काठमाडौं – उच्च अदालत पाटनले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध बायोमेडिकल सञ्चालकहरुको धरौटी रकम घटाइदिएको छ। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले जेठ ५ गते दर्ता गरेको मुद्दामा जिल्ला अदालत काठमाडौं र ललितपुरले ती संस्थाका सञ्चालकलाई दाबी बिगोभन्दा निकै कम धरौटीमा रिहा गरेपछि मन्त्रालय उच्च अदालत पुगेको थियो।
सोमबार उच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय रमेश पोखरेल र नरेन्द्र शिवाकोटीको इजलासले जिल्ला अदालतले तोकेको धरौटी पनि बढी भएको भन्दै थप कटौती गर्ने आदेश दिएको हो।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले ५० लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने आदेश गरेको मेरिडियन मेडिकललाई उच्च अदालतले चार लाख धरौटी राख्नुपर्ने फैसला गरेको छ। मन्त्रालयले उक्त मेडिकलले दुई करोड रुपैयाँ ठगेको दाबी गरेको थियो। त्यस्तै, सात लाख रुपैयाँ धरौटी राख्नुपर्ने जिल्ला अदालतको आदेश पाएको सुब्बा प्याथोलोजीलाई ८० हजार रुपैयाँ रुपैयाँ धरौटी राख्न लगाउन उच्चले फैसला गरेको छ। उच्च अदालतले अधिकांश मेडिकलको धरौटी घटाउँदा मलेसिया जानेको राहदानी संकलन गर्दै आएको भिएलएन÷ओएसीको भने जिल्ला अदालतको आदेश अनुसार नै १० लाख रुपैयाँ कायम गरेको छ।
मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारसँग सबै संस्थाले करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ ठगी गरेको दाबी गर्दै काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतमा आइएससी, माइग्राम्स, भिएलएन÷ओएससी र बायोमेडिकलविरुद्ध मुद्दा दर्ता गरेको थियो। मन्त्रालयद्वारा दर्ता गरिएका अधिकांश मुद्दामा अदालतले सफाइ दिने क्रम सुरु भएपछि मलेसिया रोजगारी चाँडै सुचारु हुने सम्भावना बढेको छ। केही संस्थालाई काठमाडौं र ललितपुर जिल्ला अदालतले यसअघि नै सफाइ दिइसकेका छन्।
जिल्ला अदालतले सफाइ दिएका संस्थाको हकमा कुनै आदेश गर्नु नपर्ने उच्च अदालतको ठहर छ। मन्त्रालयले चित्त नबुझाएर माथिल्लो अदालतमा अपिल गरेको मुद्दाको टुंगो लागेकाले अब जिल्ला अदालतबाट छिट्टै बाँकी मुद्दाको टुंगो लगाउन पनि सहज भएको छ। मन्त्रालयले मलेसिया जाने कामदारसँग ती संस्थाले ठगी गरेको आरोप लगाए पनि उनीहरूलाई विगतका सरकारले नै सञ्चालन अनुमति दिएका हुन्।
सोही विवादका कारण विगत नौ महिनादेखि मलेसिया रोजगारी अवरुद्ध छ। मलेसिया रोजगारी अवरुद्ध हुँदा करिब ६० हजार युवा बेरोजगार भएको अनुमान छ। मलेसिया बन्द हुनुअघि मासिक ७–९ हजार युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जाने गर्थे। तीबाहेक करिब १० हजार कलिङ भिसा प्राप्त गरेका युवासमेत मलेसिया जान पाएका छैनन्। कलिङ भिसा प्राप्त गर्दासम्म ती युवाको ३० करोड रुपैयाँ हाराहारी खर्च भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्। उच्च अदालतको फैसलासँगै न्याय पाउने आशा बढेको एक व्यवसायीले बताए।
प्रकाशित: १५ माघ २०७५ ०३:१३ मंगलबार