काठमाडौं – काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्गको दुरी घट्ने भएको छ। पछिल्लो विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डिपिआर) मा पहिलाको रेखांकनमा सामान्य र सुरुङ मार्गलाई संशोधन गरिएपछि द्रुतमार्गको समग्र दुरी करिब चार किलोमिटर घट्ने भएको हो।
दक्षिण कोरियाको सोसुंग इन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्सीले तयार गरिरहेको डिपिआरमा द्रुतमार्गको समग्र दुरी घटाएर र सुरुङको दुरी बढाइएको हो। विगतमा भारतीय कम्पनी आइएल एन्ड एफएसले तयार पारेको डिपिआरमा द्रुतमार्गको कुल लम्बाइ ७६ किलोमिटर हुने उल्लेख थियो।
त्यस्तै, ऊबेला द्रुतमार्गमा मकवानपुरको महादेवटारडाँडानजिकै १.४ किलोमिटर सुरुङ बनाउने उल्लेख थियो। २०७४ वैशाख २१ गते तत्कालीन सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा नेपाली सेनालाई दिने निर्णय गरेपछि डिपिआर पनि नयाँ तवरले बनाउन लगाइएको हो।
द्रुतमार्ग निर्माण आयोजना प्रमुख तथा नेपाली सेनाका उपरथी योगेन्द्रबहादुर खाँणले संशोधित डिपिआर माघ १९ गतेसम्म प्राप्त हुने जानकारी दिए। भारतीय कम्पनीले पुरानो डिपिआरको मूल्य अत्यधिक तोकेपछि चार महिनाअघि नयाँ डिपिआर तयारीको जिम्मा कोरियन कम्पनीलाई दिइएको थियो।
भारतीय कम्पनीले द्रुतमार्गको डिपिआरको मूल्य ६१ करोड रुपैयाँ तोकेको थियो। कोरियन कम्पनीले भने १० करोड १२ लाख रुपैयाँमा डिपिआर तयार पारेको बताइएको छ। सेनाले डिपिआरबिनै द्रुतमार्गको निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ। उपरथी खाँणले सेनासँग द्रुतमार्गको प्रोजेक्ट रिपोर्ट रहेकाले सोही रिपोर्टको आधारमा निर्माण कार्य भइरहेको बताए। हाल सेनाले निर्माण गरिरहेको खण्ड र नयाँ डिपिआरमा केही मिटरबाहेक खासै परिवर्तन नभएको उनले बताए।
नयाँ डिपिआरमा मुख्य परिवर्तन सुरुङमा भएको छ। सुरुङ निर्माणका लागि अहिलेसम्म तयारी गरिएको छैन। अब द्रुतमार्गको तीन ठाउँमा गरी ६ किलोमिटर सुरुङ निर्माण गर्नुपर्नेछ। सुरुङको दुरी बढेपछि समग्र द्रुतमार्गको लम्बाइ घटेको हो। सुरुङ बढाउँदा समग्र द्रुतमार्गको दुरी घट्ने र अन्ततः दीर्घकालीन रूपमा त्यो फाइदाजनक हुने बताइएको छ।
नयाँ डिपिआरमा मकवानपुरको महादेवटारडाँडा, लेनडाँडा र धेद्रेमा ६ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्ने उल्लेख छ।
द्रुतमार्गको निर्माणमा लागेको खर्च सडक सञ्चालन भएको ६–७ वर्षमा फिर्ता हुने अपेक्षा गरिएको छ। राजधानीलाई मधेससँग जोड्न द्रुतमार्ग सबभन्दा नजिक पर्ने भएकाले इन्धन र सवारी साधन तथा पार्टपुर्जाको टिकाउले द्रुतमार्ग निर्माणको खर्च पूर्ति हुने अपेक्षा गरिएको हो।
नयाँ डिपिआरमा मकवानपुरको महादेवटारडाँडा, लेनडाँडा र धेद्रेमा ६ किलोमिटर सुरुङ खन्नुपर्ने उल्लेख छ। सरकारले निर्माणको जिम्मा दिएलगत्तै अघिल्लो वर्षको साउन २७ गतेदेखि सेना द्रुतमार्गको निर्माणमा जुटिसकेको छ। आयोजना सम्पन्न गर्दासम्म द्रुतमार्गमा एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अहिलेको अनुमान हो। करिब साढे चार किलोमिटर बढी सुरुङ खन्नुपर्ने भएपछि अब लागत पनि बढ्ने अनुमान छ। अहिलेको अनुमानित लागतभन्दा कति खर्च बढ्छ भन्नेबारे केही खुलाइएको छैन। सडक निर्माणमा सुरुङ खन्दा धेरै खर्च हुने प्राविधिक बताउँछन्।
सरकारले चार वर्षमा द्रुतमार्गको निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको छ। सेनाले सरकारले लिएको लक्ष्य अनुसार नै काम सम्पन्न गर्ने गरी निर्माण कार्यलाई जोड दिइसकेको छ। सेनाले केही समयअघि ललितपुरको खोकनालाई काठमाडौंतर्फको जिरो प्वाइन्ट मानेर बेस क्याम्प स्थापना गरी निर्माण कार्य सुरु गरिसकेको छ। उक्त खण्डमा निर्माण कार्य सुरु भए पनि केही स्थानीयले जिरो प्वाइन्ट र सडक रेखांकनको विरोध गर्दै मुआब्जा लिन मानेका छैनन्। सेनाका अनुसार खोकनाको तीन किलोमिटर खण्डमा मुआब्जा विवाद छ। तीन किलोमिटरमा पर्ने ४९ प्रतिशत जग्गाधनीले मुआब्जा लिन मानेका छैनन्। केही स्थानीयले खोकनाको साटो फर्सिडोललाई जिरो प्वाइन्ट कायम गर्नुपर्ने र द्रुतमार्ग वाग्मती किनाराकिनारै निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका छन्।
यो आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत द्रुतमार्ग निर्माणका लागि १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौंलाई तराईं–मधेससँग जोड्न सरकारले सन् १९७४ देखि नै द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, कसले बनाउने भन्नेमा विवाद हुँदा निर्माण कार्यअघि बढ्न सकेको थिएन।
निर्माणको जिम्मा विदेशी वा स्वदेशीमध्ये कुन कम्पनीलाई दिने भन्नेमा राजनीतिक दल र सरकार विभाजित हुँदै आएका थिए। कसले बनाउने भन्ने अन्योलबीच आयोजना करिब चार दशक गुज्रिएको थियो।
प्रकाशित: १८ माघ २०७५ ०१:२३ शुक्रबार