अर्थ

सडकका नाममा जथाभावी वन मासिँदै

सामुदायिक वनमा स्काभेटर लगाएर छितापोखरी–मानेभञ्ज्याङ–च्यानडाँडा सडक निर्माण गरिँदै। तस्बिर: दमन राई/नागरिक

खोटाङ – खोटाङको साकेला गाउँपालिका–५ मात्तिमस्थित चिउरीबोटे सामुदायिक वनमा डोजर लगाएर सडक खन्न सुरु गरेको भन्दै केही उपभोक्ताले गत मंसिर १४ गते डिभिजन वन कार्यालय दिक्तेलमा निवेदन दिए।

सामुदायिक वनबाट सडक वनाउँदा वन तथा वनजन्य सम्पदा विनास हुने भन्दै आवाज उठाउँदा पनि सुनुवाई नभएपछि उनीहरु डिभिजन वन कार्यालयलाई गुहार्न आइपुगेका हुन्। ‘वनलाई मासेर वन क्षेत्रबाट सडक निर्माण गर्नुहुन्न’ भन्दै उनीहरुले वन संरक्षणका लागि उजुरी दिएको डिभिजन वन कार्यालयका सूचना अधिकारी युवराज दाहालले बताए।

यस्तै, २०७४ साल चैतमा दिक्तेलकै धार्मिक तथा पर्यटकीयस्थल झुवागढीस्थित देवीस्थान सामुदायिक वनमा डोजर लगाएर सडक निर्माण गरिए। मझुवागढीमा धार्मिक तथा पर्यटकीय महोत्सव सञ्चालनको तयारीका क्रममा वन मासेर सडक बनाइएको गुनासो आएपछि वन कार्यालयले गत चैत १३ गते स्थलगत अध्ययन गरेका थियो। साबिकको सदरमुकामकै वन क्षेत्रमा डोजर लगाएर सयौं रुख तथा बिरुवा मासेको भन्दै चौतर्फी विरोध भएपछि स्थलगत अध्ययनलगत्तै वन कार्यालयले देवीस्थान सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिसँग जवाफ माग्यो।

दोस्रोपल्ट ताकेता गर्दा सामुदायिक वनले जंगलमा डोजर लगाएर सडक निर्माण गरेको विषयमा जानकारी नभएको गैर–जिम्मेवार जवाफ दिएको सूचना अधिकारी दाहालले बताए। देवीस्थान सामुदायिक वनमा जथाभावी डोजर लगाएर सडक निर्माण गरिएको विषयमा वन कार्यालयले वन समिति र दिक्तेल रुपाकोट मझुवागढी नगरपालिकालाई जवाफ माग्नबाहेक अन्य कारबाही गर्न नसकेको स्थानीयको भनाइ छ।

यी केही उदाहरण मात्र हुन्। सडक बनाउने नाममा खोटाङका अधिकांश सामुदायिक वनमा प्रकृया मिचेर डोजर चलाउँदा वन क्षेत्र विनास पार्ने काम भए÷गरेका छन्। जिल्लामा भएका अधिकांश सामुदायिक वनलाई कतै न कतैबाट सडकले अतिक्रमण गरेको देखिन्छ। तर, यसबारे वन उपभोक्ता समिति नै मौन देखिएका छन्। स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसमेत वन क्षेत्रमा डोजर लगाएर सडक वनाउने विषयमा जिम्मेवार नदेखिएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ खोटाङका अध्यक्ष राजेन्द्र राईले बताए।

जिल्लाका दर्जनौं सामुदायिक वन क्षेत्रमा बर्सेनि डोजर लगाएर सडक बनाउने क्रम तीव्र भए पनि वन उपभोक्ता समूह चुपचाप देखिन्छन्। ती समूहले वन संरक्षणका नाममा डिभिजन वन कार्यालयमा उजुरी दिएको घटना कमै छन्। तत्कालीन जिल्ला वन कार्यालय र हालको डिभिजन वन कार्यालयमा वन उपभोक्ता समूहको वन संरक्षण सम्बन्धी उजुरी नदेखिनुले पनि यही देखाउँछ। वन संरक्षण र सम्वद्र्धनको जिम्मा लिएको डिभिजन वन कार्यालयको अनुगमन समेत प्रभावकारी देखिएको छैन। बरु, नियमविपरित वन क्षेत्रमा डोजर लगाउँदा वन विनास भएको भन्दै आवाज उठाउनेमा अन्य उपभोक्ताको भूमिका बढी शसक्त देखिएका छन्।

उपभोक्ताका अनुसार हलेसी तुवाचुङ नगरपालिकाको मंगलटारस्थित भोगटेनी–रानी सामुदायिक वन, डिकुवाको विजयथान सामुदायिक वन, केपीलासगढी गाउँपालिकाको फेदी–चिलिमलाहुरे–बगाले सामुदायिक वन, दिप्रुङ चुइचुम्मा गाउँपालिकाको याम्खा–वालिंखा–भेडेटार सामुदायिक वन, जन्तेढुंगाको डम्बर्खु–चण्डेश्वरी सामुदायिक वन, बराहपोखरी गाउँपालिकाको सुन्तले छहारी सामुदायिक वन लगायत दर्जनौं सामुदायिक वनमा सडक बनाउने नाममा डोजर प्रयोग हुँदा हजारौं रुख तथा बिरुवा मासिएका छन्।

यसबारे आवाज नउठेको महासंघका अध्यक्ष राईले बताए। ‘विकास निर्माण आवश्यक छ, तर वातावरणीय परीक्षण नगरी वन क्षेत्रमा डोजर लगाउनु उचित होइन,’ राईले भने, ‘सडक बनाउने क्रममा वन मासिँदा पर्यावरणमा गम्भीर असर परिरहेकोतर्फ ध्यान जान जरुरी छ।’ त्यस्तै मनपरी तरिकाले वन क्षेत्रमा डोजर लगाइएकै कारण पछिल्लो समय पानीका स्रोत पनि सुक्दै गएको स्थानीयको भनाइ छ।

प्रकाशित: २४ पुस २०७५ ०३:४३ मंगलबार

सडक वन डोजर डिभिजन_वन_कार्यालय