खोकना – काठमाडौं–तराई–मधेस द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणमा उत्पन्न विवादले काम अगाडि बढाउन समस्या पारेको छ। राजधानीलाई तराई–मधेससँग जोड्ने सबैभन्दा छोटो दुरीको यो मार्गमा पर्ने जग्गा विवाद नटुंगिदा निर्माण कार्यमा जुटेको नेपाली सेनालाई काम अघि बढाउन अप्ठेरो परेको हो।
विवाद नआएका ठाउँमा सेनाले निर्माण कार्य अघि बढाएको छ। ललितपुरको खोकना, बुङमती, सैंबु, डुकुछाप जस्ता स्थान (जिरो प्वाइन्ट) को जग्गा अधिग्रहण विवाद समाधान नहुँदा समस्या परेको निर्माण कार्यमा जुटेका अधिकारीहरूले जनाएका छन्।
नेपाली सेनाका उपरथी तथा द्रुतमार्ग निर्माण आयोजना प्रमुख योगेन्द्रबहादुर खाँणले खोकनातर्फको जिरो प्वाइन्टमा जग्गा अधिग्रहणको विवाद समाधानमा सरोकारवाला निकायको सहयोग आवश्यक परेको बताए। ‘द्रुतमार्गको सबै स्थानको विवाद समाधान भए पनि खोकनातर्फको विवाद कायमै छ,’ मंगलबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको विकास र प्रविधि समितिका पदाधिकारीलाई सडकको प्रगतिबारे स्थलगत अवलोकन गराउँदै खाँणले भने।
खोकनादेखि बारासम्मको साढे ७२ किलोमिटर लामो द्रुतमार्गमध्ये तीन किलोमिटर खण्डमा जग्गा अधिग्रहण विवाद चर्किएको छ। खोकना, बुङमतीका केही बासिन्दाले हाल सेनाले जिरो प्वाइन्ट कायम गरेको खोकनालाई फर्सिडोलमा सार्नुपर्ने र द्रुतमार्ग बाग्मती किनार–किनारै बन्नुपर्ने माग राखेका छन्। फर्सिडोललाई जिरो प्वाइन्ट कायम गर्ने हो भने त्यो स्थान काठमाडौंदेखि टाढा हुने र जसले गर्दा द्रुतमार्गबाट हुने फाइदामा असर पर्ने देखिएकाले सेनाले खोकनालाई जिरो प्वाइन्ट मानेर क्याम्प खडा गरेको छ।
विवादका कारण खोकना खण्डमा पर्ने ४९ प्रतिशत जग्गाधनीले जग्गाको क्षतिपूर्ति लिन मानेका छैनन्।
फर्सिडोल खोकनाबाट करिब सात किलोमिटर टाढा छ। स्थानीयको माग अनुसार फर्सिडोललाई जिरो प्वाइन्ट कायम गर्ने हो भने द्रुतमार्गलाई काठमाडौैंसम्म जोड्न पुनः अर्को सडक निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै स्थानीयको माग अनुसार वाग्मती किनार–किनारै द्रुतमार्ग बनाउँदा लागत बढी पर्ने र वर्षायाममा सडक जोखिममा पर्ने प्राविधिक बताउँछन्।
स्थानीय भने पछिल्लो समय खोकना, बुङमतीमा द्रुतमार्ग, बाहिरी चक्रपथ, विद्युत्को हाइटेन्सन लाइन, स्मार्ट सिटी, वाग्मती करिडोर जस्ता आयोजना सुरु हुन लागेको र ती आयोजनालाई छुट्टाछुट्टै स्थानमा निर्माण गरिँदा पूरै बस्ती सखाप हुने दाबी गर्छन्।
खोकनाका वडाअध्यक्ष रवीन्द्र महर्जनले द्रुतमार्ग र बाहिरी चक्रपथ वाग्मतीको किनार–किनारै बनाउँदा सर्वसाधारणको जमिन कम क्षति हुने बताए। प्राविधिक रूपले वाग्मती किनाराको साटो केही टाढाबाट द्रुतमार्ग निर्माण गर्न उपयुक्त हुने देखिए पनि स्थानीयले द्रुतमार्गलाई वाग्मती किनारा हुँदै बनाउनुपर्ने मागका कारण काममा समस्या परेको हो। उक्त समस्या समाधानका लागि पटकपटक छलफल भए पनि कुनै निष्कर्ष निस्कन सकेको छैन। विवाद लम्बिँदै जाँदा निर्माण कार्यमा ढिलाइ हुन सक्ने खतरा देखिएको हो।
उपरथी खाँणका अनुसार सुरुमा साढे ६ किलोमिटर खण्डमा विवाद थियो। ‘विवादित साढे ६ किलोमिटरमध्ये हाम्रो प्रयासले साढे ३ किलोमिटरको विवाद समाधान गर्यौं,’ खाँणले भने, ‘अहिले ०–३ किलोमिटरमा गम्भीर विवाद देखिएको छ।’ सोही खण्डमा वाखेल कुमारी विद्यालय र सिकाली मन्दिरसमेत परेका छन्।’ मन्दिर बचाउन सेनाले सडकको रेखांकनमा केही परिवर्तन गर्न खोजे पनि विद्यालय भने हटाउनैपर्ने उनको भनाइ छ।
विवादका कारण त्यो खण्डमा पर्ने ४९ प्रतिशत जग्गा धनीले जग्गाको क्षतिपूर्ति लिन नमानेको इन्जिनियरसमेत रहेका सेनानी भीमसेन थापाले बताए। अधिग्रहण गर्नुपर्नेमध्ये ८० प्रतिशत जमिनलाई सेनाले द्रुतमार्गको नाममा सारिसकेको जनाएको छ। तीन किलोमिटर खण्डमा अधिग्रहण गर्नुपर्ने नौ सय १२ रोपनी जमिनमध्ये चार सय ४२ रोपनीमा विवाद छ।
खोकना बेस क्याम्पका प्रमुख थापाका अनुसार विवाद नभएको स्थानमा सेनाले निर्माण कार्यलाई तीव्र पारिरहेको छ। ‘जुन स्थानमा विवाद छैन, त्यहाँको सडक कटान, फिलिङ, डम्पिङ र ट्र्याक खोल्ने काम भइरहेको छ,’ उनले भने। द्रुतमार्ग निर्माणका लागि सेनाले १० स्थानमा बेसक्याम्प स्थापना गरेको छ।
द्रुतमार्गको खोकना खण्डमा अर्को समस्या गुठीको जग्गा अधिग्रहणमा पनि देखिएको छ। अन्य स्थानमा रहेको गुठीको जग्गा अधिग्रहण गर्दा कायम गरिएको मूल्यको ३३ प्रतिशत क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने गुठी संस्थानको नियम छ। तर, खोकना खण्डमा गुठी जग्गा उपयोग गर्नेहरूले वर्षौंदेखि जग्गा उपभोग गरिरहेको दाबी गर्दै निजी जग्गाधनी सरह नै क्षतिपूर्ति पाउनुपर्ने माग गरिरहेका छन्।
द्रुतमार्गको विवादित खण्डको स्थलगत अध्ययनको क्रममा समितिकी सभापति कल्याणी खड्काले विकास निर्माणको काम गर्दा कुनै पनि पक्षले एकलौटी जिद्दी गर्न नहुने बताइन्। ‘सडक निर्माण गर्दा स्थानीय बासिन्दाले काममा प्राथमिकता पाउनुपर्ने तथा वातावरण नबिग्रने गरी काम गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
२०७४ वैशाख २१ गते तत्कालीन सरकारले द्रुतमार्ग निर्माणको जिम्मा सेनालाई दिने निर्णय गरेको थियो। आयोजना सम्पन्न गर्दासम्म एक खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लागत लाग्ने अनुमान गरिएको द्रुतमार्गमा चालु आर्थिक वर्ष १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। काठमाडौंलाई तराई–मधेससँग जोड्न सरकारले सन् १९७४ देखि नै द्रुतमार्ग निर्माण गर्ने योजना बनाएको थियो। तर, कसले बनाउने भन्नेमा पटकपटक विवाद हुँदा निर्माण कार्यअघि बढ्न सकेको थिएन।
सेनालाई जिम्मा दिनुअघि निर्माण कार्य विदेशी वा स्वदेशीमध्ये कुन कम्पनीलाई दिने भन्नेमा राजनीतिक दल र सरकार विभाजित थिए। कसले बनाउने भन्ने अन्योलबीच आयोजना करिब चार दशक गुज्रिएको थियो। द्रुतमार्गमा परिमार्जित डिजाइन अनुसार ६ किलोमिटर सुरुङसमेत निर्माण हुनेछ।
प्रकाशित: १६ माघ २०७५ ०४:१८ बुधबार