काठमाडौं – पञ्चेश्वर बहुद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनका सम्बन्धमा नेपाल र भारतका विज्ञ समूहबीच काठमाडौंमा छलफल सुरु भएको छ।
लामो समयदेखि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) मै अल्झिएको आयोजनामा देखिएका समस्या समाधान गरी अघि बढाउने प्रयासस्वरुप विज्ञ समूहबीच छलफल सुरु भएको हो। दुई दिन चल्ने छलफलमा दुई देशले निर्माण गरेको विज्ञ समूहका १५–१५ जनाको सहभागिता छ।
जल तथा ऊर्जा आयोगको सचिवालयले आयोजना गरेको संयुक्त तेस्रो बैठकमा नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व देवेन्द्र कार्की र भारतको तर्फबाट विज्ञ समूहका प्रमुख महसुस हुसेनले गरेका छन्।
‘डिपिआरमा थाती रहेका विषयमा छलफल हो। मुख्यतः आयोजना कसरी अगाडि बढाउने भन्ने मै केन्द्रित छ,’ बैठकमा सहभागी एक प्रतिनिधिले बताए। उनका अनुसार पछिल्लो पटक सन् २०१६ मा वाकोस्ले डिपिआर बनाएर दुई देशलाई बुझाएको थियो। त्यसका कतिपय बुँदामा नेपालले असहमति जनाएकाले यसअघि दुई चरणका बैठक सफल हुन सकेको थिएन। अहिलेको तेस्रो बैठक पनि त्यही विषयमा केन्द्रित रहेको छ।
ती अधिकारीले भने, ‘हामीले वैज्ञानिक ढंगले गर्नुपर्छ भनेर अडान लिएका छौं, टनकपुरमा पानी कति हुन्छ, पानीको बाँडफाँट कसरी हुन्छ यी सबै कुरामा हाम्रो असहमति छ, त्यसैमा छलफल छ।’ पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाको बाँधस्थल सन् १९५६ मा नै भारतीय पक्षले पहिचान गरेको थियो। सन् १९७१ को प्रतिवेदनमा एक हजार मेगावाट विद्युत् क्षमताको देखिएको आयोजना सन् १९९१ मा यस आयोजनाको बाँध ३१५ मिटरको बनाउँदा कुल उत्पादन ६ हजार ४८० मेगावाट हुने देखिएको थियो।
सन् १९९५ मा यस आयोजनाको नेपालतर्फबाट विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन बनेको थियो। सोही समयमा भारतले पनि आफ्नै तवरले अध्ययन गरेको जनाइएको छ। सीमा नदी भएकाले आयोजना सम्पन्न गर्न द्विपक्षीय सहमति गर्नुपर्ने हुँदा विविध चरणमा वार्ता भए पनि काम अघि बढ्न सकेको छैन।
नेपाल तथा भारत सरकारबीच महाकाली नदीको शारदा ब्यारेज, टनकपुर ब्यारेज र पञ्चेश्वर योजना सम्बन्धमा २०५२ माघ २९ गते सन्धि सम्पन्न भएपछि सो आयोजना द्वि–राष्ट्रिय लगानीमा संयुक्त रुपमा सञ्चालन गर्ने निर्णय भएको थियो। २०६६ मंसिर ९ मा भएको दुवै देशको जलस्रोत मन्त्रालयअन्तर्गतको संयुक्त समितिको बैठकमा पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरण गठन गरी विस्तृत योजना प्रतिवेदन तथा अन्य आवश्यक कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको थियो।
द्विपक्षीय रुपमा आयोजनाले गति नलिए पनि नेपाल सरकारका तर्फबाट आयोजनालाई सकेसम्म जनताको पक्षमा राख्न हरसम्भव प्रयास भइरहेको पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनाले जनाएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबार छलफलमा सहभागी हुने नेपाली विज्ञलाई राष्ट्रको हितका पक्षमा खुलेर कुरा राख्न निर्देशन दिएका थिए। उनले २३ वर्षअघि महाकाली सन्धिअनुसार नेपालले दोधारा–चाँदनी क्षेत्रमा पाउनुपर्ने १० घनमिटर प्रतिसेकेन्ड पानी हालसम्म नपाएकाले यस विषयलाई समेत गम्भीरताका साथ उठाउन विज्ञलाई सुझाएका थिए।
जल तथा ऊर्जा स्रोतको एकीकृत विकास, व्यवस्थापन एवं उपयोग गर्ने उद्देश्यले विसं २०३२ मा नेपाल सरकारले जल तथा ऊर्जा आयोगको गठनपछि २०३८ सालदेखि स्थायी सचिवालय स्थापना भई काम हुँदै आएको छ।
प्रकाशित: १६ फाल्गुन २०७५ ०२:१९ बिहीबार