काठमाडौं - प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासको सबालमा सरकारले फड्को मारिरहेको बताए पनि सरकारी तथ्यांकले अघिल्लो सरकारको तुलनामा चार अर्ब रुपैयाँमात्र बढी खर्च भएको देखाएको छ। अघिल्लो वर्ष काम गर्न नसकेको भनेर आलोचना गरिएका तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पुस मसान्तसम्ममा ४७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेका थिए। प्रधानमन्त्री ओलीले यही ६ महिनामा पुँजीगत बजेट ५१ अर्ब रुपैयाँमात्र खर्च गरेका छन्। यो देउवाको तुलनामा चार अर्ब रुपैयाँमात्र बढी हो।
प्रधानमन्त्री ओलीले गत आइतबार सार्वभौम संसदमा उभिएर सरकारले विकास (पुँजीगत) बजेट खर्चमा उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गरेका थिए। सरकारी आय–व्ययको तथ्यांक राख्ने आधिकारिक निकाय महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार पुस २६ सम्म सरकारले ५१ अर्ब रुपैयाँमात्र विकास बजेट खर्च गरेको छ। यो प्रतिशतका हिसाबले हेर्दा १६.३६ मात्र हो। चालु आवको पहिलो ६ महिनामा सरकारले प्रतिमहिना तीन प्रतिशतका दरले पनि खर्च गर्न सकेको देखिएको छैन। यो वर्ष सरकारले तीन खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरेको छ।
सरकारी बिदा कटाएर हेर्दा सरकारले प्रतिदिन एक अर्ब रुपैयाँ हाराहारीका दरमा पुँजीगत बजेट खर्च गर्नुपर्ने देखिन्छ। यो हिसाबले सुरुका ६ महिना (१८० दिन) मा एक खर्ब ८० अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेमा सरकारले जम्मा ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्र गरेको छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीका अनुसार पुँजीगत खर्चमा सरकारको यस वर्षको उपलब्धि विगत वर्षको भन्दा फरक छैन। ‘वर्षको सुरुमा पुँजीगत खर्चमा केही कमी आउनु स्वाभाविक भए पनि ६ महिनामा ५१ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च हुनु भनेको विगतभन्दा भिन्न नहुनु हो,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘काम भइरहेको छ भनेर प्रधानमन्त्रीले संसदमा जति ढाँटे पनि तथ्यांकले लक्ष्य अनुसार काम नभएकै देखाएको छ।’ ती अधिकारीका अनुसार गत वर्ष पनि पुससम्ममा सरकारले ४७ अर्ब रुपैयाँ पुँजीगत बजेट खर्च गरेको थियो। यो वर्ष ६ महिनामा चार अर्ब रुपैयाँमात्र बढी खर्च भएको छ। ‘गत वर्षभन्दा महिनाको एक अर्ब रुपैयाँ पनि बढी बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले सार्वभौम संसदमा काम भएको छ भनेर सबै जनतालाई ढाँट्नु गैरजिम्मेवारी र कम्युनिस्ट चरित्र हो,’ ती उच्च अधिकारीले भने, ‘अहिलेको जति खर्च काम नगरेको भनेर आलोचित भएका काँग्रेसका शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि भएको थियो।’
अर्थका अर्का एक उच्च अधिकारीले अहिलेको सरकारले विगतका सरकारहरुले सुरु गरेका र निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेका आयोजनाहरु देखाएर आफूले काम गरेको भनी सर्वसाधारणलाई झुक्याउने गरेको आरोप लगाए। ‘जनतासँग प्रधानमन्त्री’ भन्ने कार्यक्रममा पुराना आयोजनाको प्रगति देखाएर सर्वसाधारणलाई झुक्याउन खोजिएको छ,’ ती अधिकारीले भने, ‘यो सरकारले सर्वसाधारण जनतालाई देखाउने गरी कुनै ठूलो कार्यक्रम ल्याएकै छैन। सरकारका यो वर्षका फन्डा भनेका पानीजहाज र चीनसँग जोडने रेल सेवाजस्ता कार्यक्रम मात्र हुन्। यस्ता कार्यक्रमको अवस्था के छ ? सबैलाई थाहा नै छ।’
ती अधिकारीका अनुसार अर्थमन्त्री युवराज खतिवडा आफू र सरकारलाई सुहाउँदो गरी तथ्यांक प्रस्तुत गर्न माहिर छन् भने प्रधानमन्त्री ओली भाषणमा चतुर छन्। ती अधिकारीले एउटा उदाहरण दिँदै भने, ‘अर्थमन्त्री खतिवडाले आफू सरकारमा आएपछि नकारात्मक तथ्यांक प्रस्तुत गरेर श्वेतपत्र बनाई सबैको विश्वास जित्ने काम गरे। पानी जहाज र रेलको विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीको भाषण अर्थमन्त्रीको जस्तै देखिएको छ।’
प्रधानमन्त्री ओलीले समयअघि सार्वजनिक रुपमै पुस १५ मा सर्वसाधारणले पानी जहाजको टिकट काट्न सक्ने बताएका थिए। तिनै ओलीले गत आइतबार संसदमा पुस १५ मा पानी जहाज ल्याउन नसकेकोप्रति कुनै धारणा नराखी उल्टै व्यंग्य गर्दै भने, ‘कसैकसैलाई पानी जहाज आउँछ भन्ने विश्वास लागेछ क्यारे टिकट काट्ने काउन्टर खोज्दैछन्।’
अर्थका ती अधिकारीका अनुसार दुई तिहाइको बलियो सरकार भए पनि यसको काम गराई विगतको भन्दा फरक छैन। मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि आर्थिक वर्षको सुरुमै तल्लो तहमा बजेट पुग्ने भएकाले यो सरकारलाई विकास खर्च गर्ने राम्रो मौका थियो। तर तीनै तहका सरकारबीचको अलमलका कारण काम हुन नसकेको हो। केन्द्र सरकारले अहिलेसम्म प्रदेश र स्थानीय तहसम्म पर्याप्त कर्मचारी दिन सकेको छैन। कर्मचारी समायोजनमा सरकारले एक वर्षभन्दा धेरै समय लगाइसकेको छ। त्यस्तै प्रदेशमा जाने कतिपय कार्यक्रम र तीनको अख्तियारी पनि अहिलेसम्म नदिएको अवस्था छ। कतिपय मन्त्रालयहरुले प्रदेशका आयोजना उल्टै तान्ने काम गरेका छन्।
‘सरकारको भनाइ र काम गराइमा कुनै समानता छैन,’ अर्थका ती अधिकारीले भने, ‘त्यसैको नतिजा हो अहिलोको अवस्था।’ महालेखाका अनुसार सरकारले पुँजीगत, चालु र वित्तीय गरी ६ महिनामा तीन खर्ब ६१ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ। यो कुल बजेटको साढे २७ प्रतिशतमात्र हो। गत वर्ष यो तीन खर्ब ९७ अर्ब थियो। यो वर्ष सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो।
महालेखाका अनुसार चालु आवको ६ महिनामा चालु खर्च भने कम भएको छैन। पुससम्ममा चालु बजेट दुई खर्ब ८७ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको छ। यो कुल बजेटको ३४ प्रतिशत हो। यो वर्ष चालुमा आठ खर्ब ४५ अर्ब रुपैयाँ राखिएको छ। गत वर्षको ६ महिनामा चालु बजेट तीन खर्ब २९ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो। यस्तै वित्तीय व्यवस्थापनमा सरकारले २३ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरेको छ।सरकारले चालु आवमा राजस्व असुली भने लक्ष्य अनुसार छ। चालु आवको ६ महिनामा लक्ष्यको ५० प्रतिशत (चार सय ७४ अर्ब ) राजस्व उठेको छ। सरकारले गत वर्ष पुस मसान्तसम्ममा तीन सय ३४ अर्ब रुपैयाँ राजस्व असुली गरेको छ। यो पनि लक्ष्य अनुसार नै थियो।
प्रकाशित: २९ पुस २०७५ ०६:०८ आइतबार