहरुको अनुमान छ।
‘नाकाबन्दीले मुलुकको अर्थतन्त्रसहित सबै सर्वसाधारणलाई दुःख दिए पनि वर्षौंदेखि अल्झिएको पाइपलाइन परियोजनालाई भने फाइदा पुगेको छ,’ वाणिज्य मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नागरिकसँग बुधबार भने, ‘चीनसँग पारवहन सम्झौता नभएको भए अझै वर्षौंसम्म पनि पाइपलाइन परियोजना अलपत्र हुन्थ्यो।’ अब भारत र नेपालबीच युद्धको घोषणा नभएसम्म आपूर्ति रोक्न पाइँदैन। यो परियोजना बनेपछि भारतले फेरि नाकाबन्दी गरे पनि पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति रोक्न पाउने छैन।
ती अधिकारीका अनुसार नाकाबन्दीका कारण नेपाल–चीन सम्बन्ध बलियो बनेको र नेपाल भारतीय राजनीतिबाट बाहिर पुगेको भन्दै भारतमै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको आलोचना भएको थियो। यसैले मोदीले नेपाल चीनसम्बन्ध बलियो हुन नदिन पेट्रोलियम परियोजनालाई जतिसक्दो चाँडो बनाउन खोजेका हुन्।
‘पेट्रोलियम पदार्थ आपूर्तिमा समस्या नआए नेपाल चीनतर्फको पारवहन सम्बन्ध बढाउन त्यत्ति आतुर नहुने अनुमान भारतीय पक्षको छ,’ वाणिज्यका ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैले भारत यो परियोजना तत्काल सम्पन्न गर्न चाहन्छ।’
इन्डियन आयल कर्पोरेसनका अधिकारीहरु पनि पाइपलाइन परियोजना चाँडो बनाउन मोदी सरकारको चासो धेरै रहेको बताउँछन्। कर्पोरेसनको बिहार, पटनाका महाप्रबन्धक एनके पण्डाले अहिले परियोजना चाँडो सक्न भारतीय पक्षले चासो दिइरहेको जानकारी दिए।
‘यो प्रधानमन्त्री मोदीजीको विशेष चासो भएको परियोजना हो,’ बाराको अमलेखगन्जस्थित आयल निगमको डिपोमा गत सोमबार पत्रकारहरुसँग पण्डाले भने ‘हामीले आगामी जुनसम्म यसलाई सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखेका छौं।’ उनले परियोजनाको भौतिक प्रगतिका बारेमा भारतका विभिन्न निकायका अधिकारीहरुले समय समयमा जानकारी माग्ने गरेको पनि बताए। ‘कुनै न कुनै एक उच्च अधिकारीले प्रत्येक साताजस्तो प्रगतिबारे जानकारी लिने काम भइरहेको हुन्छ,’ पण्डाले भने।
निगमका एक अधिकारीले विगतमा पाइपलाइन बनाउन नेपाली अधिकारीहरुको बढी चासो रहेकामा अहिले भारतीयकोमा सरेको बताए। ती अधिकारीका अनुसार विगतमा भारतले पाइपलाइन बनाएर पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति गरे नेपालमाथिको दबाब कम हुने अनुमान गर्दै आएका थि । अहिले यो अनुमान पूरै फेरिएको छ। भारतले परियोजना बनाउन जिम्मा दिएका अधिकारीहरु दैनिक खटेर काम गर्दै आएका छन्।
पाइपलाइन परियोजना तथा अमलेखगन्ज डिपो प्रमुख प्रदिपकुमार यादवले २०७२ मा नेपाल भारतबीच पाइपलाइन बनाउने सम्झौता भएपछि दु्रतगतिमा काम भइरहेको जानकारी दिए। ‘पर्सा राष्ट्रिय निकुन्जमा रुख काट्ने विषयमा विलम्ब नभएको भए अहिले पेट्रोलियम पदार्थको ढुवानी पाइपलाइनबाट हुन्थ्यो,’ प्रमुख यादवले भने, ‘केही ढिला भए पनि चालु आवभित्रमा ढुवानी सुरु हुनेछ।’
वन मन्त्रालयले निकुन्जका रुख काट्न नदिएपछि परियोजना झन्डै ६ महिना ढिला भएको हो। मन्त्रिपरिषद्को निर्णयपछि अहिले रुख काटेर पाइप बिछ्याउने काम भइरहेको छ । निकुन्जमा ६ हजार पाँच सय ६६ वटा ठूला रुख काट्नु पर्नेछ। यी रुख काटेबापत निगमले एक करोड ९५ लाख रुपैयाँ निकुञ्जलाई दिने सहमति बनेको छ। भारततर्फ पनि तीन चार किलोमिटर पाइप बिछ्याउने काम बाँकी रहेको र त्यो १० दिनमा नै सकिने महाप्रबन्धक पण्डाले बताए।
‘परियोजनाको ८० प्रतिशतभन्दा बढी काम पूरा भइसकेको छ,’ प्रमुख यादवले भने, ‘पाइप बिछ्याउनेबाहेक ट्यांकी मर्मत र सुधार गर्नेलगायत केही काम बाँकी छन्। दुवै मुलुकले उच्च प्राथकिता दिएर काम भइरहेको छ’।
परियोजना सम्पन्न भएपछि प्रतिघन्टा दुई सय किलोलिटर डिजेल आउने छ। पहिलो चरणमा पाइपलाइनबाट डिजेल मात्र ढुवानी गरिने यादवले जानकारी दिए। मुलुकको डिजेलको कुल मागमध्ये ६० प्रतिशत हिस्सा यही डिपोमार्फत आपूर्ति हुँदै आएको छ।
दुई मुलुकबीच परियोजना सम्झौता हुँदा यसको लागत दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको थियो । अहिले यो बढेर तीन अर्ब २४ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। अहिले केही स्थानमा एचडिडी प्रणालीबाट पाइप बिछ्याउनुपरेका कारण लागत बढेको हो। पाइपलाइन पूरा भएपछि नेपालको ढुवानी लागतमात्र वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ बचत हुने निगमको दाबी छ। दुई अर्ब रुपैयाँ बचतबाहेक पेट्रोलियम पदार्थ ढुवानीमा हुने चुहावट र भारतमा टं्याकर चालकलाई गरिने अभद्र व्यवहारबाट पनि मुक्ति मिल्नेछ।
परियोजनाका विज्ञ शरदप्रसाद पौडेलले अहिले प्रयोगमा ल्याएको पाइप अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुरुपको भएको जानकारी दिए। ‘अमेरिकन पेट्रोलियन इन्स्टिच्युटले तयार पारेको नमुना अनुरुप भारतको जिन्दाल कम्पनीले बनाएका पाइप प्रयोग गरिएको छ,’ विज्ञ पौडेलले भने, ‘स्टिलबाट बनेका करिब ११ इन्चका यी पाइप पूर्ण सुरक्षित र भरपर्दा छन्।’
प्रकाशित: २१ चैत्र २०७५ ०५:४६ बिहीबार