सर्लाही - कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय (कोलेनिका) मलंगवाले पहिलो चरणमा चारवटा स्थानीय तहका उखु किसानको सरकारी अनुदानवापतको रकम वितरण गर्न सुरु गरेको छ। मंगलबार उखु किसान नेताहरुले पत्रकार सम्मेलन गर्दै तीन दिनभित्र अनुदान रकम नपाए कडा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएसँगै बुधबार कोलेनिकाले ईन्दुशंकर चिनी उद्योगलाई नौ करोड २७ लाख २९ हजार दुई सय ३२ रुपैयाँ ७१ पैसाको चेक हस्तान्तरण गरेको हो।
चिनी उद्योग तथा स्थानीय तहबाट प्रमाणित भएर आएको विवरण कृषि ज्ञान केन्द्रबाट परीक्षणपछि स्थानीय भुक्तानी समितिबाट चारवटा स्थानीय तहका किसानको रकम ईन्दुशंकरलाई दिइएको कोलेनिका प्रमुख जगतप्रसाद थपलियाले जानकारी दिए। आफ्नो उद्योगमा उखु बिक्री गरेका लालबन्दी, हरिवन, ईश्वरपुर र बागमती नगपालिकाका किसानको अनुदान रकमबापतको चेक कोलेनिकाबाट प्राप्त भएको ईन्दुशंकरका प्रशासकीय अधिकृत ठाकुर नेपालले बताए। नेपाल बैंकको चेक रहेकाले ‘क्लियरेन्स’ गराएर विभिन्न बैंकमा रहेको किसानको खातामा केही दिनभित्रै रकम जम्मा गरिने नेपालले जानकारी दिए।
कोलेनिकाले बुधबार ईन्दुशंकर चिनी उद्योगलाई नौ करोड २७ लाख २९ हजार दुई सय ३२ रुपैयाँ ७१ पैसाको चेक हस्तान्तरण गरेको हो।
ईन्दुशंकरकै बाँकी स्थानीय तह तथा जिल्लास्थित अन्नपूर्ण सुगर मिलबाट समेत विवरण प्राप्त भइसकेको र उक्त विवरणहरु कृषि ज्ञान केन्द्रबाट परीक्षण हुँदै भुक्तानी समितिमा आइपुगेपछि निर्णय भएलगत्तै क्रमशः किसानको सरकारी अनुदान रकम सम्बन्धित उद्योगलाई हस्तान्तरण गरिसक्ने कोलेनिका प्रमुख थपलियाको भनाइ छ। अघिल्लो सिजनमा उखु बेचेका किसानको सरकारी अनुदानबापतको २६ करोड ४७ लाख ३१ हजार रुपैयाँ गत असोजमै कोलेनिकामा आएर थन्किएको थियो। चिनी उद्योगबाट उखुको भुक्तानी नपाएका किसान सरकारी अनुदानबाट समेत ६ महिनादेखि झुलाइँदा आक्रोशित बनेका थिए।
सरकारी अनुदान तत्काल उपलब्ध गराउन माग राख्दै फागुन पहिलो साता राजमार्ग चक्काजामसहित आन्दोलनमा उत्रिएका उखु किसानसँग प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कोलेनिका प्रमुख, कृषि ज्ञान केन्द्र प्रमुखलगायत सम्बद्ध सरकारी अधिकारीले सात दिनभित्र प्रदान गर्ने सहमति गरेपछि आन्दोलन स्थगित गरेका थिए। चिनी उद्योगीले आफूले उखु खरिद गरेको उखुको परिमाण र किसानको नामावाली खुलाएर स्थानीय तहलाई बुझाउने, स्थानीय तहले प्रमाणित गरेर जिल्ला भुक्तानी समितिमा पठाउने र सबै प्रकृया सात दिनभित्र सम्पन्न गरी भुक्तानी सुरु गर्ने सहमति भएको थियो। तर दुई साता बित्दासमेत भुक्तानी नभएपछि मंगलबार किसान नेताले पत्रकार सम्मेलन गरी तीनदिने अल्टिमेटम दिँदै कडा आन्दोलनको चेतावनी दिएका थिए।
गत आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा निर्धारण भएको उखुको प्रतिक्विन्टल मूल्य पाँच सय ३६ रुपैयाँ ५६ पैसामध्ये चिनी उद्योगले चार सय ७१ रुपैयाँ २८ पैसा तथा सरकारले प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको थियो। गत वर्ष ईन्दुशंकरले ३९ लाख ९९ हजार एक सय २२ क्विन्टल र अन्नपूर्णले १२ लाख ८४ हजार पाँच सय ६२ क्विन्टल उखु क्रसिङ गरेको थियो। त्यस्तै महोत्तरी, रौतहट, बारालगायत जिल्लाका चिनी उद्योगमा समेत ठूलो परिमाणमा सर्लाहीबाट उखु गएको छ। यस वर्ष जिल्लामा ईन्दुशंकर र अन्नपूर्णबाहेक बगदहस्थित महालक्ष्मी सुगर मिलले समेत उखु क्रसिङ सुरु गरेको छ। मुलुकमै सबैभन्दा बढी उखुखेती हुने सर्लाहीमा यस वर्ष २६ हजार हेक्टर क्षेत्रफलमा उखु खेती भएको बताइन्छ।
प्रकाशित: २३ फाल्गुन २०७५ ०६:५४ बिहीबार