काठमाडौं – नेपाल टेलिकमको फोरजी टेन्डरका सक्कली कागजपत्र उपलब्ध गराउने या नगराउने विषयमा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समिति र टेलिकमबीच विवाद उत्पन्न भएपछि समितिको आगामी बैठकले थप निर्णय गर्ने भएको छ। 

समितिले चौथो पुस्ताको मोबाइल नेटवर्क (फोरजी) विस्तार टेन्डर प्रक्रियाका सम्पूर्ण सक्कली कागजपत्र उपलब्ध गराउन टेलिकमलाई पटकपटक पत्राचार गरेको थियो। टेलिकमले सम्झौताको गोपनीयता र कागजपत्रको सुरक्षाका हिसाबले उपलब्ध गराउन नसक्ने जवाफ दिएपछि दुई पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको हो। 

यो विवादलाई समितिको आगामी बैठकमा छलफल गरेर टुंग्याइने समितिका सचिव रोजनाथ पाण्डेले बताए। टेलिकमले मुलुकभर फोरजी विस्तार गर्न दुई चिनिया कम्पनीसँग टेन्डर सम्झौता गरिसकेको छ। 

झन्डै १९ अर्बको फोरजी विस्तार योजनामा गरिएको टेन्डरमा अनियमिता भएको आशंकामा समितिले अनुसन्धान प्रयोजनका लागि सबै ‘ओरिजिनल’ कागजपत्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। तीन पटकसम्म पत्राचार गर्दा पनि कागजपत्र पाउन नसकिएको पाण्डेले बताए। फोरजी टेन्डरमा अनियमितता भएको भन्ने उजुरी परेकाले समितिले छानबिन गर्न चाहेको उनले बताए। 

तीन पटक पत्राचार गर्दा पनि टेलिकमले सक्कली कागजपत्र उपलब्ध गराएन – लेखा समिति

‘तीन पटक पत्र पठाउँदा पनि उहाँहरुले कागजपत्र दिन अस्विकार गरिरहनुभएको छ,’ पाण्डेले नागरिकसँग भने, ‘हामीले फोरजी टेन्डर प्रक्रियाका सम्पूर्ण कागजपत्र मागेको थियौं।’ समितिले पहिलोपटक माघ १९ गते समितिलाई टेन्डरका सम्पूर्ण कागजपत्र उपलब्ध गराउन पत्राचार गरेको थियो। त्यसपछि १८ र २० गते पुनः पत्राचार गरेको थियो। टेलिकमले समय गुजार्ने काम मात्र गरेको तर कागजपत्र उपलब्ध नगराएको उनले बताए। टेलिकमले गोपनीयताको हिसाबले असुरक्षा हुन्छ भनेर दिन अस्विकार गरेको उनले जनकारी दिए। 

टेलिकमले सक्कल काजगपत्र दिन नसक्ने भनेपछि समितिको आगामी बैठकमा यसबारे छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। ‘आगामी बैठकमा उहाँहरुलाई बोलाउन वा अख्तियारमा पठाउने केही निर्णय हुन्छ,’ सचिव पाण्डेले भने। 

टेलिकमका प्रबन्ध निर्देशक डिल्लीराम अधिकारीले व्यावहारिक कठिनाइका कारण सक्कल कागजपत्र दिन नसकिने बताए। ‘हामीले कागजपत्र दिन अस्विकार गरेको भन्ने होइन,’ अधिकारीले भने, ‘यसमा व्यावहारिक कठिनाइ छन्।’ सक्कली कागजात समितिमा दिन व्यावहारिक कठिनाइ हुने भएकाले समितिका प्रतिनिधिले कार्यालयमै आएर सबै कागजपत्र हेर्न र अनुसन्धान गर्न सक्ने भनेर पत्राचार गरिएको उनले बताए।

सक्कली कागजपत्र दिन व्यावहारिक कठिनाइ छ। समितिको प्रतिनिधिले कार्यालयमै आएर कागजपत्र अनुसन्धान गर्न सक्छ – नेपाल टेलिकम

टेलिकमले टेन्डर प्रक्रियाको सम्पूर्ण जानकारी (थिम) सहित समितिलाई पत्राचार गरिसकेको उनले बताए। थप जानकारी चाहिएमा कार्यालमा सक्कली कागजपत्र हेर्न सकिने जानकारी गराएको अधिकारीको भनाइ छ। 

विदेशी सेवा प्रदायकसँग टेन्डर सम्झौता भएकाले उनीहरुले पनि आफ्नो कागजपत्रको गोपनीयता खोज्ने उनले बताए। त्यस्तै, दुई फोरजी टेन्डर सम्झौताका ‘ठूलो मात्रा’मा कागजपत्र भएको त्यो सबै उपलब्ध गराउन पनि व्यावहारिक नभएको उनको भनाइ छ। ‘कार्टुनका कार्टुन कागजपत्र छन्, ती सबै उपलब्ध गराउन कठिनाइ छ,’ अधिकारीले भने, ‘एउटा मात्र कागज यताउता भयो भने अर्बौंको टेन्डरमा समस्या आउन सक्छ।’  

टेलिकमले मुलुकभर फोरजी विस्तारको लागि माघ २० गते दुई चिनिया कम्पनी जेडटिई र सिसिएसआई हङकङसँग एक वर्षभित्र काम सक्नेगरी टेन्डर सम्झौता गरेको थियो। नेपालभर ६५ लाख क्षमताको फोरजी÷एलटिई विस्तारका लागि एउटा कोर नेटवर्क र दुई वटा र्‍यान नेटवर्क तयार गरिनेछ। यसका लागि मूख्य कोर नेटवर्क काठमाडौं र बुटवलमा रहनेछ। कोर नेटवर्कको लागि जेडटिई र रेडियो एक्सेस नेटवर्क (र्‍यान) सिसिएसआईसँग सम्झौता भएको छ। र्‍यान नेटवर्क अन्तर्गत नेटवर्क १ र नेटवर्क २ मार्फत सात वटै प्रदेशमा सेवा विस्तार गर्ने सम्झौता भएको छ। 

टेलिकमले २०७३ पुस १७ गते मुलुकमै पहिलोपटक काठमाडौं उपत्यका र पोखरामा फोरजी÷एलटिई सेवा सञ्चालनमा ल्याएपनि अहिलेसम्म अरु ठाउँमा विस्तार गर्न सकेको छैन। टेलिकमले भन्दा ६ महिनापछि फोरजी विस्तारको स्वीकृति पाएको एनसेलले मुलुकभरका २१ सहरमा फोरजी विस्तार गरिसकेको छ।

प्रकाशित: १५ फाल्गुन २०७५ ००:४९ बुधबार