काठमाडौं – सरकारले पाँच अर्ब रुपैयाँभन्दा बढिका विदेशी लगानीको स्वीकृत लगानी बोर्डबाट र सोभन्दा कम लगानी स्वीकृतको लागि उद्योग विभागबाट लिन पर्ने गर्ने गरी वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनको मस्यौदा तयार पारेको छ। तेस्रो लगानी सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा सरकारले विदेशी लगानीकर्तालाई नेपालमा आकर्षण गर्न वैदेशिक लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरणसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न लागेको छ। सरकारले आगामी चैत १५ र १६ गते तेस्रो लगानी सम्मेलन गर्दैछ।
यस ऐनको मस्यौदाअनुसार विदेशी लागनीकर्तालाई कानुन बमोजिम प्रदान गरिने छुट, सुविधा, सहुलियत वा सेवा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रमाफर्त आवश्यक व्यवस्था सरकारले मिलाउने भएको छ। उद्योगदर्तादेखि लागनी र ऋणको स्वीकृत, कम्पनी दर्ता तथा कम्पनी प्रशासन, श्रम स्वीकृत तथा भिसा सुविधा, स्थायी लेखा नम्वर (प्यान) सम्मका सुविधा एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट उपलब्ध हुने विधेयकमा उल्लेख गरिएको छ।
साथै उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको गुणस्तर मापन तथा नियन्त्रण, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन विभिन्न निकायको फोकल प्वाइन्टसमेतको सुविधा सोही केन्द्रबाट प्राप्त हुनेछ।
विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने रकमको अधिकतम् सीमा मस्यौदामा तोकिने छैन। तर, नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले नेपालमा लगानी गर्ने रकम वैधानिक स्रोतबाट आर्जन भएको हो भनेर स्वघोषणा गर्नुपर्नेछ।
लगानी गर्न इच्छुक लगानीकर्ताले नेपालमा विदेशी लागनी भित्र्याउने समय तालिका तथा उद्योगमा लगानीको कार्ययोजना सहित विवरण बुझाएको १५ दिनभित्र उद्योग गर्दाको स्वीकृत दिइसक्नु पर्नेछ । उद्योग स्वीकृत दिन नसक्ने भए सोको आधार र कारण खुलाइ सात दिनभित्र निवेदकलाई जानकारी दिइसक्नु पर्नेछ।
विदेशी लगानीका कारण कुनै उद्योग उद्योगको स्वामित्व संरचनामा परिवर्तन गर्नुपर्ने भए सो जानकारी नियामक निकाय उद्योग विभाग र राष्ट्र बैंकलाई गराउनु पर्नेछ। विदेशी लगानी स्वीकृत प्राप्त उद्योगले आर्जित नाफाबाट सोही उद्योगमा लगानी गर्न या अन्य कुनै उद्योगमा लगानी गर्न चाहेमा पुनः स्वीकृत लिनुपर्ने आवश्यकता पर्दैन।
विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा स्वपुँजी (इक्विटी) लगानी गर्न नेपाल धितोपत्र बोर्डबाट स्वीकृति लिएर कम्पनी खडा गरी पुँजी लगानी कोष (भेञ्जर क्यापिटल फन्ड) खडा गर्न सक्ने छ।
नेपालमा स्थापना भएका कम्पनीहरूले नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डको अनुमति लिएर विदेशी पुँजी बजारमा सूचिकृत भएर ऋण पत्र, डिवेञ्चर वा अन्य धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। धितोपत्र बोर्डमा दर्ता भएर दोस्रो बजारमार्फत धितोपत्र कारोबारमा सहभागी हुन पाउनेछन। विदेशी लगानीका कम्पनीले अनुमति लिएर विदेशी सरकार वा वित्तीय संस्थाबाट परियोजनामा आधारित ऋण लिन सक्नेछन्।
लगानीकर्ताले चाहेमा आफ्नो उद्योग बिक्री गरेर प्रचलित कानुन अनुसार कर भुक्तान गरी लगानी फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ। उद्योगको सेयर, उद्योगबाट प्राप्त मुनाफा वा लाभांश वापतको रकम फिर्ता लैजान पाउने छ । उद्योग तथा कम्पनी खारेजी तथा लिक्विडेसनमा गए त्यसपछिको दायित्व चुक्ता गरी बाँकी रहन आउने रकम, प्रविधि हस्तान्तरण सम्झौताबाट प्राप्त लाभ (रोयल्टी) बापतको रकम फिर्ता लैजान पाउने व्यवस्था समेत मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ।
शतप्रतिशत मदिरा निकासी गर्ने मदिराजन्य उद्योग बाहेक अन्य मदिराजन्य उद्योगमा हुने प्रविधि हस्तान्तरणअन्र्तगत ट्रेडमार्कको उपयोग गरे बापतको रोयल्टी रकम वा खुद नाफा तोकिएको प्रशितशतभन्दा बढी हुनु हुँदैन,’ मस्यौदामा भनिएको छ। यसरी रकम फिर्ता लैजादा परिवत्र्य विदेशी मुद्राको रकम फिर्ता लैजाँदा प्रचलित विनियमय दरमा सटही गरी लैजानु पर्नेछ। यस्ता उद्योगले विदेशी मुद्राको कारोबार गर्ने सुविधा पाउने छन्।
कुनै लगानीकर्ताले चल/अचल सम्पत्ति धितो वा बन्धक लिई कुनै उद्योग वा कम्पनीलाई ऋण दिएमा त्यस्तो ऋणको साँवा र ब्याज रुकम भुक्तानी नभएको कारण यस्ता सम्पत्ति लिलाम गर्नुपरेमा नेपाली बैंक वा वित्तीय संस्था सरह लिलाम गरी ऋणको साँवा ब्याज फिर्त लैजान सक्नेछ। साथै सम्झौतामा उल्लेख गरिएको शर्त उल्लंघन भएमा वा सम्झौता अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने रकम भुक्तानी नगरेमा लागनीकर्ताले लगानी फिर्ता लैजान सक्नेछ।
विदेशी लगानीका उद्योग वा कम्पनीहरूले उच्च व्यवस्थापनमा विशेषज्ञ, प्राविधिक र कर्मचारीहरू नेपाली नागरिकबाट हुनेभएमा नेपाली नागरिकबाट नै गर्नुपर्नेछ। यदि यस्तो नभएका खण्डमामात्र विदेशी विशेषज्ञ तथा प्राविधिक ल्याउन पाउनेछ।
विदेशी लगानीका लागि अध्ययन, अनुसन्धान वा सर्भेक्षण गर्न आउने विदेशी नागरिकलाई ६ महिनासम्मको गैरपर्यटक भिसा उपलब्ध गराउने व्यवस्थासहितको उक्त ऐनको मस्यौदा संसदमा लगिएको हो।
विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई आकर्षित गर्ने नयाँ व्यवस्था र विशेष सुविधासहितका सरकारले ऐनको मस्यौदा तयार पारेको हो। सरकारले विदेशी लागनीलाई आकर्षित गर्न अन्य आधा दर्जन ऐनको पनि संशोधन प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
प्रकाशित: २५ फाल्गुन २०७५ ०५:१५ शनिबार