पोखरा – रेस्टुरेन्टले खानपिनका लागि पुगेका पाहुनासँग लिँदै आएको १० प्रतिशत सेवाशुल्क हटाएका छन्। रेस्टुरेन्ट एन्ड बार एसोसिएसन अफ नेपाल (रेबान) अन्तर्गत काठमाडौं, पोखरा र सौराहाका रेस्टुरेन्टले अबदेखि उपभोक्तासँग १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क नलिने निर्णय गरेका हुन्।

उपभोक्ताको विरोध र असन्तुष्टि बढ्दै गएको भन्दै रेबानको भेलाले सेवाशुल्क नलिने निर्णय गरेको हो। रेबान पोखराका अध्यक्ष भीमसेन भुजेल (बुधराज)ले १० प्रतिशत शुल्क नलिने निर्णय भएको बताए। ‘१० प्रतिशत शुल्क लिँदा सबैतिरबाट गुनासो आयो। आन्तरिक र विदेशी पाहुनाले यसलाई निकै नै आलोचना गरेका थिए,’ भुजेलले भने, ‘सबैतिरको गुनासोलाई हामीले सुनुवाइ गरेका हौं। उपभोक्तावादी संस्था र व्यक्तिगत रुपमा पनि पाहुनाले यसप्रति गुनासो गर्दै आएका थिए।’

द्वन्द्व सकिएपछि पनि मजदुरलाई उचित सेवा सुविधा दिन नसकेको भन्दै २०६४ सालदेखि होटल तथा रेस्टुरेन्टमा पाहुनाले सेवा लिएबापत मूल्यको १० प्रतिशत हुन आउने रकम अतिरिक्त तिर्दै आएका थिए। त्यसपछि बल्ल मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)बापत थप १३ प्रतिशत तिर्नुपर्दथ्यो। एक सय रुपैयाँ मूल्यको खाना खाँदा झन्डै एक सय २५ रुपैयाँ पाहुनाले तिर्नुपर्दथ्यो। उपभोक्ताले सेवाशुल्कको नाममा १० प्रतिशत लिँदा होटल तथा रेस्टुरेन्टको आलोचना गर्दै आएका थिए। अतिरिक्त शुल्क र कर तिर्दा झन्डै एक चौथाइ बढी रकम तिर्नुपरेको पाहुनाको गुनासो थियो।

रेबान अध्यक्ष भुजेलले सरकारले श्रम ऐन लागू गर्न बाध्य पारेपछि सेवाशुल्कको नाममा उपभोक्तामाथिको भार कम गर्न यो शुल्क हटाएको बताए। ‘अप्ठेरो परेको बेला मजदुरलाई राहत होस भनेर हामीले १० प्रतिशत सेवाशुल्क लिएका थियौं। तर, यो निकै नै आलोचित थियो,’ उनले भने, ‘यसमा मजदुर पनि सहमत हुनुपर्छ। बरु श्रम ऐन लागू गरौ, तर, उपभोक्तालाई मारमा नपारौ भन्ने हाम्रो मनसाय हो।’

सेवाशुल्कको नाममा संकलित १० प्रतिशतलाई पनि मजदुर र प्रतिष्ठानले बाँडेर लिने गरेका थिए। १० प्रतिशतलाई (एक सय प्रतिशत मानेर) बाँडफाँड गर्दा ६८ प्रतिशत मजदुर र ३२ प्रतिशत प्रतिष्ठानका नाममा सेवा शुल्कको रकम जान्थ्यो। तर गत साउनदेखि यो बाँडफाँडको अनुपात पनि फरक बनाइएको थियो। पछिल्लो समय १० प्रतिशत (सय मान्दा) मध्ये ७१ प्रतिशत मजदुरलाई जान्थ्यो। त्यस्तै २.५ प्रतिशत प्रतिष्ठानको छाता संस्था (जस्तै रेस्टुरेन्टको छाता संस्था रेबान) र २.५ प्रतिशत मजदुरको छाता संगठनलाई (मजदूर यूनियन) र बाँकी २४ प्रतिशत प्रतिष्ठानमा पठाउने गरिएको थियो।

‘पाहुनाले खाना खाँदा उठेको रकम रेस्टुरेन्टको छाता संस्था, मजदुरको संस्था, रेस्टुरेन्ट सञ्चालक र मजदुरलाई बाँडिदा उपभोक्ता अन्यायमा परेका थिए,’ भुजेलले भने, ‘उपभोक्तामाथि अन्याय भएको ठानेर हामीले हटाउन पहल गरेका हौं।’ १० प्रतिशत उठाउनै नहुने कदम भएको पनि उनले बताए। ‘कानुनभित्र परेको भए यो मान्न बाध्य थियौ। तर, सहमति हो, अप्ठेरो बेलाको सहमति सधै मान्नु पर्छ भन्ने छैन,’ उनले भने, ‘राज्यले पनि यसलाई जिम्मेवार भएर हेर्नुपर्छ। सेवाशुल्कको नाममा रकम उठाउनु भन्दा श्रमिक ऐन लगाउनु उपयुक्त हो, राज्यले श्रमिक ऐनमा कडाइ गर्नुपर्छ।’

रेबान पोखराका उपाध्यक्ष लक्ष्मण बरालका अनुसार पाहुनासँग १० प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क लिनुपर्ने अनिवार्य थिएन। त्यसले ग्राहकलाई महंगो परेको थियो। ‘यो शुल्क हटाउँदैमा मजदुर अन्यायमा पर्दैनन। किनकी राज्यले मजदुरका लागि न्यूनतम १३ हजार आठ सय रुपैयाँ तोकेको छ,’ उनले भने, ‘सबै प्रतिष्ठानले श्रम ऐन अनुसार न्यूनतम तलब दिनुपर्छ। मजदुरलाई खुुसी बनाउने निहुँमा पाहुनालाई अन्यायमा पार्न मिल्दैन।’

अहिले सबै रेस्टुरेन्टमा न्यूनतम तलब लागू नभएको उनले बताए। ‘काम गर्ने रेस्टुरेन्टका मजदुरले बिहान बेलुकी खाना खाएकोले त्यो रकम (श्रम ऐनले तोकेको तलब) कतिपय ठाउँमा कम हुन पनि सक्छ,’ उनले भने, ‘साना आकारका रेस्टुरेन्ट सबैले दिन सकेका छैनन्। बरु श्रम ऐन लागू गर्नुपर्छ।’ २.५ प्रतिशतको रकम पनि हिसाब गर्दा ठूलो हुन जाने उनले बताए।

रेवान अध्यक्ष भूजेलले सरकारले सन् २०२० लाई भ्रमण वर्ष मनाउने तयारी गर्दा पाहुनालाई तर्साउने गरि १० प्रतिशत शुल्क लिनु राम्रो नभएको बताए। ‘पर्यटकलाई घुम्न बोलाउने  अनि सेवा शुल्कको नाममा जथाभावि मूल्य लिनु राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘कर तिर्न उपभोक्ता पनि तयार छन्। तर, मजदुरलाई दिँदा पाहुनामा असन्तोष छ।’

रेस्टुरेन्टले मात्र नभई होटलको कोठाको पनि पाहुनाले १० प्रतिशत सेवा शुल्क तिर्नुपर्छ। पश्चिमाञ्चल होटल संघका अध्यक्ष विकल तुलाचनले पनि यसबारेमा छलफल गरेर अघि बढ्ने बताए। ‘मजदुरसँग पनि छलफल गरेर अघि बढ्ने हो,’ उनले भने, ‘अहिले नै निर्णय केही भइसकेको छैन। एकैपटक हटाउन मिलेन। लागू भएको नियमलाई एकैपटक हटाउन सक्ने अवस्था छैन।’ अप्ठेरो परेको बेला पारेर १० प्रतिशत उठाउन थालेको भए पनि अहिले उपयुक्त हुने नहुने बहसको विषय रहेको उनले बताए। मजदुुरले उठेको पूरै १० प्रतिशत नै आफूहरुले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएका थिए।

नेपाल स्वतन्त्र होटल, क्यासिनो तथा रेस्टुरेन्ट मजदुर युनियनका केन्द्रीय उपाध्यक्ष मनमोहन गायकले सेवा शुल्कबापतको १० प्रतिशत रकमलाई पनि श्रम नियमावलीमा समेटिएकोले कानुनी रुपमै वैध रहेको बताए। उनले कुनै पनि हालतमा यो निर्णय हटाउन नमिल्ने बताए। ‘रेबानले गरेको निर्णय मान्य छैन,’ गायकले भने, ‘सेवा शुल्कमै पारदर्शी छैन। मजदुर शोषण गरेका छन्। त्यसैले यो निर्णय मान्य छैन।’ यो विषयमा मजदुरले बैठक बसेर निर्णय गर्ने उनले बताए। ‘हामीले १५ लिन आन्दोलन ग¥यैे भने सबै ठिक हुन्छ। त्यसका लागि हामी तयार पनि छौ,’ उनले भने, ‘राज्यले सरकारी र निजी कामदारलाई फरक व्यवहार गरेको बेला यो निर्णय कार्यान्वयन हुन सक्दैन। बरु आन्दोलन गर्न तयार छौ।’

पोखरा पर्यटन परिषद (पिटिसी) का अध्यक्ष चिरञ्जीवी पोखरेलले द्वन्द्वको बेला मजदुरको दवावमा लागू भएकाले सधै लागू गर्न अनिवार्य नभएको बताए। ‘अन्य मुलुकमा पनि यो चलन छैन। भारतमा पनि यसअघि पनि लगाएको यस्तै कर अहिले हटाएको छ,’ उनले भने, ‘यसले पाहुनालाई मार पारेको छ।’ उनले अतिरिक्त शुल्क लिनुको साटो मजदुरलाई न्यूनतम पारिश्रमिक दिनुपर्ने बताए। ‘सेवा शुल्कको नाममा उठेको रकमबाट मजदुरका भागमा २० हजारसम्म पुग्दथ्यो। तर, त्यो मजदुरको मासिक तलब आठ हजार रुपैयाँ हुन्थ्यो,’ उनले भने, ‘यो विकृति थियो। रेबानले गरेको निर्णय गर्दा सबैलाई न्याय भएको छ।’

प्रकाशित: १६ माघ २०७५ ०६:०३ बुधबार