काठमाडौं – रोजगारीको क्रममा रहेका युवाले विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा अत्यधिक शुल्क तिर्नुपरेको एक अध्ययनले देखाएको छ।
रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने अत्यधिक शुल्कका कारण हुन्डी कारोबार मौलाएकाले त्यस्तो शुल्कमा कटौती गर्नुपर्ने विज्ञहरूको ठहर छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले औपचारिक माध्यमबाट विप्रेषण भित्र्याई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने सम्बन्धमा सोही मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाले रेमिट्यान्स पठाउँदा चर्को शुल्क तिर्नुपरेको निष्कर्ष निकालेको हो।
दाहाल नेतृत्वको कार्यदलमा अर्थ, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका अधिकारी सहभागी थिए। रेमिट्यान्सलाई कसरी वैधानिक च्यानलबाट ल्याउने र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्ने भन्ने उपाय खोज्न गठन गरिएको कार्यदलमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका अधिकारीसहित नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकर्स एसोसिएसन एवं वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पदाधिकारी र आप्रवासन विज्ञसमेतको सहभागिता थियो।
कार्यदलले करिब ६ महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदन बिहीबार श्रममन्त्री गोकर्ण विष्टलाई बुझाइएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाको संख्याको तुलनामा प्राप्त हुने रेमिट्यान्स कमी हुने गरेकाले विगतदेखि नै हुन्डीको प्रयोग हुने गरेको अनुमान थियो।
वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले हुन्डीमार्फत रकम पठाउँदा एकातिर दलालबाट ठगीमा पर्ने सम्भावना रहन्छ भने अर्कोतर्फ राज्यलाई कुनै लाभ हुँदैन। हुन्डीमार्फत कारोबार गर्दा लाभजति दलालले लिने गर्छन्। हाल नयाँ र पुराना गरी बर्सेनि करिब ६ लाख युवा रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक जाने गर्छन्। ती युवाले पठाउने रकममा बर्सेनि थोरै रकम वृद्धि भए पनि सो संख्याका युवाले जति रकम पठाउनुपर्ने हो, सो अनुसार प्राप्त हुन सकेको छैन।
हाल विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा दुई सय अमेरिकी डलरसम्मलाई साढे चार र त्योभन्दा बढी रकमका लागि तीन प्रतिशत शुल्क लाग्ने गर्छ
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा सबै मुलुकबाट सात खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ रेमिट्यान्स भित्रिएको थियो। तर, विज्ञहरू जुन संख्यामा युवा वैदेशिक रोजगारीमा गइरहेका छन्, उनीहरूले बैंकिङ च्यानल प्रयोग गर्ने हो भने अहिलेको भन्दा दोब्बर रेमिट्यान्स भित्रिने अनुमान गर्छन्।
राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि सिवाकोटीले बैंकिङ च्यानल प्रयोग गर्ने हो भने रेमिट्यान्स वृद्धि हुने सम्भावना रहेको बताए। ‘रेमिट्यान्स पठाउँदा कतिसम्म छुट दिने भन्नेबारे सरकारले निर्णय गर्ने विषय भए पनि पठाउने व्यक्तिलाई सहजता दिन सक्यो भने पक्कै पनि रेमिट्यान्समा वृद्धि हुन्छ,’ सिवाकोटीले भने, ‘विगतमा कोरियामा रेमिट कम्पनी नहुँदा हुन्डीको प्रयोग हुन्थ्यो भन्ने सुनिन्थ्यो। विस्तारै कोरियामा रेमिट कम्पनीले काम गर्न थालेपछि त्यहाँबाट आउने रेमिट्यान्समा वृद्धि भइरहेको छ।’
कार्यदलका संयोजक तथा मन्त्रालयका सचिव दाहालले विभिन्न मुलुकको अनुभवको आधारमा रेमिट्यान्स पठाउँदा लाग्ने खर्च घटाउन प्रतिवेदनमा सिफारिस गरिएको बताए। दाहालका अनुसार प्रतिवेदन तयारीको क्रममा कार्यदलले दक्षिण एसियाली मुलुकले रेमिट्यान्स प्राप्त गर्ने अभ्यास र अनुभव तथा विज्ञ समूहहरूसँग छलफल गरिएको थियो। दक्षिण एसियाका पाकिस्तान लगायतका कतिपय देशले बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स पठाउँदा छुट दिने गरेका छन्।
हाल विभिन्न गन्तव्य मुलुकबाट नेपालमा रेमिट्यान्स पठाउँदा दुई सय अमेरिकी डलरसम्मलाई साढे चार र त्योभन्दा बढी रकमका लागि तीन प्रतिशत शुल्क लाग्ने गर्छ। कार्यदलले ग्रामीण बस्तीसम्म वित्तीय च्यानल पुग्न नसक्दा पनि बैंकिङ च्यानलबाट रेमिट्यान्स भित्रिन नसकेको निष्कर्ष निकालेको छ।
कार्यदलले हुन्डी लगायतका अनौपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स पठाउने कार्यको नियन्त्रण गर्न नीतिगत, संरचनागत र प्रक्रियागत सुझाव समेत दिएको छ। त्यस्तै, रेमिट्यान्स व्यवस्थापनका लागि उच्च स्तरको स्थायी संयन्त्र गठन गर्न उपयुक्त हुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सोही कार्यदलले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्ति वा निजका परिवारका सदस्यले आवेदन गर्न पाउने गरी विभिन्न कम्पनीका प्राथमिक सेयरमा पाँच प्रतिशत हिस्सा सुरक्षित गर्दा रेमिट्यान्सको सदुपयोग हुने सिफारिस गरेको छ।
कार्यदलको प्रतिवेदन ग्रहण गर्दै श्रममन्त्री विष्टले हाल ठूलो मात्रामा रेमिट्यान्स अनुत्पादक क्षेत्रमा खर्च भइरहेको उल्लेख गर्दै कार्यदलले दिएको सिफारिसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइने बताए। ‘रेमिट्यान्स सही ढंगले उपयोग हुन सकेन भने व्यापार घाटा वृद्धि भइरहन्छ,’ उनले भने, ‘यतिखेर एकातिर रेमिट्यान्स वैधानिक तवरले भित्रिने वातावरण सिर्जना गर्न जरुरी छ भने अर्कोतर्फ त्यस्तो रेमिट्यान्सलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा प्रयोग गर्न आवश्यक छ।’
आयात प्रतिस्थापन गर्न नसक्ने हो भने खर्बौं रेमिट्यान्स भित्र्याए पनि कुनै अर्थ नहुने उनको भनाइ छ। रेमिट्यान्सको चर्चा गरिरहँदा वैदेशिक रोजगारीका कारण नेपाली समाजले चुकाइरहेको सामाजिक मूल्यलाई समेत ख्याल गर्नुपर्ने विष्ट बताउँछन्। ‘सधैंभरी दुनियाँसँग मागेर देश चल्दैन,’ उनले भने, ‘अब नयाँ ढंगले जान जरूरी छ। सरकार नयाँ बाटोबाट हिँड्न खोजिरहेको छ।’ सबै मिलेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउनुपर्ने मन्त्री विष्टले बताए।
हाल देशको कुल गार्हस्थ उत्पादनको २६ प्रतिशत हिस्सा बराबर रेमिट्यान्स आउँछ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार करिब ५६ प्रतिशत परिवारमा रेमिट्यान्स पुग्ने गरी पनि कुल रेमिट्यान्सको दुई प्रतिशत रकम मात्र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा उपयोग भइरहेको छ। अधिकांश रकम बिलासी वस्तु खरिदमा सकिँदा जुन देशबाट रेमिट्यान्स आएको हो उतै जाने गरेको पाइन्छ।
प्रकाशित: २५ माघ २०७५ ०२:५२ शुक्रबार