काठमाडौं – मुलुकको सबैभन्दा ठूलो जलविद्युत् आयोजना बूढीगण्डकी कसले बनाउने भन्ने विषय लामो समयदेखि विवादित छ। प्रमुख राजनीतिक दलहरु स्वदेशी पुँजीमा निर्माण गर्ने वा चिनियाँ कम्पनीलाई दिने भन्ने दुई धारमा विभाजित रहेका बेला राप्रपा नेपालले स्वदेशी लगानीमा बनाउन सरकारसँग माग गरेको छ।
राप्रपाले यो आयोजना नेपालले नै बनाउनु पर्नेलगायत माग राखेर सरकारसमक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई बिना प्रतिस्पर्धा बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण र सञ्चालनका लागि दिएको ठेक्का खारेज गरी नेपालले नै निर्माण गर्न माग गरेका हुन्।
ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले आयोजना चिनियाँ कम्पनी गेजुवा गु्रप कर्पोरेसन (सिजिजिसी)लाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि नेपाली काँग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकले आयोजना स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न माग गरेको थियो। यसपछि राप्रपाको धारणा आएको हो।
बूढीगण्डकी स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सकिने ठहर नेपाली काँग्रेस नेतृत्वको सरकारका पालामा गठित अध्ययन समितिले गरेको थियो। त्यसका लागि नेपाली जनताको लगानी र सहभागिताका लागि प्रक्रियासमेत प्रारम्भ भई अर्बौं रुपैयाँ संकलन भइसकेका बेला गेजुवालाई सुम्पने निर्णय हुनुलाई काँग्रेसले अपारदर्शी, आश्चर्यजनक र आपत्तिजनक रुपमा लिएको निष्कर्ष निकालेको थियो।
तत्कालीन देउवा सरकारका पालामा ऊर्जामन्त्री रहेका कमल थापाले बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय गरेका थिए। वर्तमान सरकारका मन्त्री वर्षमान पुनले आयोजना फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरेको छ।
बूढीगण्डकी आयोजना अस्थिर राजनीतिका कारण ‘कोपभाजन’मा पर्दै आएको छ। १२ सय मेगावाट क्षमताको जलाशययुक्त यो आयोजनाको लागत प्रत्येक वर्ष बढ्दै गएको छ। यसअघि आयोजनाको लागत दुई खर्ब ६० अर्ब हुने अनुमान गरिएको थियो। अहिले तीन खर्ब लाग्ने अनुमान गरिएको छ।
लामो समयदेखि निर्माणको चर्चामा रहेको उक्त आयोजना सरकार परिवर्तन हुनासाथ एउटा कम्पनीबाट खोसेर अर्कोलाई दिने निर्णय गरिँदै आएको छ।
सुरुमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले निर्माण गर्ने निर्णय गरिएको थियो। त्यसबेला प्रतिस्पर्धामा आयोजना निर्माण गर्न कोही तयार देखिएन। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले पालामा २०६९ मंसिरमा बूढीगण्डकी आयोजना निर्माण गर्न विकास समिति गठन भयो। भट्टराईले समितिको अध्यक्षमा आफूनिकट लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा र कार्यकारी निर्देशकमा गोपाल बस्नेतलाई नियुक्त गरे। उनीहरूको चारवर्षे कार्यकाल सकिएपछि समिति विघटन गरी बूढीगण्डकीलाई कम्पनी मोडलमा बनाउने निर्णय पूर्वऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले गरे। त्यसको केही समय बित्न नपाउँदै उनै शर्माले कम्पनी मोडलमा बनाउने आफ्नै निर्णय उल्टाएर चिनियाँ कम्पनी गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता गरे।
कमल थापा ऊर्जामन्त्री भएपछि बूढीगण्डकी आयोजना गेजुवा ग्रुपलाई दिने सम्झौता खारेज गरी स्वदेशी लगानीमा बनाउने निर्णय भएको थियो। उक्त सरकराको नेतृत्वमा शेरबहादुर देउवा थिए।
ऊर्जामन्त्री पुनले स्वदेशी लगानीमा निर्माण गर्न कोही पनि निजी कम्पनी तयार नभएकाले गेजुवालाई दिन बाध्य भएको बताउँदै आएका छन्।
सरकारैपिच्छे फरकफरक निर्णय हुँदा आयोजना निर्माण पछि धकेलिँदै गएको छ। ‘सुरुमा बहुद्देश्यीय आयोजना बनाउने भनेर थालनी गरिएको थियो,’ एक ऊर्जाविदले भने, ‘सरकार परिवर्तनसँगै बदलिने नीतिले आयोजना भद्रगोल स्थितिमा पुगेको छ।’
यसअघि पनि गेजुवालाई दिने निर्णयको सर्वत्र विरोध भएको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्री तथा नयाँ शक्ति पार्टी नेपालका संयोजक बाबुराम भट्टराईले पनि उक्त आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धा सुटुक्क विदेशीलाई सुुम्पिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदनलगायत काम सम्पन्न भइसकेकाले उक्त आयोजना जतिसक्दो छिटो निर्माण गर्नुपर्नेमा विज्ञले जोड दिएका छन्। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष, नेपाली सेनाको कल्याणकारी कोष र सर्वसाधारणलाई सेयर बेचेर र विभिन्न देशका एक्जिम बैंकसँग न्यून ब्याजदरमा ऋण लिएर आयोजना निर्माण गर्न सकिने सुझाव विज्ञको छ।
सरकारले आयोजना प्रभावित क्षेत्र धादिङ र गोरखाका स्थानीय बासिन्दालाई मुआब्जा वितरण गरिरहेको छ। आयोजनाका लागि ६० हजार रोपनी निजी जग्गा अधिग्रहण हुनेछ। आयोजनाबाट आठ हजार घरधुरी प्रभावित हुने अध्ययनले देखाएको छ। आयोजनाबाट धादिङ र गोरखाका (तत्कालीन) २७ गाउँपालिका प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन्।
नेपाल आयल निगमले उक्त आयोजनाको पूर्वाधार निर्माण गर्न २२ अर्ब रुपैयाँ संकलन गरिसकेको छ। त्यसका लागि निगमले उपभोक्तालाई अतिरिक्त भार नपर्ने गरी भन्सार बिन्दुमै पेट्रोलियम पदार्थमा शुल्क उठाउँदै आएको छ। निगमले भन्सार नाकामा डिजेल, पेट्रोल र हवाई इन्धनमा प्रतिलिटर पाँच रुपैयाँका दरले शुल्क उठाइरहेको छ। यसरी संकलित रकम सरकारी खातामा जम्मा हुने र बूढीगण्डकी आयोजना पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
प्रकाशित: ८ फाल्गुन २०७५ ०१:१७ बुधबार