काठमाडौं– समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली नारा साकार पार्न उत्साह र तामझामका साथ सरकारले आयोजना गरेको तेस्रो लगानी सम्मेलन सकिएको छ। सम्मेलनका लागि सरकारी ५० सहित ७७ आयोजना सोकेसमा राखिएको थियो। सम्मेलनमा १५ वटा आयोजनामा सम्झौता भएको छ भने सोकेसका १७ आयोजनामा प्रस्ताव आएको छ। यसमा एउटै ग्रुपको चारवटा आयोजनामा लगानी गर्ने चासो (सम्झौता)व्यक्त गरिएको छ। सम्झौता भएका आयोजना पनि अधिकांश नयाँ नभइ पुरानै छन्।
स्थिर सरकार आएपछि स्वदेशी तथा विदेशी लगानीकर्ताको विश्वास जित्न सरकारले सम्मेलन आयोजना गरेको थियो। लगानीको अभावले ठूला आयोजनामा लगानी प्रस्ताव गर्न अलमल्लिरहेको निजी क्षेत्रले दिलोज्यान लगाएर सरकारलाई सघायो। विदेशी लगानीकर्तालाई मनग्य कमाएका बहुराष्ट्रिय कम्पनीको उदाहरणै दिएर लगानी गर्न उस्कायो। उनीहरूको यो सन्देशलाई विदेशी लगानीकर्ताले सकारात्मक लिए पनि लगानी गर्ने प्रतिबद्धता भने गरिहालेनन्।
लगानी भनेको त मन जितेर वा विश्वास दिलाएर प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्थामामात्र आउने हो। लगानीकर्ताले बजार हेरेर लगानी गर्छन। पछिल्लो समय नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको भने पक्कै हो। सरकारले कानुनी आधार तयार पारेको छ।
सम्मेलन उद्घाटनकै क्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल लगानीको लागि ‘भर्जिन ल्याण्ड’ बनेको बताउँदै लगानीकर्तालाई उच्च प्रतिफल लैजान सकिने प्रतिबद्धतासमेत जनाएका थिए। देशका सबै लगानीकर्ता र सरकार हौसिएको यो सम्मेलनमा सोकेसमा राखेका आधा परियोजनामात्रै भए पनि लगानी प्रस्ताव आउन सकेको भए ठूलै उपलब्धी मान्न सकिन्थ्यो।
ठूलो अपेक्षाका साथ गरिएको लगानी सम्मेलनमा भएका प्रतिबद्धता तथा सम्झौताले भने ‘छ्या’ भन्ने अवस्था रहेन। यद्यपी सरकारले सम्भाव्यता देखाएको आयोजनामध्ये यातायात क्षेत्रतर्फ ७, उर्जाका ४, कृषि पूर्वाधारमा ३, शिक्षा तथा स्वास्थ्यका २ र लजिस्टिकको एक परियोजनामा लगानी प्रस्ताव आएको छ।
लगानीकर्ताहरूले सरकारी ५० आयोजनामध्ये ११ आयोजनामा लगानी गर्नका लागि १७ वटा प्रस्ताव पेश गरेका छन्। यी आयोजनाको अनुमानित लागत अहिलेको विनिमय दरमा १२ खर्ब १२ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ हुन आउँछ।
सम्मेलनका दौरान निजी क्षेत्र, सरकार र दातृ निकायबीच १७ आयोजनामा लगानी गर्ने समझदारी भएको छ। १७ आयोजनको लागत करिब ५ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। साढे ६ अर्ब रुपैयाँ लगानीमा बल्क टर्मिनल लजिस्टिक पार्क बनाउने प्रस्ताव गरेका छ। सरकारी र निजी क्षेत्र गरी समग्रमा सवा १७ खर्बभन्दा बढी रुपैयाँको लगानी प्रस्ताव आएको छ।
सरकारको स्वरमा स्वर मिलाएर विदेशी लगानीकर्तालाई आफूहरू पनि साथ रहेको आवास पनि गरायो। निजी क्षेत्रले यतिमात्र गरेन नेपालको वास्तविक अवस्था र अवसरका बारेमा समेत अवगत गरायो। समग्रमा निजी क्षेत्रबाट ठूलो भूमिका रह्यो सम्मेलनमा।
‘सम्मेलनलाई जसरी हेरिएको थियो, अपेक्षा गरेभन्दा राम्रो भएको अर्थमन्त्रीका सल्लाहकार डा. रामशरण खरेलले बताए। ‘विदेशी लगानीकर्ताले देखाएको चासो नेपालका लागि अनुकरणीय छ’, उनले भने, ‘सम्मेलनले वैदेशिक लगानी भित्र्याउने ढोका खोलेको हो।’
‘सरकारले त हामीसँग लगानीका यस्ता सम्भावित क्षेत्र छन् भनेर देखाएको मात्र हो। हामीले हाम्रा प्राथमिक क्षेत्र र आयोजना देखाएका मात्र हौं’, खरेलले भने। सबै क्षेत्रमा लगानी आउँछ वा अहिले नै आउनुपर्छ भन्ने छैन। विश्व बजारमा नेपालका विषयमा मार्केटिङ भएको छ। लगानी भित्रिन त बल्ल सुरु भयो। सम्मेलनले मार्ग प्रशस्त गरेको छ।
त्यसो त नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सम्मेलन कोसेढुंगा बनेको उद्घोष गरिसकेका छन्। समापन समारोहमा दाहालले नेपाल लामो समयको राजनीतिक अस्थिरतापछि आर्थिक समृद्धिमा लागेको बताउँदै पुराना तथा नयाँ लगानीकर्ताको लागि नयाँ गन्तब्य बनेको समेत बताए। अध्यक्षको यो सम्बोधनले विदेशी तथा स्वदेशी लगानीकर्तालाई उत्साह थपेको छ। तर, पनि उनीहरू तत्काल निर्णय गर्न सक्ने अवस्थामा भने पुग्न सकेनन्।
‘यस पटकको लगानी सम्मेलनमा आयोजना होल्डिङभन्दा पनि लगानी पक्षलाई जोड दिइएको छ। खर्बौ लगानी गर्ने कुरा तत्काल हुँदैन। झोलामा पैसा बोेकेर लगानीकर्ता आएका हुँदैनन्’, नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्माले भने, ‘हामी एउटा सर्ट किन्न त अनेक पटक सोच्छौ। हामीले हाम्रातर्फ गर्नुपर्ने र राख्नुपर्ने कुनै कसर छाडेका छैनौं। नेपालको समृद्धिको लागि हाम्रो प्रतिबद्धता त छँदै छ।’ यसमा विदेशी लगानी थप्न सके गन्तव्यमा पुग्न सहज र छिटो हुने उनले बताए।
लगानी भनेको त मन जितेर वा विश्वास दिलाएर प्रतिफल प्राप्त गर्न सकिने अवस्थामामात्र आउने हो। लगानीकर्ताले बजार हेरेर लगानी गर्छन। पछिल्लो समय नेपालमा लगानीको वातावरण बनेको भने पक्कै हो। सरकारले कानुनी आधार तयार पारेको छ। सरकारी सेवा र प्रक्रियालाई पनि सहजीकरण गर्दैछ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७५ १२:२१ आइतबार