काठमाडौं – नेपाली जहाजलाई युरोपका आकाशमा उड्न लगाइएको प्रतिबन्ध अझै केही समय नहट्ने निश्चित भएको छ।
शुक्रबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री रविन्द्र अधिकारी, मन्त्रालयका उच्च अधिकारी, युरोपेली युनियन (इयू)का दूत, फ्रान्सका राजदूत, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उच्च पदाधिकारीबीच भएको छलफलमा इयूले तत्काल कालोसूचीबाट हटाउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो।
मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार प्राधिकरणलाई नियामक निकाय र सेवा प्रदायक निकाय नछुट्ट्याउँदा इयूले तत्कालन हटाउन नमिल्ने निष्कर्ष निकालेको हो। अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आइकाओ)ले सन् २०१३ मा नेपाललाई कालोसूचीमा राखेको थियो। त्यसपछि नै इयूले सन् २०१३ को डिसेम्बरदेखि नेपाली जहाजलाई कालोसूचीमा राखेको हो।
आइकाओको कालोसूची अघिल्लो वर्षै हटिसकेको र उड्डयन क्षेत्रमा नेपालले सुधार गरेकाले इयूले पनि हटाउने अनुमान गरिएको थियो। तर, इयूले पछिल्लोपटक मंसिर १५ गते सार्वजनिक गरेको उडान प्रतिबन्ध हुने देशको सूचीमा नेपाललाई कायमै राख्यो। फलस्वरुप नेपाली जहाजले युरोपको आकाशमा उड्न नपाउँदा नेपाल वायुसेवा निगमको व्यवसाय विस्तार र भ्रमण वर्ष २०२० लाई असर गर्ने अनुमान गर्दै कालोसूचीबाट हटाउन पहल थालिएको थियो। सोही अनुरुप भएको छलफल कालोसूची कायमै रहने निष्कर्षमा पुगेको छ।
प्राधिकरणलाई नियमनकारी र सेवा प्रदायक छुट्टै नबनाएको भन्दै कालोसूचीबाट हटाउन नमिल्ने बताइएको छ।मन्त्रालयका प्रवक्ता धनश्याम उपाध्यायका अनुसार प्राधिकरणलाई ऐन बनाएर नियामक र सेवा प्रदायकमा छुट्ट्याउनुपर्छ। ऐनको मस्यौदा तयार भइसकेको उनले बताए। मन्त्रालयका अनुसार प्राधिकरणलाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायमा छुट्ट्याउन अझै एक वर्ष लाग्न सक्छ। त्यसको आधारमा इयूको कालोसूचीबाट नेपाल अझै एक वर्ष नहट्ने देखिएको छ।
प्रकाशित: ५ फाल्गुन २०७५ ०५:०८ आइतबार