काठमाडौं– कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्री बलदेव खनालले बजारमा रहेका कृषि उत्पादन खान नहुने अवस्थामा नरहेको बताएका छन्। सरकारले थालेको विषादी नियन्त्रण अभियानका कारण यस्तो अवस्था आएको उनले दावी गरे। प्रतिनिधिसभाको बुधवारको बैठकमा सांसदले सोधेको प्रश्नको जवाफमा उनले भने, ‘अहिले विषादी पूर्ण रुपले नियन्त्रण गर्न सक्ने अवस्था छैन्। यसको प्रयोगलाई घटाउँदै लैजानुपर्छ। हामी अहिले त्यहीँ अभियानमा लागेका छौं।’
रामबहादुर विष्टः खाद्यान्न, फलफुल तरकारी ढुक्कसँग खान हुन्छ त? विषादी खाद्यान्नको प्रयोगबाट मर्नेको परिवारलाई सरकारले क्षतिपूर्ति दिन्छ?
प्रतिबन्ध लगाइएका विषादी चोर बाटोबाट आउने गरेका छन्। तिनलाई नियन्त्रण गर्ने काममा सरकार लागेको छ। निलो र हरियो रंगको विषादी विस्थापितका लागि जैविक विषादीको प्रयोगमा जोड दिइएको छ। अहिले सामान्य प्रयोग भएका नमुना छन्। हाम्रा सात सय उत्पादन मध्ये दुइटा नमुना मात्र खान नहुने भेटिएका छन्। आयात भएका नमुनामा बढी समस्या छ। हाम्रोमा १५ क्वारेन्टाइन छन्। भारतमा चार वटा मात्र छन्। हामीले उहाँहरुलाई भनिसकेका छौं। यसका लागि तीन सय जनशक्ति वढाएका छौं। व्यवसायिक रुपमा खेती गर्नेले बढी विषादी प्रयोग गरेका छन्। नेपालको सन्दर्भमा त्यति डरलाग्दो अवस्था छैन्।
राजेन्द्रकुमार केसीः करोडौं करोडको विषादी आयात भएको छ। नेपाल सरकारले यसलाई रोक्ने प्रयास किन गर्दैन?
विषादी सम्बन्धी ऐन २०४८ अपुरो भयो। नेपालमा विषादी उत्पादन हुँदैन। पूर्ण निषेध गर्न पहिलो कदम यसको प्रयोग घटाउनुपर्छ। प्रयोग गर्न नहुनेलाई निषेध र प्रयोग गर्न मिल्नेलाई घटाउँदै जानुपर्छ। अब आउने विधेयकले यो काम गर्छ।
राजेन्द्र लिङ्देनः सिमाना पारी नेपाललाई मात्रै भनेर तरकारी उत्पादन हुन्छ ? नेपाल आउँदा चेकजाँच हुन्छ कि हुँदैन?
चेकजाँचको अवस्था छ। कति फितलो छ भन्नेमा प्रश्न उठाउन सकिन्छ। नेपालको लागि मात्र लक्षित गरेका उत्पादन नेपाल भित्रन दिने कुरै भएन। नेपाललाई मात्र लक्षित गरेर उत्पादन हुन्छ भन्ने प्रमाण हामीसँग छैन। सात सय नमुना मध्ये झन्डै तीन सय आयात गरेका थिए। त्यसमा त्यति भयाभह देखिएन। तुलनात्मक हिसावले अहिले विषादी प्रति सचेतना आएको छ।
देवेन्द्रराज कंडेलः विषादीमुक्त नेपालको अभियान कहिले थालिन्छ ?
निर्यात बढाउन विषादीमुक्त अर्गानिक उत्पादन चाहिन्छ। अहिले नेपालको कफीको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा माग बढ्दो छ। अर्गानिक बनाउन रासायनिक मल विषादीको सबैभन्दा कम गर्नुपर्छ। निर्यातको लागि उत्पादन भन्ने नाराको रुपमा अगाडि बढाउनुपर्छ।
प्रकाशित: २३ माघ २०७५ ०९:१६ बुधबार