काठमाडौं – उखु किसानले समयमा भुक्तानी नपाएको विषय संसदमा प्रवेश गरेको छ। सरकार र चिनी उद्योगीले किसानलाई समय मै भुक्तानी नगर्दा किसान समस्या परेको विषय सञ्चार माध्यममा प्रकाशित भएसँगै सांसदहरुले पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
सरकारले उखुको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रतिक्विन्टल पाँच सय ३६ रुपैयाँ तोके पनि किसानले उक्त मूल्य पाएका छैनन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा शुक्रबार नेकपाका सांसद हृदयस त्रिपाठीले किसानले समयमा भुक्तानी नपाएको बताए। ‘सरकारले उखुको मूल्य तोके पनि किसानले पाएका छैनन्,’ त्रिपाठीले भने, ‘पटक–पटक ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि सरकारले सुनेन।’
किसानले सबा तीन अर्ब रुपैयाँ चिनीमिल र सरकारसँग लिन बाँकी छ। उखु बिक्री गरेको रकम नपाएपछि सर्लाहीका किसानले आत्मदाहको चेतावनी समेत दिएका छन्। त्रिपाठीले सरकार लाचार भएको आरोप लगाए। त्रिपाठीले किसानका समस्या सम्बोधन नगर्ने कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्रालयको औचित्यमाथिनै प्रश्न गरे। ‘जसलाई लाज लाग्नुपर्ने हो उसलाई लाज नै छैन,’ कृषि मन्त्रालयका अधिकारीलाई लक्षित गर्दै भने, ‘किसानका पक्षमा काम नगर्ने मन्त्रालय किन चाहियो ?
उद्योगीबाट मात्र नभएर सरकारले दिनुपर्ने अनुदान पनि किसानले पाएका छैनन्। उखु उत्पादक किसान महासंघका अनुसार किसानले पाउनुपर्ने ७० करोड सरकारले भुक्तानी दिन बाँकी छ। किसानले उखु खेती गरेर चिनी उद्योगलाई बिक्री गरेको प्रमाण पेस गरे तुरुन्त भुक्तानी दिने सरकारी अधिकारीले बताउँदै आएका छन्। तर, सांसद त्रिपाठीले कृषि मन्त्रालयको जटिल सर्कुलेसनको कारणले किसानले सरकारी अनुदान नपाएको बताए।
सांसद त्रिपाठीले सरकार किसानको पक्षमा उभिन नसकेको बताए। ‘सरकार किसानको पक्षमा उभिने कि बिचौलिायको पक्षमा ?’ त्रिपाठीले पश्न गर्दै भने, ‘किसानको हितमा काम नगर्ने कृषि मन्त्रालय खारेज गरिदिए हुन्छ।’ सरकारले कृषिमा गरेको लगानी किसानसमक्ष नपुगेको उनले बताए। ‘कृषिमा विनियोजन गरेको बजेट १८ प्रतिशतमात्र किसानसमक्ष पुग्छ,’ उनले भने।उखु उत्पादक किसान महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनि मैनालीले किसानले करोडौं रुपैयाँ भुक्तानी नपाउँदा पनि सरकारले चासो नदिएको आरोप लगाउँदै आएका छन्। सर्लाहीको अन्नपूर्ण चिनी मिलले गत वर्षकै करिब २४ करोड, श्रीराम सुगर मिलले १० करोड रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी छ।
सरकारबाट पाउनुपर्ने प्रतिक्विन्टल ६५ रुपैयाँ २८ पैसा अनुदान पनि किसानले पाएका छैनन्। बाराका किसानले अनुदान पाए पनि सर्लाही, महोत्तरी, धनुषा, सिराहा, नवलपरासीका किसानले सरकारबाट पाउनुपर्ने अनुदान पाएका छैनन्। किसानलाई अनुदान दिने कार्यविधिमा किसानले उखु उद्योगलाई बिक्री गरेको विवरणलाई आधिकारिक मान्ने उल्लेख भए पनि सरकारी अधिकारीले विभिन्न बहाना बनाएर अल्झाएको आरोप लाग्दै आएको छ। समय मै अनुदान भुक्तानी दिन माग गर्दै किसानले कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री चक्रपाणि खनाललाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए।
प्रकाशित: २७ माघ २०७५ ०६:२७ आइतबार