काठमाडौं - संघीय सरकारले ल्याउन लागेको संघीय पर्यटन विधेयक, ०७५ मा हिमचुलीको अनुमति तथा सञ्चालन जिम्मा निजी क्षेत्रलाई दिन चलखेल भएको भन्दै सरोकारवालाबाट विरोध भएको छ। निश्चित व्यक्तिको दबाबमा ठूला व्यवसायीलाई हिमचुली जिम्मा लगाउने गरी कानुन बनाउन लागेको भन्दै विरोध भएको हो।
संघीय पर्यटन विधेयक, ०७५ को मस्यौदाको परिच्छेद ४ को ३१ मा ‘नेपाल सरकारले आवश्यक देखे निश्चित उचाइसम्मका हिमालचुलीको आरोहण अनुमति प्रदान, यसको व्यवस्थापन र प्रर्वद्धनको जिम्मेवारी तोकिएको सर्तमा पर्वतारोहण सम्बन्धी गैरनाफामूलक संस्थालाई दिन सकिनेछ।’ उल्लेख छ। यो बुँदा समावेश गर्दा नेपालका हिमचुली ठूला व्यवसायीको हातमा पुगने भन्दै पर्यटन व्यवसायीले आपत्ति जनाएका हुन्।
यो विधेयक संसद्मा पुगेर पास भए नेपालका हिमाचुली निश्चित तथा ठूला व्यवसायीको मातहतमा पुग्ने अनुमान उनीहरुको छ। जसले गर्दा अहिले पर्यटन क्षेत्रमा मस्यौदामाथि चलखेल गरेर ठूला व्यवसायीलाई हिमालचुली हडप्ने बाटो खुला गर्न लागेको भन्दै विरोध भइरहेको हो।
‘अहिले जुन विधेयक ल्याइएको छ, यसमा हिडन इन्टेसन देखिन्छ,’ नेपाल पर्वतारोहण संघका पूर्वाध्यक्ष तथा पर्वतारोहणका ज्ञाता आङछिरिङ शेर्पा भन्छन्, ‘त्यसैले यो विधेयक जस्ताको तस्तै पास गरेमा पर्वतारोहणसम्बन्धी काम गर्ने केही ठूला व्यवसायीको हातमा हिमचुली पुग्ने आधार खडा हुनेछ।’ उनका अनुसार यसअघि पनि हिमचुलीको जिम्मा प्राइभेट पार्टीलाई दिन चलखेल भएको थियो। तर, कानुनी आधार नभएकाले न्यायालयमा गएर हिमचुली प्राइभेट पार्टीलाई दिने काम रोकियो। ‘कानुनमै यस्तो बुँदा समावेश गर्नु भनेको प्राइभेट पार्टीलाई हिमचुलीको जिम्मा दिने आधार खडा गर्नु हो,’ उनले भने, ‘त्यसैले यो विधेयक हामीलाई सह्य छैन।’
उनका अनुसार चार वर्षअघि सरकारले ६५ सय मिटरभन्दा कम उचाइका हिमचुलीको प्रवद्र्धन तथा सञ्चालन जिम्मेवारी निजी कम्पनीलाई दिने प्रस्ताव ल्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट पारित गराएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको मन्त्रिपरिषद्बाट तत्कालीन पर्यटनमन्त्री कृपासुर शेर्पाको प्रस्तावमा २०७२ मा पास भएको व्यवस्था नेपाल पर्वतारोहण संघले सर्वोच्चमा मुद्दा हालेपछि सर्वोच्चले कानुनी आधार नभएको भन्दै रोकिदिएको थियो।
यसअघि नै निजी क्षेत्रलाई हिमचुली जिम्मा दिन तयार रहेको सरकारले अब भने आधार खडा गरेको भन्दै व्यवसायीको तर्फबाट विधेयक संशोधनको माग समेत भएको छ। मन्त्रालयले २०३५ सालको पर्यटन ऐनलाई संशोधन गर्न नयाँ विधेयक तर्जुमा गर्दा ठूला व्यावसायिक समूहको दबाबमा सरकारले हिमचुली निजी क्षेत्रलाई दिने बाटो खोल्ने गरी कानुन बनाउन लागेको आरोप व्यवसायीको छ। चुलीहरु निजी व्यवसायीको नियन्त्रणमा जाँदा स्थानीय संस्कृति र प्रकृतिमै नकारात्मक असर हुने अनुमान उनीहरु गर्छन्।
त्यसैले विधेयकको मस्यौदा पाएपछि पर्यटन व्यवसायीले विरोध जनाएका थिए। पर्यटनका विभिन्न १३ संघ–संस्थाले मस्यौदा पुनर्लेखन समेत गरेर १५ दिनअघि मन्त्रालयमा बुझाएका छन्। ‘मन्त्रालयले बनाएको मस्यौदा विधेयकमा हिमचुली निजी क्षेत्रलाई दिन सक्ने प्रावधान राखिएको रहेछ,’ मस्यौदा संशोधन समितिका सदस्य तथा हिमालय उद्धार संघको अध्यक्ष नरेन्द्रराज भट्टले भने, ‘त्यो र त्यस्तै खालका कतिपय पर्यटनमैत्री नहुने बुँदा परिवर्तन गरेर पठाएका छौं।’
निश्चित व्यवसायीको प्रभावमा परेर सम्पूर्ण व्यवसायीको अहित हुने गरी मन्त्रालयले कानुन नबनाउनेमा व्यवसायी विश्वस्त रहेको उनले बताए। हिमचुली संवेदनशील विषय रहेकाले जथाभावी व्यवसायीलाई दिन नहुने तर्क राख्दै मन्त्रालयले बनाएको संघीय पर्यटन विधेयक, ०७५ मा आम व्यवसायीले पठाएको सुझावलाई समेट्नु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ छ। संघीय पर्यटन विधेयक २०७५ को प्रारम्भिक मस्यौदा छलफलकै क्रममा रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ। मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता घनश्याम उपाध्यायले विधेयकको मस्यौदामा व्यवसायी तथा सरोकारवाला निकायबाट सुझाव लिने काम भइरहेको बताए। ‘हामीले पर्यटनमैत्री कानुन बनाउनसबैको सुझाव लिएर आवश्यक कानुन तर्जुमा गर्नेछौं,’ उनले भने, ‘त्यसको लागि सुझाव पनि लिइसकेका छौं, त्यसलाई अध्ययन गरेर एकीकृत गर्नेछौं।’
उनका अनुसार सरोकारवाला निकायको सुझावपछि सरोकारवाला मन्त्रालयको समेत राय लिइनेछ। प्रारम्भिक मस्यौदामा पनि हिमचुली निजी क्षेत्रलाई दिने व्यवस्था नभएको उनले बताए।
गैरनाफामूलक संस्थालाई दिने भनिएकाले व्यवसायीले निजी क्षेत्रलाई दिन लागेको बुभेको उनको भनाइ छ। त्यसलाई परिमार्जन गर्ने सुझाव आएकाले आवश्यकता अनुसार परिवर्तन गर्न सकिन्छ। ‘हिमालचुली, हिमाली वातावरण र त्यहाँको संस्कृति जोगाउनुपर्छ भन्ने विषयमा सरकार पनि गम्भीर छ,’ उनले भने, ‘निजी व्यवसायीको हातमा हिमचुली जान दिने पक्षमा सरकार छैन।’ उनका अनुसार व्यवसायीको गुनासो अत्यधिक आएकाले यो विषयमा मन्त्रालयमै पनि थप छलफल तथा अध्ययन हुनेछ। सरकारले आरोहणका लागि चार सय १५ हिमाल खुलाएको छ। पर्यटन ऐन २०३५ अनुसार ती ६५ सय मिटरभन्दा कम उचाइका २७ वटा चुचुराको प्रवद्र्धन तथा आरोहण अनुमतिको जिम्मा संघमार्फत हुन्छ भने बाँकी नेपाल सरकारले नै गर्दै आएको छ।
प्रकाशित: ८ माघ २०७५ ०५:४२ मंगलबार