काठमाडौं - वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ठगिनेको उजुरी अबदेखि पीडितले बसोबास गरेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दिन सक्ने भएको छ। सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ का कतिपय बुँदा संशोधन गरी पीडित बसोबास गरेकै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पीडकविरुद्ध क्षतिपूर्ति र कारबाहीका लागि उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था मिलाएको हो।
वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा पीडित जुन जिल्लाको भए पनि ठगीमा परेको खण्डमा वैदेशिक रोजगार विभागमा मात्र उजुरी दिन पाइने व्यवस्था थियो। सोही कानुनी प्रावधानका कारण वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएर ग्रामीण भेकमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूलाई न्याय प्राप्तीमा अप्ठेरो हुँदै आएको थियो।
उजुरी गर्न तथा बयानका लागि राजधानीमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागमा पटकपटक धाउँदा पीडितलाई खर्च धान्न र आवातजावतमा कठिनाइ हुँदै आइरहेको थियो। श्रम विज्ञहरूले पीडितको सहजताका लागि लामो समयदेखि उक्त ऐन संशोधनको माग गर्दै आए पनि सरकारले बेवास्ता गर्दै आइरहेको थियो। पछिल्लोपटक पनि सरकारले सोही ऐनलाई संशोधन नगरे पनि केही नेपाल ऐन संशोधनमार्फत वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ का केही बुँदालाई संशोधन गरेको हो। जुन संशोधन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणीकरण भइसकेको छ।
विज्ञहरूले सरकारले गरेको संशोधन तत्कालका लागि बाधा फुकाउजस्तो भए पनि दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि भने पर्याप्त नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। ‘वैदेशिक रोजगारीलाई व्ययवस्थित, मर्यादित र पारदर्शी बनाउन खोजिएको हो भने सरकारले २०६४ को ऐनलाई नै संशोधन गर्नुपर्छ,’ एक कानुन व्यवसायीले भने, ‘केही नेपाल ऐनसहित गरिएको संशोधन सकारात्मक भए पनि पर्याप्त छैन।’ विगतमा ऐन संशोधन भन्दै सरकारले पटकपटक छलफल गरेको थियो। सोही ऐन संशोधनका लागि तीनपटक मस्यौदासमेत तयार पारिएको थियो। तर, अन्तिम समयमा सरकारले म्यानपावर व्यवसायीको दवावमा संशोधन गर्न नसकेको आरोप लाग्दै आएको छ। २०६४ को ऐनले कामदारको साटो म्यानपावर व्यवसायीको संरक्षणमा बढी जोड दिएको पीडितले आरोप लगाउँदै आएका छन्।
केही नेपाल ऐन संशोधनसँगै गरिएको वैदेशिक रोजगारी ऐन २०६४ का संशोधनका केही बुँदा अझै प्रस्ट नभएको विज्ञहरूको ठहर छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुनेलाई लामो समयदेखि कानुनी सेवा प्रदान गर्दै आइरहेका अधिवक्ता तथा श्रम विज्ञ सोम लुइँटेल संशोधनमा कुन विषयमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिलापत्र गर्न पाउने भन्नेबारे अस्पष्ट भएको बताउँछन्।‘प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पुग्ने उजुरीमध्ये कुनलाई मिलापत्र गर्ने भन्नेबारेमा अब नियमावलीमार्फत प्रस्ट पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘नत्र सिडिओले या वैदेशिक रोजगारीका उजुरी लिँदै नलिने या लिएपछि सबैलाई मिलापत्र गर्न सक्ने खतरा देखिन्छ।’ संविधानमा एक वर्षभन्दा कम जेल सजाय हुने मुद्दालाई टुंग्याउने अधिकार मात्र प्रमुख जिल्ला अधिकारी लगायत अर्धन्यायिक निकायलाई दिएको छ।
तर, वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ मा ठगी गर्ने व्यक्तिलाई सात वर्षसम्म जेल सजाय गर्न सकिने उल्लेख छ। एकातिर संविधानले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई एक वर्षभन्दा कम सजाय हुने मुद्दाको टुंगो लगाउने अधिकार दिनु र अर्कोतर्फ ऐनमा ठगी गर्नेलाई सात वर्षसम्म सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था भएकाले सिडिओ अन्योलमा पर्ने सम्भावना देखिएको बताइएको छ। नयाँ संशोधन अनुसार म्यानपावरको उजुरी भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीले सात दिनभित्र विभागमा पठाउनु पर्नेछ। कुनै व्यक्ति उपर परेको उजुरी सम्बन्धमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले जाँचबुझ गरी कामदार वा निजको प्रतिनिधिलाई क्षतिपूर्ति भराई दिनुपर्ने देखिएमा दुवै पक्षबीच छलफल गराई क्षतिपूर्ति भराई दिने गरी मेलमिलाप गराउन सक्ने र त्यसरी मेलमिलाप गराएको जानकारी विभागलाई दिनुपर्ने उल्लेख छ। हाल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएको भन्दै विभागमा वार्षिक औसत दुई हजार हाराहारी उजुरी पर्ने गरेका छन्।
सोही संशोधनमा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले बढीमा दुई पटकसम्म पुनः श्रम स्वीकृति सम्बन्धित मुलुकमा रहेका कूटनीतिक नियोगबाट लिन पाउने व्यवस्था मिलाइएको छ। विगतमा गन्तव्य मुलुकमा रहेका कामदारको श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिँदा नवीकरणका लागि विभाग पुग्नुपर्ने बाध्यता थियो। त्यस्तै अबदेखि म्यानपावरले एजेन्ट नियुक्ति गर्न पाउने छैनन्। संशोधनमार्फत वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डको नामलाई परिवर्तन गरी वैदेशिक रोजगार बोर्ड बनाइएको छ। म्यानपावरको धरौटी वृद्धि लगायत विषयमा पनि संशोधन गरिएको छ। अबदेखि म्यानपावरको धरौटी साढे चार करोड रुपैयाँसम्म पु-याइएको छ।
वार्षिक तीन हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्ने म्यानपावरसँग ५० लाख रुपैयाँ नगद र एक करोड ५० लाख बैंक ग्योरन्टी, तीन हजारदेखि पाँच हजारसम्म कामदार पठाउने लक्ष्य राखी इजाजत माग गर्नेसँग एक करोड नगद र तीन करोड बैंक ग्यारेन्टी तथा वर्षमा पाँच हजार भन्दा बढी कामदार पठाउने म्यानपावरसँग धरौटीबापत दुई करोड नगद र चार करोड बैंक ग्यारेन्टी राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि म्यानपावरको धरौटीबापत सात लाख रुपैयाँ नगद र २३ लाख बैंक ग्यारेन्टी राख्नुपर्ने व्यवस्था छ। त्यस्तै लगातार दुई वर्षसम्म वार्षिक सयजना कामदार पठाउन नसक्ने म्यानपावर खारेजी हुने व्यवस्था मिलाइएको छ। एकाघरका सदस्यले एकभन्दा बढी म्यानपावर चलाउन पाउने छैनन्।
प्रकाशित: २७ फाल्गुन २०७५ ०४:१४ सोमबार