सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको ६ महिनामा पुँजीगत बजेट डेढ प्रतिशतमात्र खर्च गरेको छ।
सरकारले संरचना र कर्मचारी अभाव देखाउँदै चालु आवको ६ महिनामा कुल विकास बजेटमध्ये ३० करोड ८३ लाख रुपैयाँमात्र खर्च गरेको हो। सरकारले चालु आवका लागि २१ अर्ब २५ करोड ४३ लाख रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। लक्ष्यको तुलनामा खर्च करिब १.४५ प्रतिशत हो। यो अवधिमा चालु बजेट भने ५.८३ प्रतिशत खर्च भएको छ।
कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि २८ अर्ब २८ करोड २८ लाखको बजेट ल्याएको छ। प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार यो अवधिमा सबैभन्दा धेरै खर्च भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गरेको छ।
कार्यालयका अनुसार भौतिक मन्त्रालयले ६ महिनामा तीन करोड ६६ लाख रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको हो। यस्तै, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ५४ लाख र सामाजिक विकास मन्त्रालयले २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले २१ लाख, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले १८ लाख र मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले १७ लाख रुपैयाँ विकास बजेट खर्च गरेको कार्यालयले जानकारी दिएको छ।
यस्तै, प्रदेशसभा सचिवालयले आठ लाख, मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले सात लाख र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले चार लाख रुपैयाँ खर्च गरेका हुन्।
कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित सातवटा मन्त्रालय, प्रदेशसभा सचिवालय र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय छन्।
सरकारका प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विमला केसीले संघीय सरकारले प्रशासनिक खर्च उपलब्ध नगराउँदा विकास बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताइन्। ‘पहिलो कुरा संरचना स्थापना नै ढिलो भयो, त्यसमाथि कर्मचारी अभाव झेल्यौं,’ प्रवक्ता केसीले भनिन्, ‘अहिले प्रशासनिक खर्चको अभावले समस्या भइरहेको छ।’ केसीका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रशासनिक खर्च संघीय सरकारले उपलब्ध गराउनुपर्ने हो।
प्रदेश सरकारले विकास बजेट खर्च गर्न नसके पनि चालु भने खर्च गरेको छ। पुससम्म प्रदेश सरकारले ५.८३ प्रतिशत चालु बजेट खर्च गरेको छ। लेखा नियन्त्रक मानबहादुर बमका अनुसार ६ अर्ब ६२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ चालु बजेटमध्ये ६ महिनामा २५ करोड ६० लाख २९ हजार रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार सामाजिक विकासले नौ करोड ४४ लाख , भौतिक पूर्वाधारले तीन करोड ६२ लाख, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणले तीन करोड ७७ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
यस्तै भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीले दुई करोड १८ लाख , आर्थिक मामिला तथा योजनाले एक करोड ४६ लाख र आन्तरिक मामिलाले एक करोड २० लाख रुपैयाँ चालु बचेट खर्च गरेका छन्।
कार्यालयका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले एक करोड ९२ लाख, प्रदेशसभा सचिवालयले एक करोड ७४ लाख तथा मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले २४ लाख रुपैयाँ खर्च गरेका छन्।
प्रकाशित: १३ माघ २०७५ ०४:५७ आइतबार