काठमाडौं – मुलुकमा वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न सरकारले प्रक्रिया पुर्याएर निवेदन दिएको १५ दिनभित्रै स्वीकृति दिने गरी कानुन तयार गरेको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने भन्दै यसअघिको झन्झटिलो कानुन खारेज गरी नयाँ ल्याउन लागेको हो।
विदेशी लगानी स्वीकृति प्रक्रिया सरलीकरण गर्न सरकारले संघीय संसद्मा ‘विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण सबन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ पेस गरेको छ।
अहिलेसम्म विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०४९ प्रचलनमा छ। कागजात पूरा भएको देखिएमा विदेशी लगानी स्वीकृत गर्ने निकायले निवेदन प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र विदेशी लगानी स्वीकृत गर्न सक्ने विधेयकको दफा १५ मा उल्लेख छ।
एक अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्ने विदेशी लगानीकर्ताले उद्योग विभागमा र त्योभन्दा बढीको लगानी भए उद्योग तथा लगानी प्रवद्र्धन बोर्डमा कम्पनी दर्ता गराई काम सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ।त्यसका लागि नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले लगानी भिœयाउने समय तालिका र लगानीको कार्ययोजना सहितको विवरण खुलाई स्वीकृतिका लागि तोकिए अनुसारको विवरण खुलाई बोर्ड वा विभागमा निवेदन दिन सक्नेछन्। त्यसरी, नेपाल भित्रने रकम राष्ट्र बैंकमार्फत मात्रै ल्याउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
नेपालमा लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्ने रकम र लगानीको हिस्साको अधिकतम सीमामा कुनै पनि रोकावट नगर्ने भन्दै विधेयकमार्फत सरकारले लगानीमा अधिकतम छुट प्रदान गर्न खोजेको छ।
स्वीकृति प्राप्त उद्योगले आर्जित नाफाबाट सोही उद्योगमा लगानी गर्न वा दर्ता प्रक्रियामा उल्लेख भएका अनुसूची बमोजिमका उद्योगबाहेकका अन्य उद्योगमा लगानी गर्न चाहेमा पुनः विदेशी लगानीसम्बन्धी स्वीकृति आवश्यक नपर्ने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
यसरी दर्ता भई सञ्चालन हुने विदेशी लगानीका उद्योगलाई छुट, सुविधा, सहुलियत वा संरक्षणको अतिरिक्त प्रचलित औद्योगिक व्यावसाय ऐन र अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम उपलब्ध हुने छुट, सुविधा र सहुलियतसमेत प्रदान गरिने छ। तर, विदेशी लगानी भएका उद्योगले प्रचलित कानुन बमोजिम रुग्ण उद्योगले पाउने सुविधा भने पाउने छैनन्।
विदेशी लगानीकर्ताले उद्योगको लागि आवाश्यक पर्ने जग्गा प्रचलित कानुन बमोजिम खरिद गरी वा अन्य उपायद्वारा व्यवस्था गर्नुपर्ने र जग्गा खरिद गर्न नसकेको खण्डमा नेपाल सरकारले जग्गा खरिदका लागि सहजीकरण र समन्वय गरिदिने व्यवस्था विधेयकमा छ। वैदेशिक लगानीमा सञ्चालन भएका उद्योग–धन्दालाई राष्ट्रिय कम्पनी सरह व्यवहार गरिने छ।
त्यतिमात्रै होइन, विदेशी लगानीका उद्योगलाई राष्ट्रियकरण गर्न नपाइने विधेयकमा स्पष्ट उल्लेख छ। ‘कुनै पनि उद्योगलाई सार्वजनिक प्रयोजनका लागि बाहेक प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा अधिग्रहण गरिने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक प्रयोजनका लागि अधिग्रहण गर्नुपर्दा प्रचलित कानुन बमोजिमको उचित प्रक्रिया पूरा गर्नु पर्नेछ।’
विधेयक अनुसार विदेशी लगानीका उद्योगलाई उसको मुख्य उत्पादनबाहेक उत्पादनको कुनै भाग वा उद्योगलाई आवश्यक पर्ने सहायक वस्तु वा सेवा अन्य उद्योगसँग करार गरी उत्पादन गर्नसमेत छुट हुनेछ।
वैदेशिक लगानीका लागि दजर्थनभन्दा बढी क्षेत्र छुट्ट्याइएको छ। विदेशी लगानीकर्ताले हवाईजहाज, पानीजहाज, मेसिन औजार, निर्माण उपकरण वा अन्य यस्तै उपकरणमा तोकिएको सीमाको अधिकारमा रही लिज लगानी गर्न सक्नेछन्। विदेशी लगानीकर्ताले एकल वा संयुक्त रुपमा, उद्योगको जायजेथा वा सेयर खरिद, प्रविधि हस्तान्तरण, शाखा स्थापना र पुँजी लगानी कोष खडा गरी विदेशी लगानी गर्न सक्ने प्रावधान विधेयकमा छ।
धितोपत्रसम्बन्धी कारोबार गर्न सक्ने, धितोपत्र जारी गरी ऋण लिन वा विदेशी मुद्रा प्राप्त गर्न सक्ने, विदेशी वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन सक्ने, वाणिज्य बैंकसँग सम्झौता गर्न सक्ने जस्ता प्रावधान राखेर वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्न खोजिएको छ।
विदेशी लगानीकर्ताले कुनै उद्योगमा लगानी गर्न र त्यस्तो लगानीबाट लाभ प्राप्त गरी नाफा लैजान सक्ने व्यवस्था छ। विदेशी लगानीकर्ताले चाहेमा प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम आफ्नो लगानीको सेयर वा उद्योग पूर्ण वा आंशिक रुपमा बिक्री गरी प्रचलित नेपाल कानुन बमोजिम लाग्ने सबै कर तिरेर नेपालबाट आफ्नो लगानी फिर्ता लैजान पाउने छन्।
तर, नेपाल भित्रबाट प्राप्त नाफाले भने उद्योगधन्दा खोल्न भने प्रतिबन्ध लगाइएको छ। उद्योग खोल्नलाई विदेशमा गरेको आम्दानीमात्रै मान्य हुने विधेयकमा उल्लेख छ। ‘विदेशी लगानीबाट सञ्चालिन उद्योगले आर्जित नाफा वा अन्य कुनै तरिकाबाट विदेशी लगानी गर्न सक्ने छैन,’ विधेयकमा भनिएको छ। नेपालमा विदेशीले गर्न पाउने लगानीको न्यूनतम सीमा सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोक्ने बताइएको छ।
प्रकाशित: २१ फाल्गुन २०७५ ०१:०० मंगलबार