काठमाडौं - सरकारले विज्ञापन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरिरहँदा विज्ञापन व्यवसायीले ‘क्लिन फिड’ लागू गराउन सरकारलाई आग्रह गरेका छन्। नेपाल विज्ञापन संघले विदेशी पे च्यानलमा क्लिन फिड लागू गरे नेपालको विज्ञापन बजार बढ्ने भएकाले अन्य विषयमा भन्दा त्यसमा केन्द्रित हुन आग्रह गरे।
क्लिन फिड लागू गरे नेपालको विज्ञापन बजार करिब साढे सात अर्ब रुपैयाँ बढ्ने नेपाल विज्ञापन संघका अध्यक्ष शशि रिजालले बताए। ‘अहिले हाम्रो विज्ञापन बजार साढे १२ अर्ब रुपैयाँको छ,’ रिजालले भने, ‘सरकारले कामै गर्ने हो भने क्लिन फिड लागू गरोस्।’ क्लिन फिड लागू गरे विज्ञापन बजार २० अर्ब रुपैयाँको पुग्ने रिजालले बताए।
अहिले नेपालमा प्रसारण हुने विदेशी च्यानलमा क्लिन फिड लागू भएको छैन। नेपालमा क्लिन फिड कार्यान्वयनमा नआउँदा अहिले विदेशी च्यानलले पैसानै नतिरिकन नेपाली उपभोक्तालाई विज्ञापन देखाइरहेका छन्। क्लिन फिड भनेको विज्ञापनरहित कार्यक्रम हो।
–क्लिन फिड कार्यान्वयन गरे साढे सात अर्ब रुपैयाँको विज्ञापन थपिन्छ : रिजाल
क्लिन फिड लागू गरे नेपालमा प्रसारण हुने च्यानलमा विज्ञापन प्रसारण गर्दा विज्ञापनको रकम तिर्नुपर्छ। यसले नेपाली मिडिया उद्योगलाई फाइदा पुग्छ र सरकारको राजस्व पनि बढ्छ। ‘विदेशी कम्पनीले नेपालमा निःशुल्क विज्ञापन बजाइरहेका छन्,’ रिजालले भने, ‘हिन्दी च्यानलले क्रिम पाउडरदेखि सबै उत्पादनको पैसा नतिरी नेपालमा विज्ञापन गरिरहेका छन्।’
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयबाट संसद् सचिवालयमा दर्ता गर्ने तयारी गरिएको‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को विषयमा पनि सरोकारावालासँग छलफल नभएको विज्ञापन व्यवसायीले बताएका छन्। ‘सरकारले ल्याएका नीति कार्यान्वयन गर्न प्रतिबद्ध छौं,’ अध्यक्ष रिजालले भने, ‘सरकारले ल्याउने नीति मुलुक र जनताको हितमा हुनुपर्यो।’
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयले ‘विज्ञापन नियमन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक’को मस्यौदा तयार गरेको छ। प्रस्तावित मस्यौदामा विज्ञापन बोर्ड गठनको प्रस्ताव गरिएको छ। विज्ञापन व्यवसायीकै अनुरोधमा बोर्ड गठन गर्न लागिएको संघका पूर्वअध्यक्ष सन्तोष श्रेष्ठले बताए। बोर्डले विज्ञापन बजारलाई व्यस्थित गर्ने उनको तर्क थियो। क्लिन फिडको नीति ल्याए पनि प्रयोगमा आउन नसकेको श्रेष्ठले बताए।
सरकारले मदिरा तथा मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापनमा बन्देज लगाउने तयारी गरेको छ। ‘मदिरा उत्पादन र बिक्री–वितरणको नियमन तथा हानिकारक सेवन नियन्त्रणसम्बन्धी कार्यकारी आदेश’मार्फत मदिराको विज्ञापन, प्रकाशन तथा प्रसारण गर्न, सार्वजनिक स्थानमा होर्डिङ, पर्चा, पोस्टरमा रोक लगाउने तयारी गरेको छ। यसमा विज्ञापन व्यवसायीले विरोध जनाएका छन्। मदिराको विज्ञापन रोक्न नहुने पूर्वअध्यक्ष श्रेष्ठले बताए। ‘मदिराको विज्ञापन अर्ब हाराहारी छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘यसले मिडिया उद्योगमा ठूलो असर गर्छ।’
मदिराको विज्ञापन रोक्ने तयारीले मदिराजन्य उद्योग र पर्यटन व्यवसायमा गम्भीर आघात पुग्ने भन्दै संघले यसमा पुनर्विचार गर्न आग्रह गर्दै आएको छ। स्वतन्त्र रूपमा जनतालाई सूचना प्रवाह गर्दै आएका सञ्चार उद्योग र खुला व्यापार अर्थतन्त्रको धरोहर एवं उपभोक्तालाई वस्तु तथा सेवाबारे सुसूचित गराउने सशक्त माध्यम विज्ञापनलाई समेत प्रतिबन्ध लगाउँदा यसमा आश्रित हजारौं श्रमिक तथा व्यावसायीको दैनिक रोजिरोटी खोसिने भन्दै संघले विरोध गरेको हो।
सरकारले विज्ञापन बोर्डको सिफारिसमा मात्रै विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्नुपर्ने कानुनको मस्यौदा तयार गरेको छ। विज्ञापनका लागि केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहलाई छुट्टाछुट्टै नियम बनाउन प्रस्ताव गरेको छ। यो विधेयक पारित भए विज्ञापन बोर्डको मापदण्डविपरीत विज्ञापन उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्ने कारबाहीको भागीदार हुनेछन्।
बोर्डको मापदण्डविपरीत विज्ञापन प्रसारण, प्रकाशन, उत्पादन र वितरण गर्नेलाई अधिकतम पाँच वर्ष कैद सजाय र पाँच लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुन सक्छ। मापदण्डविपरीत विज्ञापन प्रसारण, प्रकाशन गर्नेलाई बढीमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। विभिन्न विषयको विज्ञापन गर्न बन्देज लगाउने प्रावधान पनि मस्यौदामा छ।
प्रकाशित: २३ पुस २०७५ ०५:४५ सोमबार