हरिभक्त शर्मा
अध्यक्ष, नेपाल उद्योग संघ
लगानी सम्मेलन मुलुकका लागि अवसर हो। उद्योग व्यवसायमा प्रविधि भित्र्याउन र ठूला उद्योग–धन्दा स्थापना गर्न विदेशी लगानी आवश्यक छ। नेपालमा लगानीको वातावरण बन्दैछ भनेर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई सन्देश दिनुपर्नेछ। लगानी सम्मेलन गरिरहँदा सरकारले आफ्ना दायित्व पूरा गर्नुपर्छ। हाम्रा धेरै कानुन पुराना भए। कतिपयको सान्दर्भिकता सकियो। अहिले विश्वको व्यावसायिक वातावरण फरक भएको छ। विश्व बजार साँघुरिएको र प्रतिस्पर्धा बढेकाले बदलिँदो विश्व बजारसँग तादात्म्यता मिल्ने गरी कानुन बनाउन आवश्यक छ।
दक्षिण एसियामा भारतलगायत मुलुकको अर्थतन्त्र विगतको तुलनामा ठूलो परिवर्तन आएको छ। उद्योग–धन्दा फस्टाएको छ। ती मुलुकमा लगानी र रोजगारी बढाएर अवसर सिर्जना गरेका छन्। हामीले गर्न सकेका छैनौं। हाम्रा युवायुवतीले रोजगारीका लागि विदेशको मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसकारण नेपालमा लगानी चाहिएको छ। क्रमशः वातावरण बन्दैछ। हामीसँग लगानीका लागि परियोजना छन्। लगानी सुरक्षित छ र प्रतिफल दिनसक्छ भन्ने सन्देश दिन पनि लगानी सम्मेलन आवश्यक छ।
लगानीकर्ता आकर्षित गर्न कानुन सुधार जति आवश्यक छ, लगानी सम्मेलनको महत्व पनि उत्तिकै छ। निजी क्षेत्रले लगानी सम्मेलनमा उत्साहका साथ सहभागी भइ यसलाई सफल पार्न सहयोग गर्छ। निजी क्षेत्रले ठूलो लगानी गरिरहेको छ। अहिलेको लगानी सम्मेलनबाट आउने साना या ठूला अवसर हुन्। विशिष्ट परियोजनामा यहाँका उद्योगीको सहभागिता हुनसक्छ। निजी क्षेत्र साझेदारी गर्न तयार छ। आफैं काम गर्न सक्ने ठाउँमा आफैं लगानी गर्छौं। ठूला परियोजनामा विदेशबाट लगानी आउनु प-यो।
– विश्व बजारसँग तादात्म्यता मिल्ने कानुन आवश्यक
– सम्मेलन लगानी सुरक्षित छ र प्रतिफल दिनसक्छ भन्ने सन्देश दिन्छ
– इनोभेटिभ, हाइटेक इन्डस्ट्रिजलाई प्रोत्साहन आवश्यक
– विश्व बजारमा नेपाली उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन ठूला लगानीका उद्योग आवश्यक
– कतिपय कानुन हामीले सोचे जस्ता नभए पनि विगतका भन्दा राम्रा
– सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छ।
– एउटा सम्मेलन गर्दैमा जादुको छडी लगानी आउँदैन हरेक दुई–तीन वर्षमा गरिरहनुपर्छ
– निजी क्षेत्र र सरकारले आपसी असमझदारी हटाएर साझा धारणा बनाउनु पर्छ
– रेमिटेन्स र आयातमा निर्भर अर्थतन्त्रलाई रिभर्स गरेर उत्पादन बढाउनु
अहिले हाम्रो मुलुकमा विदेशी लगानी र प्रविधि चाहिएको छ। अहिले संसारमा प्रविधिले फड्को मारेकोले युग सुहाउँदो प्रविधि चाहिएको छ। इनोभेटिभ टेक्नोलोजी ल्याउनुपर्ने आवश्यकता छ। मुलुकको अर्थतन्त्रलाई विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन प्रविधि चाहिन्छ। पैसा, प्रविधिमात्र आएर पनि पुग्दैन। नेपालमा इनोभेटिभ, हाइटेक इन्डस्ट्रिजलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने छ। पूर्वाधारका ठूला परियोजनामा विदेशी लगानी चाहिएको छ। अर्बौं रुपैयाँ लगानी चाहिने हाइड्रोपावरका परियोजनामा विदेशी लगानी ल्याउनु पर्नेछ। उच्च प्रविधिका उत्पादन, खाद्य प्रशोधन उद्योग, स्वदेशी बजारमा खपत हुने वस्तुमा प्राथमिकताका आधारमा लगानी बढाउनु पर्छ। यहाँ प्रशोधन गरेको खाना संसारको जुनसुकै डिपार्टमेन्टल स्टोरमा पु¥याउन सकिने प्रविधि चाहियो। सवारी साधन एलेम्बलिङ गर्ने उद्योग, सवारी साधन तथा अन्य उद्योगमा पार्ट बनाउने उद्योगमा लगानी आवश्यक छ। हामीसँग वस्तु नभएको होइन लगानी र प्रविधि नभएको हो। पर्यटन क्षेत्रमा संसारमा निजी कम्पनीले विमानस्थल चलाउने, व्यवस्थापन गर्ने, एअरलाइन्स चलाउने काम गर्छन्। त्यो पनि नेपालका लागि सम्भाव्य क्षेत्र हो।
दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल, काठमाडौं–तराई दु्रत मार्ग, पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग, काठमाडौंदेखि चीन रेलमार्ग, काठमाडौंदेखि भारत जोड्ने रेलमार्ग हाम्रा सपना हुन् भने यी परियोजनामा लगानी बढाएर आफूले सकिने काम अघि बढाउनु पर्छ। संसारका मुलुकले देखाएको इच्छाबाट फाइदा लिनुपर्छ। मार्केटिङ गर्ने काम निजी क्षेत्रको हो। त्यो गर्न तत्पर छौं। साना उद्योग उद्योगका लागि उद्योग मन्त्रालय र उद्योग विभाग, ठूला परियोजनामा लगानी बोर्डले एकद्वार प्रणाली कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। धेरै कम्पनीले नेपालमा कमाएको मुनाफा सजिलोसँग लगिरहेका छन्। एनसेलको बाहेक अरुको ट्र्याक रेकर्ड अरु मुलुकको भन्दा राम्रो छ।
विगतमा लगानी सम्मेलन भएर १४ खर्बको प्रतिबद्धता आयो। अपेक्षित लगानी आएन। त्यसमा केही कारण थिए। त्यो बेला हामीले पहिचान गरेका परियोजनामा लगानीको आह्वान गरेर आशयपत्र दिएका होइनन्। लगानीकर्ताले आफैं म यस्तो लगानी गर्न चाहन्छु भनेर प्रस्तुत गरेका थिए। अहिले सरकारले ३०–४० वटा परियोजना पहिचान गरेको छ। त्यसको थोरै भए पनि सम्भाव्यता अध्ययन गरेको छ। अब लगानीकर्ताले आफ्नो इच्छाअनुसार विस्तृत अध्ययन गर्न सक्छन्।
विश्व बजारमा नेपालको उत्पादनलाई प्रतिस्पर्धी बनाएर लैजान ठूला लगानी भएका उद्योग स्थापना हुनुपर्छ। साना, मझौला, घरेलु उद्योगको विकास पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण छ। अहिले विदेशीतिर नेपाल उद्योग खोल्न होइन एनजिओ (गैरसरकारी संस्था) खोल्न उपयुक्त मुलुक हो भन्ने सोचाइ छ। त्यो धारणा परिवर्तन गरेर नेपाल उद्योगधन्दा खोल्न लगानीयोग्य मुलुक भएको छ भन्ने सन्देश दिएर विदेशी लगानीकर्तालाई व्यावसायिक खुल्दुली बढाउनु पर्नेछ। अहिलेको लगानी सम्मेलनले त्यो पूरा गर्छ भन्नेमा विश्वस्त छौं।
उद्योग व्यवस्थापनको सीप पनि चाहिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कसरी प्रतिस्पर्धी बन्ने ? कस्ता चुनौती सामना गर्नुपर्छ भन्ने क्षमताको जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्नेछ। हाम्रो उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै कमजोर भएकाले पेसागत क्षमता, अनुशासन, सीप र ज्ञान बढाउनु पर्छ। सरकारले कानुन सुधारका प्रक्रिया सुरु गरेको छ। प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीका लागि अति आवश्यक विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण (फिटा) ऐन पारित भएको छ। फिटामा नियमावली बनाएर व्याख्या गर्नुपर्छ। औद्योगिक व्यवसाय ऐन, एन्टी डम्पिङ कानुन संसदमा छ। कतिपय नियमावली मन्त्रिपरिषद् तथा विभिन्न मन्त्रालयमा विचाराधीन छन्। ती संशोधनको क्रममा छन्। निजी क्षेत्रले जग्गा प्राप्तिसम्बन्धी नियमावली सुधार गर्न सरकारलाई सुझाव दिएको छ।
समग्र कानुन, नियमले लगानीयोग्य वातावरण बनाउन सहयोग पु¥याउँछन् भन्ने विश्वास छ। कतिपय कानुन हामीले सोचे जस्ता नभए पनि विगतका भन्दा राम्रा छन्। सरकारले लगानीयोग्य वातावरण बनाउन कोसिस गरेको छ। लगानी गर्न नसकेकाले देशको अर्थतन्त्र खराब अवस्थामा पुग्यो। उत्पादनशील क्षेत्र कमजोर भएको, लगानी र रोजगारीका अवसर कम सिर्जना भएको छ। यहाँ सबैभन्दा कम एफडिआई आउँछ। हाम्रो मुलुकको उत्पादन र उत्पादकत्व दक्षिण एसियामै सबैभन्दा कम छ। योभन्दा तल जाने ठाउँ छैन। सुधार गर्नेबाहेक अवसर छैन। सरकारले पनि बुझेको छ, निजी क्षेत्रले बुझाउन खोजेको छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेर काम गर्नुपर्छ।
अहिले धेरै हदसम्म लगानीयोग्य वातारण बन्दैछ। पुराना कानुन सुधार हुँदैछन्। नयाँ कानुन बनिरहेका छन्। एउटा लगानी सम्मेलनबाट मुलुकमा कायपलट हुने गरी लगानी आउने होइन। हामीले हरेक दुई–तीन वर्षमा सम्मेलन गर्नुपर्छ र अर्को दशौं वर्ष गरिरहनु पर्छ। एक दिन लगानी सम्मेलन गर्दैमा जादुको छडी जसरी लगानी आउने पनि होइन। हामी अहिले कम औद्योगिक लगानी भएको, खराब पूर्वाधार भएको मुलुकमा पर्छौं। सम्मेलनले विदेशी लगानीकर्तालाई इन्ट्रेस्ट जगाउने काम गर्छ। नेपाली उद्यमीसँग मिलेर काम गर्दा सफलता निस्केका छन्।
नेपालमा विदेशीसँग मिलेर गरेका धेरै उद्योग सफल छन्, धेरै राम्रा छन्। विदेशीले यो नबुझेकाले यो लगानीयोग्य मुलुक होइनकि भन्ने भ्रम छ। सम्मेलनले यसलाई चिर्ने काम गर्छ। त्यो मानसिकता परिवर्तन गर्न निजी क्षेत्र पनि तत्पर छ। नेपालमा दु्रत गतिमा काम गर्ने संस्थागत क्षमता कमजोर छ। हाम्रा अपेक्षा सम्बोधन गरेर लगानीको वातावरण बनाउने काममा सरकार अघि बढ्नुपर्छ। अहिले सुरुवात भएको छ। मुलुक संघीय संरचनामा गएको छ। सरकारले वातावरण बनाएन भने सरकारले मात्र लगानी गर्ने सामथ्र्य र स्रोत छैन। निजी क्षेत्र सरकारको सहयोगबिना ड्राइभ गर्न सक्दैन। अहिलेको निजी क्षेत्र र सरकार मिलेर काम गर्नुपर्छ। एकआपसका असमझदारी हटाएर साझा धारणा बनाउनु पर्छ। सरकारले महसुस गरेर नीति परिमार्जन गरेको छ। निजी क्षेत्रको सक्रियता र सरकारको सहभागिता पनि चाहिन्छ। सरकारबिना निजी क्षेत्रले संसारभरबाट लगानीकर्ता खोजेर ल्याउन सक्दैन। सरकार एक्लैले लगानीकर्ता ल्याउँछु भनेर पनि सक्दैन। यी दुवै असम्भव भएकाले सहकार्य प्राथमिकता हो।
मुलुकमा औद्योगिक वातारण बनाउनु प¥यो। ठूला औद्योगिक क्षेत्रको स्थापना गर्नुपर्छ। उद्यमशीलता विकास र उद्योगको संख्या बढाउनु पर्छ। हाम्रो अर्थतन्त्र रेमिटेन्स र आयातमा निर्भर छ। हामीले त्यसलाई रिभर्स गरेर उत्पादन बढाउनु पर्नेछ। यो तुरुन्त हुने पनि होइन। यसका लागि धेरै ठूलो अभ्यास, प्रयास र तपस्या चाहिन्छ। सरकार र निजी क्षेत्र मिलेरमात्र आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउन सकिन्छ। दीर्घकालीन योजना बनाएर अघि बढ्नुपर्छ। जनताले ठूलो अभिमत दिएकाले जनता र निजी क्षेत्रको अपेक्षा ठूलो छ। त्यसलाई पूरा गर्ने संस्था बनाएर कानुनी राज्य, शान्तिपूर्ण वातावरण, विकास निर्माणका काम द्रुत हुनुप¥यो। विभाग, मन्त्रालय, परियोजना व्यवस्थापन गर्ने नेतृत्वको कार्यक्षमता बढाएर निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर अघि बढे मुलुकको अर्थतन्त्रमा पनि सुधार आउने छ।(नागरिककर्मी दिलीप पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित )
प्रकाशित: ८ चैत्र २०७५ ०४:५८ शुक्रबार