काठमाडौं - वैदेशिक रोजगार विभागबाट मात्रै दिने गरिएको पुनः श्रम स्वीकृतिलाई सरकारले धमाधम प्रदेश स्तरमा सार्दैछ। केही दिनअघि ५ नम्बर प्रदेशको बुटवल र २ नम्बर प्रदेशको जनकपुरबाट पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहीबारदेखि गण्डकी प्रदेशको पोखराबाट पनि पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था मिलाएको छ।
पुनः श्रम स्वीकृति दिने पोखरा कार्यालयको उद्घाटन श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री गोकर्ण विष्ट र सचिव महेश दाहालले गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ। वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक दिलीप चापागाईंले अन्य प्रदेशबाट पनि चाँडै पुनः श्रम स्वीकृति दिन थालिने बताए। उनले प्रदेश तहमा स्थापना गरिएका र गरिने कार्यालयले अनुगमनको काम पनि गर्ने बताए। प्रदेश तहमा कार्यालय स्थापना हुनुअघि पुनः र नयाँ श्रम स्वीकृति लिन विभागको ताहाचाल कार्यालय धाउनु पर्थ्याे।
अहिले काठमाडौंस्थित श्रम विभागबाट दैनिक आठ सयदेखि एक हजारले पुनः श्रम स्वीकृति र करिब सात सयले नयाँ श्रम स्वीकृति दिइरहेका छन्
लामो समयदेखि पुनः र नयाँ श्रम स्वीकृतिको काम स्थानीय तहबाट हुनुपर्ने माग हुँदै आइरहेको बेला मन्त्रालयले यस्तो पहल गरेको हो। सरकारले पहिलोपटक पुनः श्रम स्वीकृति प्रदेशबाट दिने निर्णय गरे पनि नयाँ श्रम स्वीकृतिका लागि भने काठमाडौं नै धाउनु पर्नेछ। चापागाईंले विस्तारै नयाँ श्रम स्वीकृति पनि प्रदेश तहबाट दिने व्यवस्था मिलाइने जानकारी दिए।
हाल रोजगारीका लागि विभागमा दैनिक आठ सयदेखि एक हजारले पुनः श्रम स्वीकृति र करिब सात सयले नयाँ श्रम स्वीकृति लिने गर्छन्। पुनः श्रम स्वीकृति लिनु भनेको एकपटक वैदेशिक रोजगारीमा गइसकेको व्यक्तिले अर्कोपटक श्रम स्वीकृति लिनु हो।
पहिलोपटक श्रम स्वीकृति लिनुलाई नयाँ श्रम स्वीकृति भन्ने गरिन्छ। हाल पुनः श्रम स्वीकृति विभागको ताहाचाल कार्यालयले मात्र दिने व्यवस्था भएकाले देशभित्र मात्र नभई रोजगारीका लागि विभिन्न मुलुक पुगेका युवासमेत पुनः श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौं पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। जसले गर्दा युवाले ठूलो रकम पुनः श्रम स्वीकृृतिका लागि मात्र गुमाउने गर्छन्।
न्याय, निसाफ केन्द्रबाटै
पुनः श्रम स्वीकृतिलाई विकेन्द्रीकरण गर्न खोजेको सरकारले न्यान, निसाफको टुंगो भने केन्द्रबाटै लगाउने व्यवस्था कायम राख्ने भएको छ।
वैदेशिक रोजगारीका सेवालाई सहज बनाउन भन्दै सरकारले संघीय संसद्मा दर्ता गरेको केही नेपाल ऐन संशोधन विधयेकमा वैदेशिक रोजगारीको न्याय, निसाफको अधिकार केन्द्रमै रहने उल्लेख छ। वैदेशिक रोजगारीका सबै संयन्त्रलाई स्थानीय तहसम्म पु¥याउनुपर्ने लामो समयदेखिको आवाजलाई सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो उठेको छ।
सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पारित भए वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकाले निसाफ पाउन केन्द्रमै धाउनुपर्ने हुन्छ। विधेयकमार्फत सरकारले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएका व्यक्तिको उजुरी सम्बन्धित जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी (सिडिओ) ले संकलन गर्ने व्यवस्था मात्र गरेको छ। संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएका व्यक्तिले सम्बन्धित जिल्लाका सिडिओसमक्ष उजुरी गर्ने र त्यस्ता उजुरीलाई टुंगो लगाउन विभागमा पठाउने उल्लेख छ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारीले पीडितका उजुरी संकलन गरिसकेपछि त्यस्ता उजुरीलाई केन्द्रमा पठाउनुको साटो सम्बन्धित जिल्ला या उच्च अदालतबाट टुंग्याउनुपर्ने कानुन व्यवसायीको माग रहँदै आएको छ। सरसर्ती हेर्दा पीडितले सम्बन्धित जिल्लामा उजुरी गर्न पाए पनि त्यसको टुंगो केन्द्रमा लाग्ने व्यवस्थाले सरकारले गर्न खोजको संशोधनको कुनै अर्थ नहुने कानुन व्यवसायी बताउँछन्।
संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयकमा वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ का केही दफालाई संशोधन गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पीडितले उजुरी दिएपछि इजाजतपत्र संस्था (म्यानपावर) भए सात दिनभित्र र व्यक्तिगत भए १५ दिनमा त्यस्ता उजुरी विभागमा पठाउनु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
हाल वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकाको उजुरी विभागले मात्र लिने र उसैले नै टुंग्याउने गर्छ। सिडिओसमक्ष उजुरी गर्ने सुविधा दिएर सरकारले विभागको अधिकार स्थानीय तहलाई दिन खोजेको जस्तो देखाए पनि देश संघीयतामा गइसकेको बेला त्यस्तो संशोधनको कुनै अर्थ नहुने आवाज उठेको हो। सरकारले केन्द्रमै न्याय, निसाफको टुंगो लगाउने अधिकार बाँकी राख्न चाहे पनि अब संसद्मा हुने छलफलमा प्रतिनिधिसभाका सदस्यहरूले उक्त विधेयक संशोधन गरी पीडितमुखी बनाउनुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
जिल्ला तहमा जस्तासुकै मुद्दाको टुंगो लाग्ने संयन्त्रको विकास भइसकेको बेला वैदेशिक रोजगारीका मुद्दालाई मात्र केन्द्रमा न्यायनिरोपण गर्न खोजिनु म्यानपावर र उच्च राजनीतिक नेतृत्व, कर्मचारीको चलखेल हुन सक्ने कतिपयको आंशका छ। ‘केन्द्रमा मात्र न्याय, निसाफ गर्ने संयन्त्र राखिँदा पीडितको पहुँच कम हुने र जसले गर्दा आफूखुसी निर्णय गर्न पाइने मनसाय उक्त विधेयकमा राखेको देखिन्छ,’ एक कानुन व्यवसायीले भने।
श्रमविज्ञ तथा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित हुनेलाई निःशुल्क कानुनी सहायता प्रदान गर्दै आइरहेको पिपुल फोरमका सल्लाहकार सोम लुइँटेलले सरकारले संसद्मा पेस गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास भयो भने न्याय निरोपण गर्ने अधिकार केन्द्रमै रहने बताए। ‘पीडितले दिने उजुरीमध्ये व्यक्तिगत उजुरीलाई सिडिओले छानबिन गर्न पाउने, नपाउनेबारे विधेयकमा प्रस्ट छैन,’ अधिवक्ता समेत रहेका लुइँटेलले भने। इजाजतपत्र संस्थाको उजुरीमा सिडिओले छलफलसम्म गराउन नपाउने प्रावधान राखिएको छ।
वैदेशिक रोजगारीको क्रममा पीडित भएकाले विभागमा मात्र उजुरी दिने र न्याय निरोपण हुने हालको प्रावधानले ग्रामीण भेगमा बस्ने सर्वसाधारणको न्यायमा पहुँच नभएको भन्दै सर्वोच्च अदालतले २०७३ चैत २ गते त्यस्ता पीडितलाई कम्तीमा प्रदेश स्तरबाट न्याय निरोपण गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। विधेयक दर्ता गर्दा सरकारले सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशलाई समेत बेवास्ता गरेको छ।
‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन हुने र स्थानीयले पनि आफ्नै ठाउँमा न्यायनिसाफ पाउने व्यवस्थाका लागि अब सांसदहरूको ध्यान जानुपर्ने देखिएको छ,’ अधिवक्ता लुइँटेलले भने, ‘सरकारले दर्ता गरेको विधेयक जस्ताको त्यस्तै पास हुँदा पीडितले खोजे जस्तो र न्यायलयको मनसाय अनुसारको नतिजा आउँदैन।’ संसद्मा दर्ता गरिएको विधेयक अबको केही दिनमा छलफलमा आउने र पारित भएपछि कानुन बन्छ।
मन्त्रालयले तयार पारेको प्रस्ताव कानुन मन्त्रालय हुँदै मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेपछि दुई साताअघि संसद्मा दर्ता गरिएको हो। उक्त विधयेकबाट सरकारले वैदेशिक रोजगार लगायत थुप्रै अत्यावश्यक ऐनलाई संशोधन गर्न खोजेको छ। ती ऐन संशोधन नहुँदा काम गर्न गाह्रो भइरहेको अधिकारीहरू बताउँछन्।
श्रम मन्त्रालयका कर्मचारी भने केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयकमा अति आवश्यक विषय मात्र समेटिएको र विस्तृत संशोधन वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधनमार्फत हुने दाबी गर्छन्। कानुन व्यवसायी भने अहिले नै पीडितमैत्री कानुन बनाउने ठाउँ हुँदाहुँदै ऐन संशोधनसम्म पर्खनु अलमलमा पार्न खोज्नु मात्र भएको तर्क गर्छन्। ‘वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को संशोधन कहिले हुने हो कुनै टुंगो छैन,’ कानुन व्यवसायीले भने, ‘त्यति बेलासम्म जनतालाई किन समस्यामा पार्नु ? यतिखेर नै जुन जिल्लामा उजुरी दिइन्छ, त्यही टुंगो लगाउने व्यवस्था गर्न सककिन्छ।’
प्रदेश तहबाटै पुनः श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था हुन्छ भने मुद्दाको टुंगो पनि प्रदेशबाटै लगाउनु पर्ने माग गरिएको छ। वैदेशिक रोजगारीको क्रममा आर्थिक, मानसिक ठगीमा परेको भन्दै वर्षमा दुई हजार हाराहारीमा उजुरी पर्ने गर्छन्। ती सबैको उजुरी विभागले मात्र टुंगो लगाउने कानुनी व्यवस्था रहेकाले ठूलो संख्याका पीडितलाई न्याय पाउन समस्या भइरहेको छ। विवाद टुंगो लाग्दा पनि कतिपय पीडितले विभागका कर्मचारी नै जसले ठगी गर्छन्, उनीहरूकै प्रलोभनमा पर्ने गरेको गुनासो गर्छन्। गत वर्ष विभागमा दर्ता भएका करिब दुई हजार एक सय उजुरीमध्ये सात सय मात्र फरफारक भएका थिए।
सरकारले निःशुल्क भिसा र टिकटको निर्णय गरेपछि त झन् पीडित हुनेको संख्या निरन्तर बढिरहेको छ। कानुनी रूपमा म्यानपावरहरूले प्रतिव्यक्ति १० हजार रुपैयाँ भन्दा बढी लिन नपाइने भएपनि कामदारसँग देश र काम अनुसार लाख÷डेढ लाख रुपैयाँ असुल गर्ने गर्छन्। नगदी रसिद भने १० हजार रुपैयाँको दिने गरेका छन्।
कामदारले वैदेशिक रोजगारीको नाममा ठगीमा परेको भन्दै उजुरी गर्ने क्रम बढे पनि क्षतिपूर्ति पाउने भने निकै कम छन्। यस्तो हुनुमा केन्द्रीकृत प्रणालीलाई मानिने गरिन्छ। पछिल्लो समयमा वैदेशिक रोजगारीको क्रममा महिनामा १० करोड रुपैयाँ हाराहारी ठगिएको भन्दै विभागमा उजुरी पर्ने गरेको छ। तर, निकै कमले मात्र क्षतिपूर्ति पाउँछन्।
प्रकाशित: २६ पुस २०७५ ०३:५३ बिहीबार