काठमाडौं - बुटवल–गोरखपुर अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन, इनर्जी बैंकिङ, बिजुलीको दर रेट, पञ्चेश्वर आयोजना, भारतीय कम्पनीले सञ्चालन गरेका आयोजना (अरुण तेस्रो, माथिल्लो कर्णाली लगायत)को प्रगति लगायत विषयमा छलफल गर्न भारतीय ऊर्जा मन्त्रालयका सचिव अजय भल्ला नेतृत्वको टोली मंगलबार नेपाल आएको छ।

दुई दिनसम्म पोखरामा चल्ने ऊर्जा तथा जलस्रोत सचिवस्तरीय छैटौं ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी (जेएसटिसी) बैठकमा भारतीय लगानीमा रहेको आयोजनाको प्रगतिको समीक्षा, अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन लगायत विषयमा छलफल हुने भएको ऊर्जा मन्त्रालयका सहप्रवक्ता गोकर्णराज पन्थले बताए। बुधबार दुई देशका सहसचिव स्तरको ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप (जेडब्लुजी)को बैठक हुनेछ। त्यसको नेतृत्व ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव प्रवीण अर्यालले गर्ने भएका छन्। बिहीबार सचिव स्तरको जेएसटिसीको बैठक हुनेछ। ‘सहसचिव स्तरीय बैठकले गरेका निर्णयलाई सचिव स्तरको बैठकले अनुमोदन गर्नेछ,’ पन्थले भने, ‘प्रसारण लाइन, इनर्जी बैंकिङ लगायत विषयमा सहमति हुनेछ।’

यसअघि नेपाल र भारतबीच भएको बैठकमा इनर्जी बैकिङ गर्ने सहमति भएको थियो। गत महिना भारतको राजधानी नयाँ दिल्लीमा सम्पन्न विद्युत् आदानप्रदान समिति (पावर एक्सेन्स कमिटी–पिइसी) को १३ औं बैठकले दुई मुलुकबीच इनर्जी बैंकिङ गर्ने निर्णय गरेको हो। नेपालले लामो समयदेखि बर्खामा उत्पादित बिजुली भारत निर्यात गर्ने र हिउँदमा उताबाट लिने गरी भारतसँग इनर्जी बैकिङ गर्ने प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो। पिइसीको बैठकले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकाको मस्यौदामा सहमति जुटाई अन्तिम रुप दिएको छ।

इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप समेटिएको निर्देशिकालाई अहिले बस्न लागेको दुई मुलुकबीचको सहसचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट वर्किङ ग्रुप’ र सचिवस्तरीय ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’को बैठकले अनुमोदन गर्नेछ। यसअघि ‘ज्वाइन्ट स्टेरिङ कमिटी’ले इनर्जी बैकिङको विधि र प्रारुप तयार गर्न दुई मुलुकबीचको प्राविधिक कमिटीलाई निर्देशन दिएको थियो।  पिइसी बैठकले नयाँ बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। उक्त अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माण गर्न करिब चार वर्ष लाग्ने भएकाले सुरुका ५–७ वर्ष नेपालले इनर्जी बुक गर्ने र त्यसपछि नेपालले उक्त लाइन विद्युत् निर्यातका लागि प्रयोग गर्ने भएकाले सोहीअनुसार लगानीको प्रारुप तयार हुनेछ। इनर्जी बुक गरेको ५–७ वर्षमा पनि भारततर्फ विद्युत् लैजाँदा सम्बन्धित विद्युत् निर्यातकर्ताबाट प्रसारण शुुल्क असुल गर्न सक्ने विषयमा समेत पिइसीको बैठकमा सहमति जुटेको थियो।

दुई मुलुकबीच विद्युत् आदनप्रदान गर्न निर्माण गरिएको पहिलो ढल्केबर–मुजफ्फरपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनलाई लगानीयोग्य बनाउन नेपालले २५ वर्षसम्म इनर्जी बुक गरेको छ। तर, नेपालले दोस्रो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइनमा ५–७ वर्षमात्रै बुकिङ गर्ने भएको हो। आयोजना निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारततर्फ स्थापना हुने कम्पनीमा नेपाललाई ५० प्रतिशतसम्म सेयर लगानी गर्न दिन भारतीय पक्ष सकारात्मक देखिएको ऊर्जा मन्त्रालयको भनाइ छ।  पहिलो क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माण तथा सञ्चालनका लागि भारतर्फ निर्माण भएको कम्पनीमा प्राधिकरणको १० प्रतिशत मात्रै सेयर छ।  
पिइसीको बैठकमा प्राधिकरणले उत्तर बिहार विद्युत वितरण कम्पनीमार्फत आयात गरिरहेको विद्युत्को खरिद दरका विषयमा पनि छलफल भएको थियो। प्राधिकरणले पिइसीले तय गरेको मूल्यका आधारमा प्राधिकरणले बिहार, उत्तरप्रदेश र उत्तराखण्डबाट आवश्यक परेको बेलामात्रै ‘लेउ र तिर’ आधारमा विद्युत् आयात गरिरहेको छ।

प्रकाशित: ९ माघ २०७५ ०६:५९ बुधबार