अर्थ

पोखराबाटै श्रम स्वीकृति

पोखरा - गण्डकी प्रदेशले बिहिबारदेखि पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएको छ। यसअघि प्रदेश २ र प्रदेश ५ बाट श्रम स्वीकृति जारी भईसकेको छ।

अब वैदेशिक रोजागरीमा जाने कामदारहरुले सहजताका साथ बिहिबारदेखि नै पुनः श्रम स्वीकृति लिन पाउने भएका छन्।सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको सहजताका लागि आइतबारदेखि प्रदेशबाटै पुनः श्रम स्वीकृति जारी गर्ने भएको छ। श्रम स्वीकृतिलगायत वैदेशिक रोजगारसँग सम्बन्धित सेवा उपलब्ध गराइने श्रम तथा रोजगार कार्यालय कास्कीका प्रमुख नारायण प्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिए।

प्रदेशबाटै श्रम स्वीकृतिको व्यवस्था भएसँगै श्रम स्वीकृतिकै लागि राजधानी धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भएको छ। अब सेवाग्राहीले श्रम स्वीकृतिका लागि काठमाडौँको ताहाचालस्थित श्रम कार्यालयमा लाइन लाग्नुपर्नेछैन। वैदेशिक रोजगारीमा जानका लागि श्रम स्वीकृति लिने व्यवस्था एकै ठाउँबाट मात्र हुँदा सेवाग्राहीले निकै झन्झट व्यहोर्नु परिरहेको थियो। यसअघि काठमाडाैंमा श्रम स्वीकृति लिन जाने दैनिक एक हजार युवाहरुले समय, खर्च र सास्ती व्यहोर्नुपरेको थियो।

सेवा सुचारु गर्नका लागि वैदेशिक रोजगार विभागका कम्प्युटर इन्जिनियर राजु श्रेष्ठ र प्राविधिक विपुल पराजुली पोखरा आइपुगेका छन्। सबै प्रणाली तयार गर्ने र बिहिबार देखि सहिद चोकस्थित जिल्ला समन्वय समिति भित्र रहेको श्रम कार्यालयबाट सेवा सुरु हुनेछ। बिहिबार श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट सहित मन्त्रालयका सचिव महेशप्रसाद दाहाल नै उपस्थित भएर औपचारिक रुपमा सेवा प्रवाह गर्ने कार्यक्रम रहेको छ।

कार्यालयले पहिलो चरणमा पुनः श्रम स्वीकृति मात्रै वितरण हुने र पछि पूर्व स्वीकृतिको काम पनि गरिने कार्यालय प्रमुख श्रेष्ठले बताए। यस्तै, प्रदेशबाट गण्डकी प्रदेश बाहेक अन्य प्रदेशका व्यक्तिहरुले पनि पुनः श्रम स्वीकृति गराउन पाउनेछन्। श्रेष्ठका अनुसार यो कार्यालयबाट प्रदेशभित्रका मात्रै नभई सबै प्रदेशका व्यक्तिले पनि सेवा लिन पाउनेछन्।

अभिमुखीकरण तालिम प्रदायक संस्थाको अनुगमन गर्नेे, म्यानपावर व्यवसायी र कामदारबीच सुमधुर सम्बन्ध स्थापना गर्ने र कामदारलाई सूचना प्रणालीमा सहजीकरण गर्ने काम पनि यहीँबाट हुनेछ। पोखरामा अघिल्लो महिना नै श्रम कार्यालय स्थापना भएको हो। कार्यालय मातहत अन्तर्गत वैदेशिक रोजगार इकाइ रहनेछन्। प्रदेश कार्यालयमा अधिकृतको नेतृत्वमा कम्प्युटर अपरेटर, सुब्बा, सहायकलगायत कम्तीमा ६ जनासम्म कर्मचारी रहेका छन्। प्रदेशबाट वैदेशिक रोजगारका सेवा दिन मन्त्रालयले बजेटसमेत विनियोजन गरिसकेको छ।

 

प्रकाशित: २५ पुस २०७५ १०:५४ बुधबार

गण्डकी_प्रदेश श्रम_स्वीकृति