सर्लाही – ‘उद्योगलाई दिएको उखुको पैसा वर्षौंदेखि नपाउँदा छोराछोरीलाई राम्रो कलेजमा पढाउन सकिएको छैन, राम्रो घरानामा छोरीको विवाह गर्न पाइएको छैन, विवाह गर्दिन नसक्दा छोरीहरु पोइल जान थालिसके, छोराले बन्दुक बोकेर डाका डाल्नुपर्ने अवस्था आइसक्यो, ऋणमा चुर्लुम्म डुबिसकियो,’ बुधबार सर्लाहीको पश्चिम धनकौलस्थित अन्नपूर्ण सुगर एन्ड जनरल इन्डस्ट्रिज परिसरमा भेटिएका उखु किसान जयमंगल महतोले रुँदै भने, ‘अब आत्मदाह गर्नुको विकल्प छैन।’ उनले पीडाको स्वर थपे, ‘म सहित सातजना किसानले केही दिनअघि नै सिडिओ साहेबलाई अविलम्ब भुक्तानी व्यवस्था मिलाउनु पर्ने नत्र उद्योग परिसरमा सामूहिक आत्मदाह गर्ने लिखितपत्र दिइसकेका छौं, पर्सी फेरि सिडिओ साहेबलाई भेटेर भुक्तानीको मिति तय गर्न लगाउँछौं र सो मितिभित्र भएन भने आत्मदाह गर्छौं।’
धनकौल गाउँपालिका–५ निवासी ५४ वर्षीय महतो तथा २ नं. निवासी महेन्द्र राय, रेवती राय, अजयकुमार सिंह, रामअधार राय, मदन साह र रदल सहनीले अविलम्ब उखुको भुक्तानी नदिए अन्नपूर्ण उद्योग परिसरमा सामूहिक आत्मदाह गर्ने चेतावनीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा लिखित जानकारी दिएका हुन्। महतोका अनुसार पत्रको बोधार्थ प्रधानमन्त्री कार्यालय, गृह मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयमा समेत गरिएको छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी द्रोण पोखरेलले आत्मदाहको चेतावनीसहित भुक्तानी नपाएर छटपटिएका किसान गुनासो राख्न आफूसमक्ष आइपुगेको बताए। ‘उहाँहरुले पुरानो भुक्तानी नदिइ उद्योग नै चल्न दिनु हुँदैन भन्ने मागसमेत राख्नु भएको थियो,’ प्रजिअ पोखरेलले भने, ‘तर उद्योग नै नचल्दा फेरि किसानको उखु खेतमै सुकेर ठूलो क्षति हुने भएकाले उद्योग चाँही चलाउन दिने र यथाशिघ्र भुक्तानीका लागि छलफलसहित यावत उपाय अपनाउने गरी अगाडि बढिरहेका छौं।’
उद्योग परिसरमै भेटिएका धनकौल गाउँपालिका–३ का किसान धिरु बर्माको दुःखेसो भने अर्कै छ। ‘यो उद्योगमा उखु दिएको पोहोरकै तीन लाख रुपैयाँ पाएको छैन,’ बर्माको पीडा थियो, ‘अहिले पनि चार बिघामा उखु खेती छ, तर यो उद्योगलाई उखु दिँदै दिन्न।’ अन्य उद्योग वा मिठा (सक्खर) उद्योगलाई बरु तीन सय रुपैयाँ क्विन्टलमै दिने र नबिके खेतमै उखु सुकाउने उनले बताए। ‘सुरुमा उद्योग स्थापना हुँदा कम्ति खुसी लागेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले यही उद्योगले गर्दा यत्रो सम्पति हुँदाहुँदै पनि ऋणमा डुबेर भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका छौं, अब त घर व्यवहार चलाउन कर्जा पनि पाउन छाडिसक्यौं।’ अन्य उद्योग वा कतै बिक्री भएन भने खेतमै उखु सुकाएर दाउराको रुपमा प्रयोग गर्ने उनको भनाइ थियो। ‘हजार रुपैयाँ क्विन्टल दाउराको पर्छ, बरु यही उखुलाई सुकाएर दाउरा नै बनाउछु, यसै नोक्सान उसै नोक्सान।’ बर्माको दुःखेसो थियो।
अन्नपूर्णले किसानलाई दिनुपर्ने बक्यौता २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ। पाँच वर्षअघि स्थापना भएको उद्योगले कतिपय किसानको सुरुदेखि नै भुक्तानी बाँकी राखेको किसानले गुनासो गर्दै आएका छन्। चालु सिजनका लागि बुधबारबाटै उद्योग चल्न सुरु भइसकेको छ। उद्योग चल्न ढिलाइ हुँदा उखु खेतमै सुक्ने भयले चिन्तित त्यस क्षेत्रका स्थानीय किसानमा सञ्चालनपछि पनि कुनै उत्साह देखिएको छैन।
‘उद्योगलाई उखु दिउँ, वर्षौंदेखिको भुक्तानी बाँकी राखेको छ, यस वर्ष पनि के भुक्तानी पाइएला र?,’ सिसौटियाका किसान विरेन्द्र यादवले दुःखेसो व्यक्त गरे, ‘नदिउँ खेतमै उखु सुकाउँदा पनि ठूलो नोक्सान हुन्छ, उद्योग चल्यो भनेर कुनै उत्साह छैन बरु द्विविधामा परेका छौं।’
बुधबार नेपाली कांग्रेसले उद्योग नजिक आयोजना गरेको विशाल आमसभाका अधिकांश वक्ताले प्रमुख अतिथि पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं गृह मन्त्री तथा कांग्रेस उपसभापति विमलेन्द्र निधिसमक्ष उखुको भुक्तानी नपाएर किसान छट्पटिएकाले तत्काल भुक्तानीको व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरे। सभाका वक्ताहरु स्थानीय तहका मेयर एवं अध्यक्षहरु, कांग्रेस सभापति नागेन्द्रकुमार राय, प्रदेश सांसद् विरेन्द्र सिंह लगायत अधिकांश वक्ताको मन्तव्यमा उखु किसानको पीडा सम्बोधन गर्नुपर्ने माग थियो।
धनकौल निवासी प्रदेश सांसद् विरेन्द्र सिंहले अन्नपूर्णले किसानलाई दिनुपर्ने २० करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी रोक्दा किसान निकै समस्यामा परेको बताए। ‘उद्योगले भुक्तानी नदिँदा किसान ठूलो मारमा परिरहेका छन्, पटक–पटक सिडिओ कार्यालयमा उद्योग व्यवस्थापनसँग छलफल गरे पनि मिति तोक्ने तर पूरा भुक्तानी नगर्ने कामले किसान आजित छन्, हामी पनि चिच्याउँदा चिच्याउँदा आजित भइसक्यौं,’ सांसद् सिंहले भने, ‘यस वर्ष पनि पुरानो भुक्तानी बाँकी छ भनेर उद्योग चल्न नदिँदा किसानको उखु खेतमै सुक्ने कारणले उद्योग भने सञ्चालन गर्न दिइएको छ, अब तुरुन्त सरकारले भुक्तानीका लागि व्यवस्था मिलाओस्।’
नेपाल उखु उत्पादक महासंघका अध्यक्ष कपिलमुनी मैनालीले वर्षौंदेखि उखुको भुक्तानी नपाउँदा ऋणमा डुबिसकेका किसान अब भोकभोकै मर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको गुनासो गरे। ‘उद्योगपतिको चरम शोषण र सरकारको उदासिनताले उखु किसान मर्नु न बाँच्नु भएका छन्,’ मैनालीले भने, ‘भुक्तानीका लागि उद्योगपतिलाई कराउँदा र सरकारी निकायमा धाउँदाधाउँदै हामी थाकिसक्यौं, अब त किसानलाई उखु खेती नै नगर भन्नुपर्ने अवस्था आईक्यो।’ एक बिघामा उखु खेती गर्दा एक लाख रुपैयाँभन्दा बढी लागत लाग्ने हुँदा वर्षौंसम्म भुक्तानी नपाउँदा लाखौं डुबेको छ नै घरव्यवहारका लागि थप लाखौं ऋणको भारी बोक्दै चर्को ब्याज खेप्न किसान बाध्य भएको मैनालीले गुनासो गरे।
उद्योगपतिबाट भुक्तानी नपाएका उखु किसानले सरकारी अनुदानबापतको रकम पनि पाएका छैनन्। गत असोजमै किसानलाई भुक्तानी गर्न कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालय मलंगवामा आएको २६ करोड ७४ लाख ३१ हजार रुपैयाँ झन्झटिलो प्रकृयाका कारण त्यसै थन्किएको छ।
प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०२:०४ शुक्रबार