काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्था हटाएरै छाड्ने अडान लिइरहेको बेला मलेसियाले पुनः पुरानै संयन्त्र अनुसार ती संस्थाले नै काम गर्ने जवाफ फर्काएको छ।
नेपाल र मलेसियाबीचको श्रम समझदारी (एमओयू) पछि मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु नहुँदा श्रमको आग्रहमा परराष्ट्र मन्त्रालयले पुस २४ गते कामदार पठाउने प्रक्रिया कसरी सुरु गर्ने र स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थाहरूको मापदण्ड कस्तो हुने भन्ने लगायत विषयमा प्रस्ट पार्न आग्रह गर्दै क्वालालम्पुरस्थित नेपाली दूतावासमार्फत मलेसिया सरकारलाई पत्र पठाएको थियो।
पत्र पठाएको करिब दुई सातापछि दूतावासमार्फत मलेसिया सरकारले कामदार नियुक्तिमा पुरानै संयन्त्र कायम रहेको र हाल काम गरिरहेका संस्था मलेसियाको मापदण्ड अनुसार रहेको जवाफ फर्काएको हो। मलेसियाको उक्त जवाफपछि करिब नौ महिनादेखि रोकिएको मलेसिया रोजगारी सुचारु हुने सम्भावना बढेको छ।
कामदारको स्वास्थ्य परीक्षण गर्दै आएका ३७ संस्थाले मलेसिया सरकारको मापदण्ड अनुसारको प्रक्रिया पूरा गरेको दूतावासले परराष्ट्रलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ। ‘रोजगारीका लागि मलेसिया जाँदा सुरुमा अध्यागमन सुरक्षा जाँच र त्यसपछि बायोमेडिकलमार्फत स्वास्थ्य परीक्षण गरी अनलाइनमार्फत त्यस्तो परीक्षणको रिपोर्ट मलेसियाको अध्यागमनले अनलाइनमार्फत प्राप्त गरेपछि कलिङ भिसा दिइन्छ,’ दूतावासले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई लेखेको जवाफमा भनिएको छ, ‘कलिङ भिसा प्राप्त गरेपछि अन्तिम प्रवेषाज्ञाका लागि ओएससी÷भिएलएनले राहदानी संकलन गर्छन्।’
यद्यपि दूतावासले दुई देशबीच कात्तिक १२ गते भएको एमओयूलगत्तै मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु गर्न आग्रह गर्दै दुईपटक पत्र पठाइसकेको थियो। श्रम मन्त्रालयले भने त्यस्तो आग्रहको बेवास्ता गर्दै आइरहेको छ। मन्त्रालयले पुराना संस्थाले ठगी गरेको आरोप लगाउँदै नयाँ संस्थाले ती काम गर्नुपर्ने भनेर मलेसियासँग लबिङ गर्दै आइरहेको छ।
सुरुमा शुल्क विवाद देखिएको मलेसिया रोजगारी खुलाउन जटिलता थपिँदै गएपछि कतिपयले मलेसिया गन्तव्य सधैंका लागि गुम्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
मन्त्रालयले जेठ २ गते मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध भिएलएन–ओएससी, बायोमेडिकल स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने ३७ मेडिकल तथा आइएससी संस्थाका सञ्चालकविरुद्ध ठगीको आरोप लगाउँदै अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। ती मुद्दामा अदालतबाट केहीले सफाइ पाएका छन् भने केही विचाराधीन अवस्थामा छन्।
मलेसियाबाट पटकपटक पुरानै संयन्त्र अनुसार कामदार लैजाने जानकारी पाएपछि श्रम मन्त्रालय अब मलेसिया रोजगारीका केही लचिलो भएको उच्च स्रोतले जनाएको छ। ‘मलेसियाले जे–जस्तो प्रक्रियामा कामदार लैजाने हो सोही अनुसार नै दूतावासले लिखित पत्र पठाउनु पर्छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो। मन्त्रालयले केही दिनअघि दूतावासद्वारा लेखिएको पत्रको आधारमा २० कामदारलाई श्रम स्वीकृति प्रदान गरेको जनाएको छ। ती युवा मासिक पाँच हजार रिंगिट (करिब एक लाख ४० हजार रुपैयाँ) पारिश्रमिक पाउने गरी मलेसिया गएका थिए।
मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले मलेसियाको रोजगारी औपचारिक रूपमा सुरु भइनसकेको बताए। श्रम मन्त्रालयले मलेसिया रोजगारीसम्बद्ध संस्थाविरुद्ध मुद्दा लगाएपछि काम गर्न युवाहरू मलेसिया जान पाएका छैनन्। काम गर्नबाहेक अन्य काममा मलेसिया जानेको हकमा भिएलएन÷ओएससीले नै भिसाको प्रक्रिया गरिरहेको छ। मलेसिया जाने सबैको भिसा मलेसियन दूतवासले जारी गर्ने भए पनि राहदानी संकलन गर्नेलगायत प्रक्रिया भिएलएन÷ओएससीले गर्दै आएको छ। राहदानी संकलन लगायतको काम गरेबापत भिएलएन÷ओएससीले प्रतिव्यक्ति सात हजार चार सय ८० रुपैयाँ लिने गर्छ।
श्रम मन्त्रालयले सोही शुल्कमा आपत्ति जनाएर ठगी मुद्दा चलाएको हो। भिएलएन÷ओएससीले लिने शुल्क मलेसियन सरकारले निर्धारण गरेको बताइएको छ। त्यस्तै स्वास्थ्य परीक्षणका लागि कामदारले प्रतिव्यक्ति चार हजार पाँच सय रुपैयाँ शुल्क लिने गर्थे। विगतका सरकारले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्थालाई प्रतिव्यक्ति पाँच हजार सात सय रुपैयाँसम्म शुल्क लिन पाउने अनुमति दिएका छन्। स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने संस्था श्रम र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा सूचीकृत दुई सय ३७ मध्येका हुन्। मलेसियाको स्वास्थ्य मन्त्रालयको टोलीले सन् २०१४ मा सूचीकृत ती मेडिकलमध्ये मापदण्ड पूरा गरेका ३७ मेडिकललाई छनोट गरेको थियो ।
ती संस्थाले लिने शुल्क स्वास्थ्य मन्त्रालयको विशेषज्ञ टोलीले निर्धारण गरेको हो। सुरुमा ३९ मेडिकलले स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने अनुमति पाए पनि दुईवटाको काम गुणस्तरहीन भेटिएपछि मलेसियाले ती संस्थालाई हटाएको थियो। सन् २०१३ मा मलेसियाले नेपाललगायत १४ मुलुकबाट कामदार लैजादा बायोमेट्रिक प्रणाली सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सुरुमा शुल्क विवाद देखिएको मलेसिया रोजगारी खुलाउन जटिलता थपिँदै गएपछि कतिपयले मलेसिया गन्तव्य सधैंका लागि गुम्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। श्रमविज्ञ डा. केशव बस्याल तयारीबिना मलेसिया कामदार नपठाउने निर्णय गरिएका कारण यतिखेर अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भएको बताउँछन्। ‘कामदार पठाउन रोक्नुअघि र एमओयू गर्ने बेला मलेसियाको आन्तरिक अवस्था के छ भनेर बुझ्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘लामो समयदेखि मलेसिया कामदार पठाउने प्रक्रिया सुरु नहुँदा हाम्रो कूटनीतिक क्षमता पनि प्रस्ट भयो।’
जेठ २ गते अघिसम्म मलेसिया नेपालको सबभन्दा ठूलो रोजगारीको गन्तव्य र रेमिट्यान्स आप्रवाहमा करिब एक तिहाइ योगदान थियो। हालसम्म मलेसिया जान करिब १० लाखले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। तीमध्ये करिब पाँच लाख अझै मलेसियामा रहेको बताइन्छ। मलेसिया रोजगारी सुचारु नहुँदा श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएका र बिदामा आउने कामदारलाई समेत अप्ठेरो अवस्था सिर्जना भएको छ।
कलिङ भिसा पाएकाको खोजी
सरकारले मलेसियाको कलिङ भिसा प्राप्त गरेका व्यक्तिको खोजी सुरु गरेको छ। वैदशिक रोजगार विभागले चौतर्फी रूपमा दबाब बढेपछि कलिङ भिसा प्राप्त गरेका युवाको तथ्यांक संकलनका लागि सूचना प्रकाशित गरेको जनाएको छ। ‘मलेसिया रोजगारी रोकिएकोमा चौतर्फी दबाब आएपछि कतिजनाले कलिङ भिसा प्राप्त गरेका रहेछन् भनेर व्यवसायीलाई तथ्यांक उपलब्ध गराइदिन सूचना प्रकाशित गरेका हौं,’ विभागका निर्देशक भोलानाथ गुरागाईंले भने।
कलिङ भिसा प्राप्त गर्नु भनेको रोजगारीका लागि स्वास्थ्य लगायत दृष्टिकोणले सक्षम हुनु हो। कलिङ भिसा प्राप्त गरेकालाई मात्र दूतावासले भिसा दिन्छ। त्यसपछि मात्र युवा रोजगारीका लागि मलेसिया जान पाउँछन्। वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष रोहन गुरुङले कलिङ भिसा प्राप्त गरेका युवाको विवरण ६ महिनाअघि नै विभाग र मन्त्रालयमा पठाइसकिएको बताए।
‘कलिङ भिसा प्राप्त गरेका नौ हजार तीन सय ३४ युवालाई श्रम स्वीकृति दिनुपर्यो भनेर ६ महिनाअघि नै विभाग र मन्त्रालयमा बिन्तीपत्र जाहेर गरिसकेका छौं,’ गुरुङले भने, ‘अहिले आएर कलिङ भिसा प्राप्त गरेका युवाको विवरण खोज्नुको कुनै अर्थ छैन।’ कलिङ भिसा प्राप्त गर्दासम्म ती युवाको करिब ३० करोड रुपैयाँ खर्च भएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्।
विभागले कलिङ भिसा प्राप्त गरेका कामदारका लागि १५ दिने सूचना जारी गरेको छ। उक्त अवधिमा कलिङ भिसा प्राप्त गरेका युवाको विवरण संकलन हुने विभागको अपेक्षा छ। मलेसिया रोजगारी रोकिँदा यतिखेर कलिङ भिसा प्राप्त गरेकासहित करिब ६० हजार युवा रोकिएको अनुमान छ।
प्रकाशित: ९ माघ २०७५ ०५:३२ बुधबार