काठमाडौं – बहुवर्षीय आयोजना र विभिन्न सडक तथा पुलहरूको पछिल्लो अवस्थाबारे छलफल गर्ने जानकारी पाएपछि सोमबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास तथा प्रविधि समितिमा भीडभाड अलि बढी थियो। विकास निर्माणसँग जोडिएको विषय भएकाले पनि समितिका सदस्यहरू मात्र नभई सञ्चारकर्मीसमेत अन्य दिनका बैठकभन्दा बढी नै उपस्थित थिए।
बहुवर्षीय र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेको निर्माण कार्य, कर्मचारी व्यवस्थापन, योजना तथा बजेटसँग जोडिएकाले समितिले अर्थ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायत, संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीको साथै राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष लगायतलाई बोलाएको थियो।
समितिले गत फागुन १५ गते बोलाएको बैठकमा उपस्थित भएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री रघुवीर महासेठ र उनको टिमले बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न गर्नका लागि विषयगत मन्त्रालय पनि जोडिएको धारणा राखेपछि समितिले सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सँगै राखेर छलफल गर्ने निर्णय गरेको थियो।
‘बहुवर्षीय र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा भइरहेका काममा सन्तोषजनक प्रगति हुन नसकेपछि ४–५ दिनअघि नै सरोकार राख्ने मन्त्रीसँग समन्वय गरी बैठकको मिति तोकेका हौं,’ समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले भनिन्।सोमबारको बैठक त सुरु भयो तर करिब १५ मिनेटमै स्थगित गर्नुपर्याे। यसको कारण थियो– मन्त्रीहरूको अनुपस्थिति। बैठकमा बोलाइएका भौतिक पूर्वाधारमन्त्री महासेठ र संघीय मामलामन्त्री लालबाबु पण्डित उपस्थित भएनन्। सामान्यतयाः समितिले बोलाएको बैठकमा कार्यपालिकाको जिम्मेवारीमा रहेका व्यक्ति उपस्थित हुनुपर्छ।
प्रदेश सरकारले बुहवर्षीय आयोजनाको दायित्व अनुसारको रकम नै निकासा हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने मन्त्रालयका अधिकारीहरू ती आयोजना क्रमागत भएकाले बजेट विस्तारै थपिँदै जाने बताउँछन्।
बैठक सुरु भएको करिब पाँच मिनेटपछि पुगेका अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले समेत आधा घन्टाभन्दा बढी समय बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने बताउन थाले। अनि बहुवर्षीय लगायत राष्ट्रिय गौरव र सडकका विभिन्न आयोजनाबारे जानकारी लिने र जिज्ञासा राख्ने तयारीमा सबेका सांसदहरू निराश भए।
मन्त्रीहरू उपस्थित नभएपछि पनि कतिपय सांसदले बैठक सुचारु गर्नुपर्ने धारणा राखे। कतिपय सांसदले मन्त्री नै उपस्थित हुनपर्ने अनिवार्य रहेको बैठकलाई मन्त्रीबिना निरन्तरता दिनुको औचित्य नभएको तर्क गरे। अर्थमन्त्री खतिवडाले नै आधा घन्टाभन्दा बढी समय बैठकमा सहभागी हुन नसक्ने र सांसदहरूको कुरा सुन्न नसक्ने बताएपछि सभापति खड्काले बैठक स्थिगित गरिन्।
मन्त्रीहरूलाई अनेक प्रश्न सोध्ने योजना बनाएका सांसदहरू लुरुलुरु फर्किए। मन्त्रीहरूको शैलीलाई लिएर केही सांसदले विरोध गरे। पूर्व प्रधानमन्त्री झलनाथ खनाल केही नबोली बाहिरिए। बैठकमा उपस्थित नभएका मन्त्री क्रमशः पण्डित र महासेठले सचिवहरू दिनेश थपलिया र मधुसूदन अधिकारीको समूहलाई पठाएका थिए।
सांसदहरूले विकास निर्माण यतिखेर मुलुकको प्रमुख आवश्यकता भएकाले मन्त्री नै उपस्थित हुनुपर्ने माग गरेपछि सचिवहरू चुपचाप फर्किए। समितिको बैठकमा उपस्थित नभए पनि दुईजना मन्त्री (पण्डित र महासेठ) काठमाडौंमै थिए। भौतिक र सामान्य मन्त्रालयका उच्च तहका अधिकारीहरूले दुवैजना मन्त्री काठमाडौंमा रहेको जानकारी दिए।
पेचिलो बन्दै बहुवर्षीय आयोजना
सम्पन्न नहुँदै देशका विभिन्न स्थानमा निर्माणाधीन २९ वटा सडक र पुल प्रदेशमा हस्तान्तरण गरिएपछि ती आयोजनालाई कसले पूरा गर्ने भन्ने विवाद बढेको छ। गत पुस ३ गते अन्तरप्रदेश परिषद् बैठकले बहुवर्षीय आयोजनालाई प्रदेश सरकारको जिल्ला लगाउने निर्णय गरेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले ती आयोजनाको फाइल प्रदेशमा हस्तान्तरण गरेको छ।
करिब २६ अर्ब रुपैयाँ दायित्वका ती आयोजनामा मन्त्रालयले सात अर्ब रुपैयाँ हस्तान्तरण गरेपछि यतिखेर प्रदेश सरकार ग्रहण गर्न मानिरहेका छैनन्। २०७४ अघि ठेक्कापट्टा भइसकेको ती आयोजनालाई प्रदेशमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरिएपछि यतिखेर ठेक्कापट्टा गर्ने निकाय एउटा र कार्यान्वयन गर्ने निकाय अर्कै हुँदा समस्या देखिएको हो।
केन्द्र र प्रदेश सरकारको विवादका कारण ती आयोजनाको निर्माण कार्य रोकिएको छ। प्रदेश सरकारले ती आयोजनाको दायित्व अनुसारको रकम नै निकासा हुनुपर्ने माग गरिरहेका छन् भने मन्त्रालयका अधिकारीहरू ती आयोजना क्रमागत भएकाले बजेट विस्तारै थपिँदै जाने बताउँछन्। विज्ञहरूले बहुवर्षीय आयोजना जुन सरकारले सुरु गरेको हो त्यसैलाई सम्पन्न गर्न दिएको भए विवाद सिर्जना नहुने बताउँछन्।
प्रकाशित: ५ चैत्र २०७५ ०८:४५ मंगलबार