सरकारले भन्दैमा ब्याजदर घटाउन सकिँदैन : बैंकर्स

काठमाडौं - कर्जाको ब्याज नघटेपछि उद्योगी व्यवसायी आन्दोलनमा उत्रिएका छन्। प्रधानमन्त्रीलाई समेत भेटेर व्यवसायीहरूले ब्याजदर घटाइदिन आग्रह गरे। तर, व्यवसायीले भनेजस्तो बैंकहरूले कर्जाको ब्याज घटाउन सक्ने अवस्था छैन।

बैंकमा यथेस्ट पैसा नभएपछि चर्को ब्याजमा निक्षेप संकलन गरेका बैंकहरूको आधारदर(बेसरेट) महँगो हुँदै गएको छ। सरकारले आधार रेटलाई हेरेर कर्जाको ब्याज तोक्न खोजे पनि औसतमा अहिलेकै हाराहारीमा ब्याज कायम हुने देखिन्छ।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बैंकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरी देशको आवश्यक उत्पादन बढाउन उत्पादनमूलक उद्योगमा सस्तोमा कर्जा उपलब्ध गराउन सुझाए। नाफामात्रै हेरेर व्यवसाय नगर्नसमेत उनले सुझाव दिएका छन्।

अहिले अधिकांश बैंकको आधारदर १० प्रतिशत हाराहारीमा छ। यसअघि ब्याजका विषयमा उद्यमी व्यवसायीको छाता संगठनहरूले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा र राष्ट्रबैंकका गभर्नर डा.चिरञ्जीवी नेपालसँग पटक पटक छलफल गरिसकेका छन्। तर, यस्ता छलफलबा  समाधान भने निस्कन सेकेको छैन।

चालु आवको पहिलो त्रैमासिकपछि ब्याज घट्ने भनिए पनि अहिलेसम्म जस्ताको तस्तै छ। कर्जाको विषयमा अर्थ मन्त्रालयमा सोमबार बैंकर्स र व्यवसायीको बैठक भयो। बैठकमा सरकारले मौद्रिक नीतिको मध्यावधि समीक्षामा यो विषय सम्बोधन हुने आश्वासन दियो।

बैठकमा अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बैंकहरूले अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा नगरी देशको आवश्यक उत्पादन बढाउन उत्पादनमूलक उद्योगमा सस्तोमा कर्जा उपलब्ध गराउन सुझाए। नाफामात्रै हेरेर व्यवसाय नगर्नसमेत उनले सुझाव दिएका छन्।

उदारवादी अर्थव्यवस्थामा ब्याजदर माग र पूर्तिको आधारमा बजारले निर्धारण गर्ने हो। प्रधानमन्त्री ओलीले यसको बेवास्ता गर्दै उद्यमी व्यवसायीको मागअनुसार ब्याज घटाउन अर्थमन्त्री र गभर्नरलाई निर्देशन दिएका छन्। अर्थमन्त्रीले पनि पटक पटक ब्याजदरमा सरकारले हस्तक्षेप गर्न नपरोस् भनेर बैंकहरूलाई सचेत गराउँदै आएका छन्।
‘बैंकहरूले राष्ट्र बैंकलाई टेरेनन्’, राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापाले भने, ‘राष्ट्र बैंकले जारी गरेको नीति निर्देशनलाई बेवास्ता गरेकाले ब्याजदरमा हस्तक्षेप गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो, बैंकहरू संवेदनशील भएनन्। कमाउन र कारोबार बढाउन मात्र लागे,’ उनले भने, ‘तरलता समस्या सम्बोधनका लागि राष्ट्र बैंकले गरेको निर्देशनलाई समेत लत्याए।’

बैंकर्सहरूले भने महँगो निक्षेप लिएर सस्तोमा कर्जा दिन नसक्ने बताउँदै आएका छन्। अहिले आधारदर नै उच्च भएकोले त्यसमा प्रिमियम लागत (सञ्चालन खर्च) जोडेर कर्जा प्रवाह गरिरहेको उनीहरूले बताएका छन्। उद्यमी व्यवसायीले भने एकल अंकमा ब्याजदर झार्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। तरलता समस्याले सीधै ब्याजदर बढेको हो। तीन वर्षदेखि लगानीयोग्य पुँजी अभाव छ।

समयमा सरकारी खर्च नहुँदा तरलता अभावभन्दा पनि लगानीयोग्य पुँजी नभएको जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परशुराम क्षत्रीले बताए। ‘निक्षेप बढ्न नसक्दा महँगोमा लिएको निक्षेप परिपक्व नभएसम्म कर्जाको ब्याजदर घटाउन गाह्रो पर्छ’, उनले थपे, ‘पछिल्लो समय १२/१३ प्रतिशतमा संकलमा गरिएको निक्षेपले पनि ब्याज घटाउन गाह्रो भएको हो, पछिल्लो समय नौ प्रतिशतमा संकलन गरेको निक्षेपबाट अहिले नै ब्याजदर घटाउन सकिने अवस्था छैन। ब्याजदर अहिले नै घट्छ भन्ने होइन अझै समय लाग्छ।’

‘व्यापार घाटा बढ्दा भुक्तानी सन्तुलन भएन। यसले बैंकको कर्जा प्रवाह क्षमतालाई कमजोर बनाएको छ’, उनले थपे, ‘सरकरी खर्च हुन सकेको छैन। बैंकहरूले चेक रोकेका छैनन्। ठूला परियोजनामा थप लगानी गर्न नसक्ने अवस्था मात्र हो।’

यसको व्यवस्थापनका लागि उद्यमी व्यवसायीले थप लगानी गर्दिनँ तथा व्यवसाय गर्दिनँ भन्नुपर्नेे उनले बताए । कर्जाको माग बढे पनि सोहीअनुरूप निक्षेप संकलन भने हुन सकेको छैन। स्थिर सरकार आउनासाथ कर्जाको माग अत्यधिक बढे पनि सोहीबमोजिम निक्षेप संकलन बढ्न नसकेको उनले बताए। बजार अर्थतन्त्रमा मागअनुसार आपूर्तिको (स्रोत)को व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुँदा कर्जा बजार ह्वात्तै बढेका कारण स्रोतले धान्न नसकेको उनले भने।

५ वर्षको ब्याजदर
गत ५ वर्षको ब्याजदरको विश्लेषण गर्ने हो भने २०७१ मा पुसमा कर्जाको औसत भारित ब्याजदर ९.९४ प्रतिशत थियो। सो बढेर यस आवमा आइपुग्दा १२.२८ प्रतिशत पुगेको छ। अघिल्ला तीन वर्षमा कर्जाको औसत भारित ब्याजदर ९–१० प्रतिशत हाराहारी भएपछि पछिल्ला दुई वर्ष भने ब्याजदर उकालो लागेको छ। समीक्षा अवधिमा निक्षेप र कर्जा दुवैको ब्याजदर बढेको छ।

५ वर्षको ब्याजदर (पुस)

स्रोतः राष्ट्र बैंक 

प्रकाशित: ६ फाल्गुन २०७५ १३:२६ सोमबार